अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयुक्तको पदबाट राजीनामा दिएका राजनारायण पाठकमाथि छानबिन गर्ने नगर्ने बारे महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरेको छ।
स्रोतका अनुसार पाठकको मुद्दा अघि बढाउन संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था आफूले नदेखेपछि अख्तियारले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको हो।
‘पाठकको मुद्दा अघि बढाउन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था के के छन् भन्नेबारे स्पष्ट राय दिन महान्यायाधीवक्तलाई लेखी पठाइएको छ,’ अख्तियार स्रोतले बतायो।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अख्तियारको पत्र दिउँसो १२ बजे आइपुगेको पुष्टि गरेको छ।
पाठकले भक्तपुरको चांगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकसँग घुस लिएको सार्वजनिक भएपछि उनले शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका थिए।
राजीनामा दिए पनि घुस लिएका आयुक्तलाई कारबाही गर्नुपर्ने दबाब अख्तियारलाई छ।
आइतबारदेखि नै अख्तियारका पदाधिकारीहरू मुद्दा अघि बढाउने नबढाउनेमा छलफल गरिरहेका थिए। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै उनीहरू अलमलमा परेका थिए।
‘मुद्दा अघि बढाउने नबढाउने भन्नेबारे अलमल भएपछि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग राय माग्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुग्यो। आजै लेखी पठाइएको छ,’ स्रोतले बतायो।
आयुक्तले नै घूस लिँदा अख्तियारको साख गिरेको भन्दै पाठकलाई कारबाही गर्नु पर्नेमा सहमति भए पनि कसरी गर्नेमा पदाधिकारीहरू अलमलमा थिए।
अख्तियार आयुक्त संवैधानिक पद भएकाले उनलाई कारबाही पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ।
पाठकमाथि महाअभियोग लागेको भए कारबाही गर्न मिल्थ्यो राजीनामा दिएकाले मिल्दैन कि भनेर अख्तियारले आफै निर्णय लिन नसकेको हो।
संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा महाअभियोग लाग्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने उल्लेख छ।
त्यही धाराको उपधारा ३मा त्यस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिए अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने उल्लेख छ।
कतिपयले पाठकमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन्। महाअभियोग लागिसकेपछि भ्रष्टाचारमा पनि कारबाही गर्न मिल्ने, नभए नमिल्ने उनिहरूको जिकिर छ। यही कुरालाई लिएर अख्तियारका पदाधिकारी पनि अलमलिएका हुन्।
अख्तियारले उक्त घुसकाण्डमाथि छानविन अघि बढाउने हो भने पाठकलाई ११ वर्षसम्म जेल र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने कानुन छ।
स्वामित्व विवादमा रहेको इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेले आयुक्त पाठकलाई ७८ लाख घूस दिएको समाचार र भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
यदि यही घुस प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा चलायो र त्यो प्रमाणित भयो भने पाठक कम्तिमा ९ देखि ११ वर्षसम्म जेल जान सक्छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने व्यक्तिलाई विगो बमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने भनेको छ। उक्त दफामा ५० लाख देखि १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ वर्ष देखि ८ वर्षसम्मको कैद हुने पनि भनिएको छ।
यही ऐनको उपदफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको प्रमाणित भए थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाउने उल्लेख छ।
अख्तियारको आयुक्त हुँदा उनले घुस लिएको प्रमाणित भए यी दुवै व्यवस्था अनुसार ९ देखि ११ वर्षसम्म कैद र ७८ लाख नै जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। त्यसमाथि उनले घूस लिएको रकम बराबरको सम्पत्ति जफत हुने छ।
संसदमा दुई तिहाइ भएको सरकारले उनले घूस मागेको कुरा थाहा पाएर पनि महाअभियोगको कुरा अघि चार महिना सम्म चुपचाप बसेको सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि थप कारबाही हुनेमा कतिले आशंका गरेका छन्।
तर उनी माथि अनुसन्धान र मुद्दा अघि नबढाई चुप बस्न अख्तियारलाई सजिलो हुने छैन। अरु माथि अख्तियार दुरुपयोगको कार्वाही चलाउने आफ्नै आयुक्तमाथि विरुद्दको यति गम्भिर मुद्दा अघि बढाउन चुक्यो भने उसले अरूमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने नैतिक आधार नै गुमाउने छ।
