संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनमा देखिएका असन्तुष्टि हल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरूले समेत आन्दोलन गरिरहेका बेला मन्त्री पण्डितले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी ती समस्या तत्काल हल गर्ने बताएका हुन्।
बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूको वृद्धि विकास नरोकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ ल्याइएको पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री पण्डितले सो ऐन पारित हुने वित्तिकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मानवीय जनशक्तिको अभाव नहुने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिने योजना पनि अघि सारे।
उनले संघीयता अनुकूल हुने गरी ल्याइएको सो ऐनलाई समृद्ध बनाउन पनि समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे।
बैठकमा सांसदहरूले प्रत्यायोजित अधिकार दिएर काम गर्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
प्रतिनिधिसभाका सांसद गणेश पहाडीले कर्मचारी समायोजनको काममा पनि प्रत्यायोजित अधिकार दिने काम धेरै भएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा छलफल सुरू गरिएको सो ऐनमा ४२ वटा संशोधन परेको छ।
