जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका १२ वटा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराएको छ।
अनुगमनका क्रममा ती क्रसर उद्योगको इजाजत नभेटिएपछि समितिले बन्द गराएको हो।
जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन टोलीले भरगंगा नगरपालिका वडा नं. ४ बिर्तामा सञ्चालित महोत्तरी गोल्ड प्रालि, पञ्चधुरा वासिङ सेन्टरलगायत क्रसर उद्योग बन्द गराउँदै इजाजत प्रमाणित गर्न सात दिनको समय दिएको छ।
समितिका अध्यक्ष सुरेशप्रसाद सिंहका अनुसार यी बन्द गराइएका क्रसर रातु नदीका हुन्। इजाजतबेगर यस्ता अझै तीन दर्जन क्रसर उद्योग मराह र बिगही खोलामा चलिरहेका छन्। तिनीहरूलाई बन्द गराउने तयारी समितिले गरिरहेको छ।
‘भोलि पुनः अनुगमनमा जाँदैछौं, इजाजत नभएका अरु क्रसर पनि बन्द गराउँदैछौं,’ अध्यक्ष सिंहले सेतोपाटीसँग भने।
स्थानीय तहबाट ठेक्का अनुमति दिइएका उद्योगको वैधानिकताबारे समितिले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन पत्राचार गरेको थियो।
अनुगमन समितिको बैठकले क्रसर उद्योग र स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षको सुरूमै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का, राजस्व असुली प्रक्रिया र क्रसर उद्योग दर्ता, नवीकरणलगायत सबै विवरण मागेको थियो।
तर, कुनै पनि स्थानीय तह र उद्योगीले पत्रको जवाफ दिएनन्। जल्ला समन्वय समितिको तथ्यांकमा महोत्तरीमा ६ वटा क्रसर उद्योग कानुनसम्मत सञ्चालनमा छन्। तर, अनुमति नलिई खोलानालामा क्रसर राख्ने ५० भन्दा बढी क्रसर उद्योग छन्।
तर, महिनौंसम्म स्थानीय निकायले क्रसर उद्योगको वैधानिकता पुष्टि गर्न नसकेपछि प्रचलित कानुन र आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी क्रसर बन्द गराउन थालिएको सिंहले बताए।
स्थानीय निकाय गठनपूर्व जिल्ला विकास समितिले क्रसर सञ्चालनको अधिकार राख्थ्यो। स्थानीय निकाय गठनपछि अधिकार स्थानीय तहमै दिइएको छ।
‘स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्न दिएका क्रसर उद्योगबारे धेरै गुनासो आयो। टेन्डर दिइए पनि क्रसरको इजाजत देखिएन, कानुनी आधार खोज्दा स्थानीय निकायबाट जवाफ नआएकाले बन्द गराउन थालिएको हो,’ समन्वय समिति सदस्य तथा महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले भने।
समिति अध्यक्ष सिंहका अनुसार वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (इआइए) नगरी खोलामा ढुंगा–गिट्टी उत्खनन् गर्न पाइँदैन, इजाजतबेगर क्रसर चलाउन मिल्दैन। ‘मानव जीवन र वातावरणलाई नै प्रतिकूल हुने किसिमले खोला उत्खनन् गरेको पाइयो,’ सिंहले भने, ‘त्यसकारण प्रचलित कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर क्रसर बन्द गरायौं।’
स्थलगत अनुगमन गर्दा खोलामा दोहन तथा अवैध उत्खनन तीव्र भेटिएको सिंहले बताए।
अनुगमनमा समन्वय समिति अध्यक्ष संयोजक हुन्छन्। त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जल उत्पन्न नियन्त्रण, वन, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र कोलोनिका कार्यालयका सदस्य हुन्छन्।
