प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सेनालाई पन्छाएर एकल निर्णयबाट नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएकोमा विरोध गरेको छ।
सरकारले सदनमा वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखेकोमा कांग्रेसले संविधानविपरीत भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएकोले त्यसविपरीत विधेयक बनेकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको उल्लेख छ।
‘संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ खाँणले भनेका छन्, ‘संविधानको व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र सेनाको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने दुस्साहसका साथ ल्याइएको यो विधेयकलाई छिटो फिर्ता गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी विधेयक ल्याउन सरकासँग माग गर्दछौं।’
