कानूनी तथा संरचनागत तयारीका लागि लामो समय लागेका कारण चालु आर्थिक वर्षको छ महीनामा अपेक्षा गरेअनुसारको पूँजीगत खर्च हुन नसकेको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा सहभागी हुनुभएका पूँजीगत खर्च बढी भएका मन्त्रालयका सचिवले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले पनि केही अप्ठ्यारा आउनु र केही जटिलता देखिनु सामान्य भएको भन्दै आगामी आवमा त्यस्ता समस्या नदोहोरिने बताए।
कुन निकायलाई के कति मात्रामा कसरी बजेट उपलब्ध गराउने र खर्चको आधार समेत के कस्तो हुने भन्नेमा समस्या रहेका कारण पनि अपेक्षित खर्च हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो। विगतका वर्षको तुलनामा चालु आवको छ महीनामा भएको प्रगति सन्तोषजनक रहेको भए पनि जनअपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेकामा भने सचिवकै पनि स्वीकारोक्ति थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले चालूतर्फ ४९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २७ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिँदै समग्रमा ४१ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको बताए। चालू आवको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च हुने र चालूतर्फ ९२ प्रतिशतसम्म खर्च हुने अपेक्षामा मन्त्रालय रहेको उनको भनाइ छ ।
राजश्व सङ्कलनतर्फ कूल लक्ष्यको ५३ प्रतिशत सङ्कलन भइसकेको जानकारी दिँदै उनले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले चालू आवको बजेट निर्माणका क्रममा केही सैद्धान्तिक र आधारभूतरुपमा समस्या रहेको भए पनि आगामी आवमा त्यस्तो अवस्था नआउने भन्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले केही कमी देखिए पनि तथ्याङ्क मात्रै सबै आधार नभई परिणामलाई समेत हेर्नुपर्ने बताए।
केही आयोजनाको भने आधारभूतरुपमै कुनै तयारी नभएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसमेत नभएको, खरीद गुरुयोजना समेत नभएको, खर्चको संरचनागत तयारीसमेत नभएका कारण समस्या देखिएको पाइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक सूर्यप्रसाद गौतमले हालसम्म ९१ अर्ब २९ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको तथ्याङ्क पेश गर्दै निराश नै भइहाल्ने अवस्था भने नभएको बताए। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको खर्च र आम्दानीको विवरण प्राप्त हुने गरेको भए पनि स्थानीय तहको विवरण प्राप्त गर्न प्राविधिकरुपमा कठिनाई भएको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको हकमा पनि आवश्यक सहजीकरण गरिएको र हिसाबकिताब चुस्त राख्न प्रयास गरिएको बताए।
हाल एक लाख रुपैयाँ सम्मको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने गरेको जानकारी दिँदै उनले केही प्राविधिक जटिलताका कारण सो परिमाण भन्दा माथिको रकम दिन नसकिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर त्यस्तो समस्याको समाधान गरिने जानकारी दिए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चालु आवको छ महीनामा ३५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको र केही आयोजनामा भुक्तानी नभएका कारण कम तथ्याङ्क देखिएको बताए। समितिको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र सिँचाइ सचिव डा सञ्जय शर्माले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका आयोजनाको पूँजीगत खर्च र समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराए।
यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कर्मचारी समायोजन, केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संरचनाको तयारी तथा आवश्यक नीति निर्माण, नियमावली लगायतका काम कारवाहीलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरेका कारण तथ्याङ्क कम भए पनि आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था नआउने बताए।
कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले पनि संरचनागतरुपमा के कस्ता काम गर्ने भन्ने विषयमा लामो समय अन्योलको अवस्था रहँदा केही जटिलता आएको गुनासो गरे। शिक्षा तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च १९ प्रतिशत भए पनि केही नीतिगत तयारीमा लाग्दा त्यसको प्रभाव आगामी दिनमा सकारात्मक देखिने बताए।
समितिको बैठकमा बोल्ने सांसद मोतीलाल दुगड, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सत्या पहाडीले खर्च गर्ने प्रणाली र प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो औँल्याए। परम्परागत तवरले मात्रै बजेट खर्च हुन्छ भन्ने मान्यता नराखी नीतिगत, संरचनागत र व्यावहारिक विषयलाई समेत मिलाउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो। समितिको बैठकले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक तरिका अवलम्बन गरी पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ स्पष्ट दिशा तय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नीतिगत जटिलता भए त्यसको समाधान गरी आगामी आवको बजेटमा हाल देखिएको समस्या नदेखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
