नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्रोतव्यक्ति (आरपी) लाई सरकारले सेवाबाट हटाउन खोजेकोमा जवाफ माग गरिन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भुसालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिए।
स्रोतव्यक्तिको काज फिर्ता गरिएकोले अब उनीहरू पढाउन विद्यालय फर्कनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ।
विद्यालय पढाइरहेका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरू विभिन्न समयमा स्रोतव्यक्ति हुन काजमा गएका थिए। एक हजार ५५ जना स्रोतव्यक्तिमध्ये ९८० जना आफ्नो दरबन्दी रहेको विद्यालय फर्कनुपर्ने भएको छ।
७५ जना बाहेक अरु विद्यालय पढाइरहेका शिक्षक स्रोतव्यक्ति बनेका थिए। शुक्ररबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने भएकोले संघ मातहत स्रोतव्यक्ति आवश्यक नपर्ने भन्दै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए।
'आवश्यकता भयो भने स्थानीय सरकारले स्रोतव्यक्ति राख्न सक्छ,' मन्त्री पोखरेलले संसदमा भने, 'स्थानीय सरकारले आवश्यकताको आधारमा स्रोतव्यक्ति राख्न सक्ने ढोका खुला गरेका छौं।'
स्रोतव्यक्ति पदमा नै नियुक्त भएका ७५ जनालाई भने अस्थायी शिक्षकलाई दिइने सुविधा अनुसारकै सुविधा दिएर बिदाई गर्ने सरकारको तयारी छ।
'स्रोतव्यक्ति अब विद्यालय फर्केर अहिलेसम्म उहाँहरूले आर्जन गरेको अनुभव शिक्षामा खर्च गर्नुहुन्छ। जसले शिक्षाको गुणस्तर उकास्छ,' उनले भने।
काज फिर्ता भएका अधिकांश स्रोतव्यक्तिहरू पहिलेका प्रधानाध्यापक तथा विषयमा पोख्त शिक्षक रहेकोले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुध्रने शिक्षामन्त्रीको भनाइ छ। स्रोतव्यक्तिहरू खास परिस्थितिमा एसएसडिपी परियोजनामार्फत् राखिएको उनले बताए।
कांग्रेस सांसद भुसालले भने परियोजनाको म्याद बाँकी रहेकोले स्रोतव्यक्तिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेकी थिइन्। देश संघीयतामा गएको र तीन वटा सरकार रहेको भन्दै शिक्षामन्त्रीले स्रोतव्यक्ति राख्ने वा नराख्ने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको बताए।
नगरपालिकामा शिक्षाका उपसचिव र गाउँपालिकामा शिक्षाका अधिकृत खटाएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक कारणले नभई शिक्षा स्थानीय तह मातहत गएकोले स्रोतव्यक्ति आवश्यक नभएको उनले बताए।
काज फिर्ता भएका शिक्षक विद्यालय फर्केर शिक्षा रुपान्तरणमा सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
'काज फिर्ता भएका शिक्षकलाई अब विद्यालय गएर अतिरिक्त भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भएको छ,' उनले भने, 'शिक्षालाई गुणात्मक र सक्षम बनाउन पनि यसले सहयोग पुर्याउँदछ।'
स्रोतव्यक्तिहरूले भने सरकारको निर्णय स्वागत गरेका छैनन्। स्रोतव्यक्तिको दरबन्दीमा अहिले अन्य शिक्षकहरूले पढाइरहेको र उनीहरूको रोजिरोटी जोखिममा परेको उनीहरूको तर्क छ।
