वर्षौंपछि आफ्नो संविधान आफैं बनाउने जनताहरूको अभिलाषालाई पूरा गर्दै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट नेपालको पहिलो तथा मुलुकको सातौं संविधान निर्माण भयो। यसले परिकल्पना गरेको संघीयता अनुसार देश र जनतालाई समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउने र विकासकोे सम्भावनालाई स्थानीय तहसम्म लैजाने अभियानमा अहिले सरकार लागिपरेको छ ।
यो अवस्थामा जनताहरूको घर दैलोमा स्वच्छ, सरल, शुलभ र जनउत्तरदायी सेवा पुर्याउन सबल र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन हामी जुन–जुन तह र सेवामा जहाँ भए पनि हामी सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दायित्व हो। यस कार्यमा हामी स्थानीय तहका सबै कर्मचारीहरू प्रतिवद्ध रहेको कुरा आम नेपाली जनतालाई विदितै छ।
हामी साविक स्थानीय निकायका कर्मचारी सधैं अन्यायमा परेका छौं। वर्षौंदेखि केन्द्रीय सरकारको दमनकारी, विभेदकारी, अन्याय, अत्यचार, शोषणयुक्त आदेश र निर्देशनका विरुद्ध संघर्ष र आवाज उठाउँदै आएका छौं। देशमा भएको १२ वर्षे जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, विभिन्न जातिवादी आन्दोलन, भूमिगत संगठन, तराई–मधेस टाइगर, लिम्बुवान, खम्बुवानलगायत विभिन्न आन्दोलनको सामना गर्यौं।
वर्षांैदेखि जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था र विपत्तिमा केन्द्रीय सरकारका मुख्य प्रतिनिधि गाउँ बस्न र छिर्न नसकेर सदरमुकाममा डेरा जमाएको बेला ज्यानको बाजी राखेर कति पनि बिचलित नभई केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा अहोरात्र खट्यौं। प्रत्येक बस्तीमा सरकारका नीति तथा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू चाहे त्यो झोलाभरि पैसा बोकेर एकल महिला हुन् वा आँखा देख्न नसकेर वा ओछ्यानमा थला परेका आमा–बुवाहरू खोज्दै अविछिन्न रुपमा जनताको घरदैलोमा पुगेर सबैखाले सेवा दिने नजिकको सरकार र असल राष्ट्र सेवकको भूमिका निर्वाह गरेको सबै आम मानिसकाबीचमा जगजाहेर नै छ।
हाल मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको अवस्थामा हामी भिन्न र अफ्ठ्यारो परिस्थितिको संघारमा उभिएका छौं। यो कठिन अवस्थामा आमजनता र राजनीतिक दलका मुख्य नेताबाट नै हामी राष्ट्र सेवककै कारणबाट संघीयता नै धरापमा परेको र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान अवरोध खडा गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। यस सन्दर्भमा हामी स्थानीय तहमा रहेका राष्ट्रसेवक चाँडोभन्दा चाँडो जुनसुकै सेवाबाट आए पनि मुलुक र जनताको सेवा पहिले र त्यसपछि समान र विभेदरहित सबै राष्ट्रसेवकलाई एउटै ऐन कानुनमा बाँधिनुपर्छ। विधिसम्मत ढंगबाट मुलुकको राज्य र प्रशासन चल्नुपर्छ भन्ने हामी स्थानीय तहका सबै कर्मचारी र त्यसका संगठनहरूको साझा धारणा छ।
विभिन्न मौजुदा ऐन, नियम र कानुनी तरिकाबाट नियुक्त भएका सरकारी ढुकुटी र जनताको करबाट पालिने एकैखालका राष्ट्रसेवकहरू हौं। तर, यहाँ हामीलाई एउटा नियम र अर्काेलाई अर्काे नियम, म विशिष्ट र अरु सबै सामान्य कर्मचारी भन्ने कुरामा विभेद गरिएको छ। हामीले सबै राष्ट्रसेवकलाई एकै ठाउँमा राखिनुपर्छ भन्दै हामीले पटक–पटक विभिन्न माग राखी हाम्रो आवाजहरू बुलन्द पार्याैं र सरकारसँग सम्झौताहरू पनि गर्यांै। तर, सरकार र सरकारका नजिक रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीले कहिल्यै नसुनेको र राज्यले हामीलाई पेशागत र वर्गीय रुपमा नहेरेकै हो। त्यसका बाबजुत पनि निर्वाचन छिटो होस्, जनप्रतिनिधिहरू छिटो बहाली गरियोस् र कर्मचारी समायोजन छिटो गरेर सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा स्थापित गरियोस् भनेर हामीले माग गरेकै हो।
सरकारले सरोकारवाला कर्मचारीका संगठन र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी संगठनसँग प्रशस्त छलफल गरेर सर्वसम्मत बनाउन र समायोजन प्रक्रियालाई एउटा अभियानको रुपमा लैजान सकेको भए यसको कार्यान्वयन छिटो छरितो हुन सक्थ्यो। यद्यपि, हाल सार्वजनिक भएको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ का सम्बन्धमा हामी साविक स्थानीय तहमा कार्यरत तमाम हजारौं राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
राज्यको ढुकुटी र जनताको करबाट तलब भत्ता खाने हामी सबै एकै प्रकृतिका कर्मचारी भए पनि अध्यादेशमा कसैलाई राष्ट्रसेवक र कसैलाई अन्य सेवा भनेर विभेद गरिएको छ। यसरी विभिन्न बहानामा लामो समय वृत्ति विकासमा अवसर नपाएका, विषम परिस्थिति, विभिन्न द्वन्द्व र युद्धकालमा जीवन हत्केलामा राखेर जनताको घरदैलो चहार्ने हामी साबिकका स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिनुपर्ने थियो। तर, ऐन नियम नमान्ने, सरकारको आदेश नमान्ने र जनताको घर दैलोमा आएर जनताकै लागि अहोरात्र खटिन नमान्ने कर्मचारीलाई उल्टै बढुवा गरेर सम्मान र पुरस्कृत गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाभित्रका, स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई प्रथम दृष्टिमै कर्मचारी नै होइनन् भन्ने ढंगबाट गलत व्याख्या गरिएको मात्रै हैन कि वृत्ति विकास, सुविधा र प्रोत्साहनमा समेत अवरोध गरिएको छ। यस्तो विभेदपूर्ण ऐन नियम र कानुनले जनताको घर दैलोमा पुग्ने तमाम कर्मचारीको राज्य र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न र सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने अभियानमा सरिक हुन मनोबल गिराउने भएकोले यस अध्यादेशप्रति साबिक स्थानीय तहका कर्मचारीकोतर्फबाट हामी नेपाल सरकार समक्ष निम्न अनुसारका माग र धारणा राखेका छौं।
१. वर्षौंदेखि साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीले माग गर्दै आएको स्थानीय सेवा ऐन लामो समयसम्म पनि जारी नगरिएकोतर्फ मध्यनजर गर्दै अध्यादेश सँगसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सेवा ऐनलगायत अन्य ऐन जारी गरिनुपर्ने।
२. सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसला, प्रदेश र स्थानीय तहका दरबन्दीमा हाल मौजुदा कर्मचारीले नपुग्ने र अझै कर्मचारी आवश्यक पर्नेतर्फ ख्याल नगरी साबिक स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि कार्यरत अनुभवी अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापनको बारेमा र नेपाल सरकारले सामाजिक परिचालनका लागि नियुक्त गरिएका साबिकका सामाजिक परिचालकको बारेमा कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको हुँदा उनीहरूको बारेमा ऐनमा स्पस्ट व्यवस्था हुनुपर्ने।
३. साबिक स्थानीय निकाय र स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान र यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थासमेत सरकारी निकायभित्र पर्ने भएकोले तहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अध्यादेशको प्रस्तावनामा सरकारी सेवाका र अन्य सेवाका कर्मचारी भनेर विभेद गरिएको।
४. अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ मा संशोधन गरी साबिक स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा तह मिलान तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिनुपर्ने।
५. अध्यादेशको दफा ५ को उपदफा ८ मा संशोधन गरी समायोजन भएका साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जान आउन पाउने व्यवस्थाका लागि प्राथमिकता खुलाई आवेदन दिन पाउनुपर्ने।
६. शैक्षिक योग्यता भएका साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पनि लोकसेवा आयोगबाट खुल्ने सबै खाले परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
७. विगतमा राजप्राशाद सेवाका कर्मचारीसमेत मुख्यसचिव भएको दृष्टान्तलाई समेत ख्याल गर्दै लोकसेवा आयोगलाई समेत सहभागी गराई साबिक स्थानीय निकायमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई पनि उनीहरूको शैक्षिक योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र केन्द्रीय सरकारको मुख्य सचिवसम्म जाने बाटो खुला गरिनुपर्ने।
८. साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत् रहेका कार्यालय सहयोगीलाई निश्चित सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा तहगत रुपमा जाने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने।
९. साबिक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई इतिहासमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारले गरेको भौगोलिक वर्गीकरणको आधारमा कुनै प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध नगराइएकोले सोही वर्गीकरणको आधारमा प्रोत्साहन सुविधा पाउन अध्यादेशको दफा २३ को उपदफा २ मा संशोधन गरी ‘साबिक स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई खाइपाई आएकोमा २ ग्रेड थप हुने’ व्यवस्था गर्नुपर्ने।
