सरदार भीमबहादुर पाँडेको पुस्तक 'त्यस बखतको नेपाल’ बाट प्रसंग सुरू गरौं।
उक्त पुस्तकको भाग दुईमा नेपालले गर्न खोजेको बिजुली विकासमा भारतीय अवरोधको प्रसंग छ। नेपालको जलस्रोत विकासमा भारतले पुर्याएको अवरोध लिखित इतिहासमा दर्ज भएको सम्भवत: यो पहिलो घटना हो।
पाँडेका अनुसार २००५ सालमा राणाहरूले आफ्नो शासनको अन्तिम कालतिर कालीगण्डकी नदीमा बिजुली निकाल्ने योजना बनाए- कालीगण्डकीको पानी सुरुङ बनाएर नवलपरासीको गैडाकोटभन्दा पश्चिमपट्टि झार्ने र त्यसबाट २२००० किलोवाट बिजुली निकाल्ने। त्यो बिजुली राजधानी काठमाडौं, पूर्वमा जलेश्वर र पश्चिममा भैरहवा लैजाने। बिजुली उत्पादन गरेको पानीले नवलपरासीमा सिँचाइ गर्ने।
उक्त योजनाका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति जुटाएर बेलायती कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता गर्ने तयारी थियो। योजना थाहा पाएपछि भारतीय राजदूतले त्यसको विरोध मात्र गरेनन्, रद्द गराएरै छाडे।
त्यसपछिका वर्ष पनि नेपालले आफ्ना मुख्य नदीहरूमा विकास गर्न चाहेका जलस्रोत योजनामा भारतले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हस्तक्षेप र विरोध गर्दै आएको छ।
२०१७ वैशाख १५ गते (१९६० अप्रिल २७) आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण क्रममा तत्कालीन राजा महेन्द्र अमेरिका पुगे। बेलायतपछि नेपालको दोस्रो दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक अमेरिका नै थियो।
राष्ट्रपति आइजनहावरसँगको भेटमा राजा महेन्द्रले नेपालको जलस्रोत विकासमा अमेरिकी सहयोग मागे। शीतयुद्धको त्यो समय महाशक्ति बन्ने होडमा रहेका प्रतिस्पर्धी अमेरिका र सोभियत संघबीच अल्पविकसित मुलुकहरूलाई सहयोग दिएर आफूतिर तान्ने होडजस्तै थियो। अमेरिकाले नेपालको अनुरोध तत्काल स्वीकार गर्यो।
अमेरिकाकै सक्रियतामा विकासशील मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा विशेष कोष स्थापना गरिएको थियो। त्यही कोषबाट कर्णाली चिसापानीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने बचन आइजनहावरले दिए। २०१७ सालमा १० लाख डलर भनेको ठूलो रकम थियो।
नेपाल सरकारले त्यही रकम प्रयोग गरेर जापानी कम्पनी निप्पोन कोईलाई कर्णाली चिसापानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ठेक्का दियो।
सम्भाव्यता अध्ययनपछि निप्पोन कोईले ‘रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट’ मार्फत् १ हजार मेगावाट बिजुली तत्काल उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दियो। पछि बाँध बनाएर थप बिजुली उत्पादन गर्न र सिँचाइमा पनि व्यापक प्रयोग गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष थियो।
निप्पोन कोईले उक्त आयोजना निर्माणका लागि ३३ करोड डलर खर्च लाग्ने बतायो। त्यो बेलाको नेपालसँग ३३ करोड डलरको आयोजना कल्पनाबाहिरको कुरा थियो।
सहायताका लागि नेपालले अमेरिकी नेतृत्वमै रहेको विश्व बैंक गुहार्यो।
विश्व बैंकमा त्यही बेलादेखि कर्मचारीका रूपमा र संस्थागत हिसाबले पनि भारतको बलियो उपस्थिति थियो। भारतले कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विरोध गर्यो। उसको तर्क थियो, ‘हामी तल्लो तटीय मुलुक हौं, नेपालसँग हाम्रो पानी बाँडफाँटको सम्झौता नभई विश्व बैंकले लगानी सम्झौता अघि नबढाओस्।’
भारतलाई चिढ्याएर विश्व बैंकले एकपक्षीय रूपमा नेपालसँग सम्झौता अघि बढाउन चाहेन। अनौपचारिक रूपमा विश्व बैंकका अधिकारीले नेपाललाई भने, ‘तिमीहरू भारतसँग पानी बाँडफाँटको सम्झौता गर, ठूलो मुलुकको स्वार्थलाई हामी बेवास्ता गर्न सक्दैनौं।’
भारतसँग पानी बाँडफाँटको वार्ता र सौदाबाजी अघि बढाउनसक्ने सामर्थ्य नेपालसँग आज त देखिएको छैन, झन् त्यो बेला! पानी बाँडफाँटको सहमति गर्ने भारतीय मनसाय पनि थिएन।
यसले सन् १९६० को दशकभरि नेपालको विद्युत विकास सपना त्यसै खुम्चिएर बस्यो।
सन् १९६८ मा पूर्व अमेरिकी रक्षामन्त्री रोबर्ट म्याक्नमारा विश्व बैंकका अध्यक्ष बने। फोर्ड मोटर कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष म्याक्नमारा सन् १९६१ देखि १९६८ सम्म अमेरिकी रक्षामन्त्री थिए। विकासशील मुलुकप्रति सहानुभूति राख्थे।
सन् १९७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विश्व बैंक गए। अध्यक्ष म्याक्नमारा नेपालप्रति पनि सहानुभूतिशील थिए।
उनले नेपालको विद्युत विकास रणनीति बदल्न सुझाए। भने, ‘तिमीहरू कर्णाली प्रोजेक्ट छाड, ठूला आयोजनाले नेपाललाई होइन, भारतलाई नै बढी लाभ पुग्छ। नेपालसँग सीप छैन, ज्ञान छैन, पुँजी छैन, जनशक्ति छैन र भारतसँग वार्ता र सौदाबाजी गर्ने क्षमता पनि छैन।’
म्याक्नमाराले ठूला आयोजनाको सट्टा मध्यपहाडमा अवस्थित मझौला खालका योजना अघि बढाउन सुझाए। यसबाट नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने र भारतलाई पनि धेरै चासो नहुने उनको तर्क थियो।
उनकै सुझावअनुसार नेपालले मर्स्याङ्दी र अरुण तेस्रोको सम्भाव्यता अघि बढायो। तराईमा पर्ने बबई पनि अध्ययनका लागि छानियो। बबई सानो आयोजना भएकाले भारतको खासै चासो नरहला भन्ने ठानिएको थियो।
सन् १९८४ मा ७० मेगावाटको मर्स्याङ्दी आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय विश्व बैंक बोर्डले गर्यो।
मधेसमा बन्ने बबईमा भने फेरि भारतले भाँजो हाल्यो। पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह त्यो बेला विश्व बैंक बोर्डमा निर्देशक थिए। नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँटको सहमति नभई विश्व बैंकले बबईमा लगानी गर्न नमिल्ने अडान उनले लिए।
त्यो बेलासम्म म्याक्नमाराले विश्व बैंक छाडिसकेका थिए। नेपालको पैरवी गर्ने बलियो व्यक्ति त्यहाँ कोही थिएन। नेपालका लागि भारतसँग झगडा गर्न विश्व बैंकले चाहेन। बबईबाट उसले हात झिक्यो।
२०११ सालमा कोसी र २०१६ सालमा गण्डक सम्झौतापछि भारतले एकैपटक २०५३ सालमा महाकाली नदीमा काम गर्न नेपालसँग सन्धी गर्यो।
त्यो बेला दुई देशबीच साढे एक वर्षभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको थियो। महाकाली सन्धी भएको २३ वर्षसम्म पनि डिपिआर तयार भएको छैन।
गएको साता नेपाल र भारतबीच सम्पन्न पञ्चेश्वर बैठकमा पानी बाडफाँटलगायत प्रमुख मुद्दामा फेरि पनि सहमति जुटेन।
लगभग पछिल्लो ७० वर्षको ट्रेन्डले के देखाउँछ भने, नेपाल हुँदै बगेर भारत जाने पानीमा भारत कुनै पनि हिसाबले आफ्नो आधिपत्य गुमाउन चाहँदैन। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, त्यो पानीमा आफ्नो नियन्त्रण सधैं कायम राख्न चाहन्छ।
त्यसैले, अहिले पानीजहाजको कुराले पनि कतिलाई सशंकित बनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पानीजहाज सपनाभित्र भारतले आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ मिसाउन खोजेको त छैन?
पानीजहाजमा सहयोग गरेर भारतले पछि आफ्नो स्वार्थ अघि सार्न सक्छ।
गण्डक नदीकै कुरा गरौं। हामीले यो शृंखलाको तेस्रो स्टोरीमा लेखेका छौं— गण्डक बराजपारि नदीमा सुख्खा याममा एकदमै कम पानी बग्ने गर्छ। अहिलेकै पानीको बहावमा पानीजहाज आउन कठिन छ।
योभन्दा अघिल्लो छलफलमा भारतीय पक्षले बाँधपारि गण्डक नदीमा १.२ मिटर गहिराइ कायम गरेर सय टनसम्म सामान बोक्ने जहाज ल्याउन सकिने बताएको थियो। अहिले १.२ मिटर गहिराइ पनि पुगेन भने त्योभन्दा सानो पानीजहाज ल्याउने कि भन्ने छलफल हुन थालेको छ।
सय टनको पानीजहाज भनेको जम्मा पाँच कन्टेनर बोक्ने जहाज हो। अर्थात्, पाँचवटा ट्रकले बोकेजति समान बोक्ने जहाज।
जति थोरै क्षमताको पानीजहाज आउँछ, ढुवानी खर्च त्यति धेरै लाग्छ। ठूलो जहाजले धेरै समान ल्याउँदा ढुवानी खर्च कम हुन्छ। भारतले गंगा नदीमा २ हजारदेखि २ हजार ५ सय मेट्रिकटन सामान बोक्ने पानीजहाज चलाउने तयारी गरिरहेको त्यही भएर हो।
भारतको रणनीति यस्तो हुन सक्छ— अहिले सानो पानीजहाज गण्डक बाँध वा त्योभन्दा माथिसम्म ल्याउने। पछि ठूलो पानीजहाज ल्याउने भए नारायणी नदी वा यसका ठूला सहायक नदीमा नेपालले बाँध बाँध्नुपर्छ भन्ने। नेपालले बाँध बाधेर जम्मा गरेको सञ्चित पानी आखिर बगेर जाने भारत नै हो। त्यसको थप सिँचाइ लाभ भारतले नै पाउनेछ।
गण्डक नदीमा पानीको बहाव बढेर हाजीपुरदेखि गण्डकसम्म ठूलो पानीजहाज आयो भने त्यसको फाइदा गण्डक वारिपारि पर्ने बिहारका साना-ठूला सहरहरूले पनि लिनेछन्।
यस्तै रणनीति भारतले कोसीमा पनि लिन सक्छ। पहिले सानो पानीजहाज ल्याउने। ठूलो पानीजहाज ल्याउन कोसीमा उच्च बाँघ बाँध्नुपर्छ भन्ने। नेपालका लागि बाँध बाँध्नुपरेकाले त्यसबाट भारतले लिने लाभको हिसाब नगर्ने।
पूर्व जलस्रोत मन्त्री ज्ञवालीको तर्क छ, 'गंगामा गएर मिसिने नेपालका ठूला नदीमा बाँध नबाँधी गंगामा जलपरिवहन अघि बढाउने भारतको लक्ष्य पूरा हुँदैन।'
त्यसैले स-साना पानीजहाज ल्याउनु र भारतको रणनीतिमा फस्दै जानुभन्दा नेपालका नदीमा बाँध बाँधेर ठूला पानीजहाज चलाउने गरी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ। त्यसरी बाँध बाँध्दा लाग्ने लागत र लाभ दुवै मुलुकले पाउने गरी हिसाब गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। भारतले धेरै लाभ पाउने हुँदा त्यो लाभको अंश नेपाललाई तिर्नुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ।
जलमार्ग विकासमा भारतको दीर्घकालीन रणनीति के छ, गंगा वा गण्डकमा पानीको बहाव बढाउने उसको सोच के छ, अहिल्यै यकिन छैन। यी नदीमा अघि बढाइएका जलमार्ग विकास परियोजनाको डिपिआरसम्म भारतले सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले हामी मात्र हैन, भारतीयहरूलाई पनि जलमार्गबारे धेरै कुरा थाहा छैन।
गंगा र गण्डकमा भारतले अघि बढाएका जलमार्ग विकास परियोजनामा नेपालका नदीमा बाँध बाँध्ने सोच भारतको देखिन्न। अहिले यी नदीमा पानीको जति बहाव छ, त्यहीअनुसार उसले जलमार्ग योजना अघि बढाएको छ।
गंगामा अहिलेको पानीको बहावअनुसार २ हजारदेखि २ हजार ५ सय मेट्रिक टन सामान बोक्ने क्षमताका पानीजहाज चलाउने उद्देश्यका साथ उसले काम गरिरहेको छ।
यति क्षमताका पानीजहाज चलाउन पनि नेपालका नदीमा बाँध बाँधेर सुख्खा याममा पानी लैजानुपर्ने भए उसले पहिल्यै नेपालसँग कुरा गरिसक्नुपर्थ्यो। जलमार्गको काम अघि बढिसक्यो, बाँध बाँध्न त कैयन वर्ष लाग्न सक्छ।
‘गंगामा ३ हजार ५ सयदेखि ४ हजार मेट्रिक टन क्षमताका पानीजहाज चलाउन भने नेपालका नदीमा बाँध बाँधेर नियन्त्रित पानी भारतले लैजानै पर्छ,’ जलस्रोत मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिल्यै भारतको चासो त्यतातिर देखिएको भए उसले नेपालसँग कुरा गरिसक्थ्यो।’
नेपालमा बाँध बाँधेर सञ्चित पानी चाहेको समय भारत लैजाने हो भने त्यसले भारतलाई सिँचाइ र जलपारवहनमा त ठूलो लाभ पुग्छ नै, भारतमा गहिरिँदै गएको खानेपानी संकट टार्न सबभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ।
भारतमा खानेपानी संकट विकराल बन्दै गएको छ। सन् २०१८ मा सरकारी 'थिङ्क ट्याङ्क' नीति आयोगको अध्ययनअनुसार अहिल्यै भारतमा ६० करोड मानिस खानेपानी अभावमा बाँचिरहेका छन्। स्वच्छ खानेपानी अभावमा बर्सेनि दुई लाखभन्दा धेरैको ज्यान जान्छ। ७५ प्रतिशत भारतीयका घरमा खानेपानी सुविधा पुगेको छैन। गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने १ सय २२ वटा मुलुकको सूचीमा भारत १ सय २० मा पर्छ।
पिउन र कृषिका लागि भारतमा जमिनमुनिको पानी धेरै नै तानिन्छ। सन् २०१२ मा विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले भारतलाई भूमिगत पानीको सबभन्दा ठूलो उपयोगकर्ता भनेको छ। नीति आयोगको प्रतिवेदनले जमिनमुनिको पानीको स्रोतमा धान्न नसकिने गरी ह्रास आइरहेको जनाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन भन्छ— सन् २०२० सम्म दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेङ्गलरू लगायत २१ ठूला सहरमा जमिनमुनिको पानी लगभग सुक्नेछ। सन् २०३० सम्म ४० प्रतिशत भारतीयको खानेपानीमा पहुँच हुने छैन।
खानेपानी अभावले भारतलाई आर्थिक रूपमा पनि हानि पुर्याउनेछ। खानेपानी अभावका कारण उसले सन् २०५० सम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६ प्रतिशत नोक्सान बेहोर्ने प्रतिवेदमा उल्लेख छ।
यो गहिरिँदो पानी अभाव झेल्न नेपालले बाँध बाँधेर सञ्चित गर्ने पानी भारतका लागि बरदान साबित हुन सक्छ। नेपालको पानीले मात्र भारतलाई पुग्ने छैन, उसले पानीको उचित व्यवस्थापन बढाउनुपर्नेछ। पानी व्यवस्थापनमा नीति नै बनाएर भारत अघि बढिरहेको छ, तर व्यवस्थापनले मात्र संकट टर्नेवाला छैन।
भारतमा अहिले जति पानीको स्रोत छ, त्यसले बढ्दो जनसंख्याका लागि खानेपानी, कृषकका लागि सिँचाइ र उद्योग, व्यापारका लागि जलमार्गको विकास सम्भव छैन।
भारतमा यसरी बढ्दै गइरहेको पानीको संकटलाई ध्यानमा राखेर हामीले दीर्घकालीन पानी रणनीति तय गर्न सक्छौं।
यसका लागि पहिले मुलुकभित्रै आन्तरिक बहस जरुरी छ। के हामी हाम्रा खोला पहाडमै बाँधेर भारतका लागि सञ्चित पानी उपलब्ध गराउन चाहन्छौं? जुन भौगोलिक र भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा हामी छौं, त्यसलाई हेर्दा उच्चबाँधको जोखिम उठाउनु कत्तिको ठीक हो?
हामीले सञ्चित पानी उत्पादन गर्यौं भने के भारत त्यसको उपयुक्त मूल्य तिर्न तयार हुन्छ? के भारतसँग मोलतोल गर्ने र पानीको विषयमा हाम्रो हित रक्षा गर्ने प्राविधिक ज्ञान र प्रशासनिक-राजनीतिक क्षमता हामीसँग छ?
यी प्रश्नहरूमाथि राष्ट्रिय तहमा बहस नहुञ्जेल, एउटा निचोडमा हामी नपुगुञ्जेल र भारत पनि त्यसका लागि तयार नहुञ्जेल पानीजहाजबारे के गर्ने त? तत्कालको एउटा प्रश्न त्यही हो। यसको उत्तर पनि धेरै जटिल भने छैन।
भारतले गंगा जलमार्ग आफैं बनाउँदै छ। पटनानजिक हाजीपुरबाट सुरू हुने यो जलमार्ग विराटनगरबाट १ सय ५० किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने साहेबगन्जबाट जान्छ। गंगाघाटमा भारतले एउटा टर्मिनल निर्माण गर्दैछ। त्यस्तै वीरगन्जबाट १ सय ८० किलोमिटर दक्षिण कालुघाटमा अर्को टर्मिनल बनाउने भारतको योजना छ। नेपालले साहेबगन्ज टर्मिनल प्रयोग गरेर विराटनगरमा सामान आवतजावत गर्न सक्छ। त्यस्तै, वीरगन्जका लागि कालुघाट टर्मिनल प्रयोग गर्न सक्छ।
गण्डक बाँध तल नेपाली भूमिमा अर्को टर्मिनल बनाएर त्यसलाई करिब २५ किलोमिटर लामो सडकमार्गबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा पर्ने बर्दघाटसँग जोड्न सकिन्छ। बर्दघाटबाट पूर्व र पश्चिममा दुई ठूला सहर नारायणघाट र बुटवल पर्छन्।
यसो गर्ने हो भने हामीले तेस्रो मुलुकमा सामान ओसारपसार गर्न कलकत्ता बन्दरगाह पुगिराख्नु पर्दैन। यसले तत्कालका लागि प्राविधिक समस्या, आर्थिक भार र पर्यावरणीय क्षति बेहोरेर पानीजहाज नारायणी नदीमा कुदाउनुपर्ने अवस्थाबाट पनि हामीलाई जोगाउँछ।
अर्कातिर, साना पानीजहाजबाट सामान ओसार्दा कति आर्थिक लाभ पुग्दो रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। गण्डक बाँधबाट माथि नारायणघाटसम्म पानीजहाज ल्याउने वा नल्याउनेबारे हामी अनुभव र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछौं।
यति गर्न हामीले भारतसँग पानीमाथिको हाम्रो दीर्घकालीन हितको सम्झौता पनि गर्नुपर्दैन।
नेपाल-भारत पारवहन सन्धीमा भने जलमार्ग उपयोग गर्न संशोधन गर्नुपर्छ। के भारत बिनासर्त त्यो मान्न तयार हुन्छ? के हामी मनाउन सक्छौं?
