'जनताको जलविद्युत कार्यक्रम'का लागि धितोपत्र बोर्डले छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरेको छ।
गत बिहीबार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले जनताको १ खर्ब २ अर्ब सेयर लगानीमा आयोजनाहरु निर्माण गर्नेरी जनताको जलविद्युत कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। झण्डै ७ खर्बको लगानीमा १९ आयोजना बनाउनेगरी ल्याइएको यो कार्यक्रमका लागि धितोपत्र बोर्डले थप कानूनी व्यवस्था गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा संशोधन गरी केही व्यवस्था थपेको हो। आयोजना निर्माण सुरु हुनुअघि कुनै पनि कम्पनीले अग्रिम रुपमा सेयर जारी गरी रकम उठाउन नपाउने व्यवस्था छ।
तर यो कार्यक्रममार्फत बन्ने आयोजनाका लागि शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्दा शेयर खरिद गर्न चाहने आवेदकले आवेदन साथ शेयरको चुक्ता मूल्यको दश प्रतिशत रकम दाखिल गर्नुपर्ने गरी आवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको अर्थ सेयर खरिद गर्न चाहनेबाट १० प्रतिशत रकम आवेदनसँगै अग्रिम रुपमा माग गर्न सक्नेछ। सो रकमको वार्षिक निश्चित व्याज वा प्रतिफल दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्याज शेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकममा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
आयोजनाको निर्माणको काम कम्तीमा पचास प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि कम्पनीले शेयरधनीसँग चुक्ता हुन बाँकी (९० प्रतिशत) रकम माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअघि संस्थापकको भने सम्पूर्ण लगानी प्राप्त भइसकेको हुनुपर्नेछ।
सेयरधनीबाट बाँकी ९० प्रतिशत रकममध्ये सम्पूर्ण रकम प्राप्त नभएमा कम्पनीले त्यसरी चुक्ता हुन बाँकी रकम बराबरको शेयर अन्य इच्छुक खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न वा सरकार आफैले लिन सक्नेछ। तर बिक्री गर्नुअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत एक महिनाको समय अवधि दिई सम्बद्ध व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्नेछ।
आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन वा आयोजनाको कुल लागत अनुमान र निर्माण अवधि खुलाएर आधिकारिक विबरण तयार भएपछि आयोजना निर्माणका लागि डिबेञ्चर समेत निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शेयरको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भए पश्चात त्यस्तो शेयर धितोपत्रको दोश्रो बजारमा कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
