नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्याजदर नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ।
समीक्षामार्फत अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंक दरलाई यथावत राख्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने ऋणको व्याज घटाउन विशेष पहल गरेको देखिन्छ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन तथा उर्जामा जाने ऋणमा राष्ट्र बैंकले नै प्रिमियम दर कायम गर्ने भएको छ। यी क्षेत्रमा जाने ऋणमा पनि बैंकहरुले आधार दरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर जोड्दै आएका छन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतभन्दा बढी नजोड्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब भने राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार प्रिमियम जोड्न बैंकहरुलाई बाध्य पारिने भएको छ।
त्यस्तै निश्चित रकमभन्दा माथिको दिर्घकालीन परियोजना कर्जामा जाने ऋणमा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि व्याजदर स्थिर राख्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
तेकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको सहुलियत दरको पुर्नकर्जा कोषमा जाने रकम बढाइएको छ भने ऋणको व्याज घटाइएको छ।
पुर्नकर्जामा जाने रकमको व्याजदर यसअघि अधिकतम ९ प्रतिशत तोकिएकोमा अहिले ८ मा झारिएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले पुर्नकर्जा कोषबाट रकम प्राप्त गर्दै आएका छन्।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रलाई सहुलियत व्याजदरमा सोही कोषमार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने गरिन्छ। जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं. मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट गार्मेन्ट लगायतका क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ।
पुर्नकर्जा कोषबाटै जाने निर्यात पुर्नकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कोषको रकम बढाइएको छ। यसअघि ३५ अर्ब रकम पुर्नकर्जाका लागि छुट्याइएकोमा ५० अर्ब पुर्याइएको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने क्षमता बढाइएको छ। यसअघि प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा अब प्राथमिक पुँजी बराबरकै ऋण रकम ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन सकेमा लगानीयोग्य रकममा सहजता भई व्याजदर घटाउन टेवा पुग्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक तथा सेवा शुल्कलाई कम गराई लागत घटाउन आवश्यक व्यवस्था गरिने समीक्षागत मौद्रिक नीतिले समेटेको छ। यद्यपी शुल्कको सीमा तथा व्यवस्थाबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन।
त्यस्तै बैंकहरुले कल निक्षेपमा लिने रकम कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। ओभरड्राफ्ट लगायत रिभल्विङ्ग प्रकृतिको व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाख कायम गरिएको छ।
प्राकृतिक व्यक्तिलाई सवारीसाधन कर्जामा कुल मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। यद्यपी व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा भने बैंकहरुले कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्नेछन्।
