सरकारले मधेस आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको दोस्रो बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले सदनमा उठाएको मागलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको तथा सभामुखले जारी गरेको रुलिङप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने विश्वास दिलाए।
उनले भने, ‘सभामुखले यथाशिघ्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन जारी गर्नुभएको विषय प्रति सरकार अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा आउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
राजपाले लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गदै संसदको कामकारबाही अवरूद्ध गर्दै आएको थियो।
राजपाका सांसदको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसको पहिलो बैठक पनि प्रभावित भएको थियो। दोस्रो बैठकमा सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्री ढकालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा सरकारको प्रतिवद्धता राखेपछि राजपाका सांसदहरूले आसन ग्रहण गरेका थिए।
