सर्वोच्च अदालतले अनलाइनमार्फत् खेलिने पब्जीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले जानकारी दिए।
अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीले पब्जीमाथिको प्रतिबन्ध गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। यसअघि गत चैत २८ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेश स्वतन्त्रतालगायतका संविधानप्रदत्त मौलिकहकको दृष्टीले हेर्दा पब्जी जस्ता सामाग्रीमा रोक लगाउँने कानुन उचित र तर्क संगत हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
