मंगलबार नेपाली सिनेमाका निर्देशक,निर्माता,कलाकार तथा लेखक सम्मिलित एक टोलीले नेपाली सिनेमाको विस्तार र विकासमा सहयोगी हुने ९ बुदें ध्यानाकर्षणपत्र संचार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटालाई बुझाएको छ।
सो टोलीमा दिपकराज गिरी, प्रचण्डमान श्रेष्ठ,प्रदीप भट्टराई, रविन्द्र सिंह बाँनिया, सामिप्यराज तिमल्सेना,हेमराज बिसी तथा श्रीधर पौडेल सामेल थिए।
टोलीले सो सो भेटमा आवश्यक्ता अनुसार विदेशी विशेषज्ञ राखेर चलचित्र नीतिको परिमार्जनसहित सिनेमाको नेपाल भित्रै विकास र विस्तारका लागि विभिन्न आवश्यक्ताहरूको बारेमा आफ्नो कुरा राखेका थिए।
जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले सिनेमाको विकास र प्रबर्दनका लागि हरसम्भव प्रयास र सहयोग सरकारको रहने यसमा प्राथमिकरूपमा कानुन र कार्यविधिका जटिलतालाई कार्यान्वयनको पाटोमा लानका लागि त्यसको निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले कानुन र कार्यविधिको टुंगो लागेपछि हाल रहेका विभिन्न समस्या हल हुन सहयोग पुग्ने भएकाले प्रस्तुत गरिएका बुदाँहरूमा विस्तृत अध्ययन गरेर आउन सुझाव दिए।
सो भेटमा उनीहरूले राष्ट्रिय अवार्ड वितरणलाई विवादरहित बनाउनेदेखि सरकारी स्तरमै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सिनेमा महोत्सव गरिनुपर्ने माग पनि राखेका थिए।
यस्ता छन् उनीहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रका ९ बुदाँहरूः
१.राष्ट्रिय चलचित्र नितिका परिमार्जन
-वरिष्ठ चलचित्रकर्मीहरू मिलाएर बनाइएको ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीति’ले सबैको प्रतिनिधित्व नगरेको महशूस भएको हुँदा त्यसमा सम्पूर्ण सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व गराइ आवश्यक्त हेरि विदेशी विशेषज्ञहरूको परामर्शमा परिमार्जन गरौं।
२. वक्सअफिसको सम्बन्धमा
- हाल काठमाडौं उपत्यकामा सुरू भइसकेको र उपत्यका बाहिर कार्यान्वयनको क्रममा रहेको वक्सअफिस प्रणाली पूर्णतः असफल हुन लागेको देखिएकाले यसमा विशेष सावधानी आवश्यक छ। हाल प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयर त्यति प्रभावकारी नभएकाले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग हुँदै आएका र प्रमाणित सफ्टवेयरको प्रयोग वक्सअफिसको सफलताका लागि आवश्यक्ता रहेको छ। हाल प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयरको पारदर्शितामा संशय छ। अन्तराष्ट्रय प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरले त्यसलाई पारदर्शी बनाउन स्पष्ट भूमिका खेल्ने भएकाले त्यसमा परिवर्तनको आवश्यक्ता छ।
३.नेपाली सिनेमाको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजार विस्तार र प्रवर्दन
- यसका लागि चलचित्र विकास बोर्डको संयोजकत्वमा नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा काठमाडौं महानगरपालिका समेतको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेगरी अन्तराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव वा अन्तराष्टरिय सिनेमा प्रवर्दन बजारको आवश्यक्ता रहेकाले सोहि अनुसारको योजना सुरू गर्ने। यसका लागि सरकारी स्तरमै बोर्डको संयोजकत्वमा वर्षमा कम्तीमा एउटा अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय चलचित्र महोतसव बर्सेनी नेपालमा गर्ने। यसलाई सातै प्रदेशमा लैजाने कार्यक्रमको सुरूवात गर्ने।
४. सेन्सर बोर्डका सम्बन्धमा
- हाल विधमान सेन्सर बोर्डले नेपाली सिनेमाको दृश्य काटछाँट गर्नेमा बढि केन्द्रित रहेकोमा तिनलाई निषेधको सट्टा विशेषज्ञ सम्मिलित समिति बनाएर, त्यसबाट कार्यविधि बनाएर नियमन तथा वर्गीकरण गर्ने।
५. विदेशीसिनेमा छायाँकनको सम्पुर्ण प्रक्रिया बोर्ड कार्यलयबाटै एकद्वार नीतिमार्फत अनुमति प्रदान गर्ने वातावरण मिलाउने। यसका लागि पनि एउटा विशेषज्ञ समितिमार्फत कार्यविधिको निर्माण गरी विदेशी सिनेमाको छायाँकन अनुमतिलाई झन्झटमुक्त पार्ने। यस्तै नेपाली निर्माण कम्पनीसँगको सहकार्यलाई जोड दिदैं चलचित्र तथा पर्यटनलाई सघाउ पुग्ने कार्यनीति बनाउने।
६. देशभित्रै चलचित्रको विस्तार र प्रवर्दन
-हलको विधमान मापदण्डमा परिवर्तनको आवश्यक्ता रहेकाले त्यसमा समयसापेक्ष परिवर्तनको आवश्यक्ता छ।हलको वर्गीकरणका आधारमा टिकटको आधारमूल्य, कर लगायतका कुराहरू तय गर्ने। न्युनतम मापदण्ड नपुगेका हललाई समय र सुविधा दिएर गुणस्तर सुधार्न लगाउने। त्यसो नगर्न हलहरूलाई बन्द गर्ने वा अन्य विकल्पमा जाने बाटो खोलिदिने।
-नेपालका सहर उन्मुख नगरहरूमा सिनेमा हलहरूको निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग र वातावरणको निर्माण गरि नीजि तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने।
७. प्रप्स कम्पनीहरूका लागि विशेष व्यवस्था
सिनेमा निर्माणका क्रममा नाच, फाइट, इफेक्ट आदिका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामानहरू जस्तै, स्टन्ट गाडीहरू, स्टन्ट सुरक्षाका उपकरणहरू, बतीहरू, नक्कली पैसा, हातहतियार, बारूद सुन लगायतका गरगहनाहरू आदि इत्यादीलाई सहज उपलब्ध गराउनका लागि उचित कार्यविधि तथा कर छुट लगायतका कार्य गर्ने। यसका लागि उचित कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने। यसमा सरकार आफै वा सरकारले तोकेको नीजि वा सामुदायिक संस्थालाई अनुमति दिने।
८. सबै किसिमका सिण्डिकेटको अन्त्य
-टुके तथा इ-सिनेमा केडिएममा भइरहेको सेवा प्रदायक र सिनेमा प्रदर्शकको मिलेमतोमा भइरहेको सबै किसिमका सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्ने।
९. राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारका सम्बन्धमा
-राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरणमा निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर वितरण गर्दै यसको गरिमालाई उच्च र सर्वस्वीकार्य बनाउन यसमा नीतिगत परिवर्तन गर्दै नयाँ कार्यविधि बनाउने।
