‘सर उहाँ हाम्रो भोटर हो, सानो काम लिएर आउनुभएको रहेछ हेरिदिनु पर्यो', नगरपालिकाका एक सदस्यले आफ्नो वडाध्यक्षसँग मेरो कागजातमा दस्तखतको अनुरोध गर्दै भनेको वाक्यले मेरो कान ठाडो बनायो।
‘भोटर भन्दा पनि हाम्रो एरियाको बासिन्दा भन्नु राम्रो होला’, मेरो प्रतिक्रियाले वडाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गरायो। ‘बासिन्दा, भोटर एउटै त हो नि!’, पुर्लुक्क मुखमा हेर्दै वडाध्यक्ष बोले।
‘मेरो बुझाईमा बासिन्दा भन्नाले यो वडामा स्थायी बसोवास गर्ने सबै जनता हुन्। तर, भोटर भन्नाले तपाईँको पार्टीलाई भोट दिएर जिताउने मतदाता हुन्, ‘मैले भने, 'म कुनै पार्टी बिशेषको होईन, मैले यो निर्वाचनमा मतदान गरेको पनि होईन तर यो क्षेत्रमा अर्को पार्टीलाई भोट दिने जनता पनि तपाईँहरूका भोटरले जस्तै सेवा सुविधाको अधिकार राख्छन्।
मेरो लगातारको प्रतिवादले परिचय गराउने वडा सदस्य पनि बेखुश देखिए। ‘मैले कुनै गैर कानुनी काम गराउन भनेर वडा सदस्यज्यूको सिफारिस खोजेको होईन उहाँलाई चिनेको हुनाले ओल्लो डेस्कदेखि पल्लो डेस्कसम्मको सरकारी कामको अव्यवहारिक प्रकृयामा सघाउन भनेर अनुरोध मात्र गरेको हुँ।
मेरो यो भनाई पछि ‘ल बासिन्दा नै सही यो सानो कुरामा किन बखेडा झिक्नु हुन्छ’, भन्दै मेरो फाईल दस्तखत गरेपछि वडाध्यक्ष आफ्नो अर्को भोटरको सेवामा लागे।
मलाई भने यो कुराले छोई रह्यो। सेवाग्राहीको हिसावले सरकारी कार्यालय पुगेको एउटा जनतालाई पार्टी कार्यालय पुगे जसरी भोटरको परिचय दिनु लोकतन्त्रमा पाच्य हुन् सक्दैन।
स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयमा दैनिक सयौं मान्छे सेवा सुविधाको लागि आउने गर्छन्। सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको तुलनामा निर्वाचन पश्चात आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत काम काज गराउन जनतालाई सजिलो पक्कै भएको छ। तर, कार्यालयमा सिधै हाम्रो भोटर भनेर काम गराउने प्रचलन कत्तिको छ भन्ने उदाहरणको रुपमा यस घटनालाई लिन सकिन्छ।
छोटो नेपाल बसाईको क्रममा गृह जिल्ला गुल्मीदेखि काठमाडौंसम्म यस्ता थुप्रै पार्टीगत, गुटगत र समूहगत हितमा काम गर्ने गराउने थुप्रै घटनाहरुको साक्षी बसेको मैले आफूलाई एउटा सर्वसाधारण जनता बाहेकको भोटरको परिचय भने पचाउन सकिनँ।
हुन त यहाँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय देखि प्रदेश र वडासम्म पार्टी कार्यकर्ताकै सिन्डिकेटको हालीमुहाली देखिन्छ। सरकार समग्र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु, स्थानीय निकायका जन प्रतिनिधीहरू आफ्नो गाउँ टोल र वडाका जनताको सेवामा बिना पूर्वाग्रह क्रियाशील रहनू उनीहरुको कर्तब्य हो।
तर, आफ्नो पार्टीको मान्छेले छोटो छरितो र कतिपय अवस्थामा गैर कानुनी कामहरू समेत गरिटोपल्ने प्रचलन देखिन्छ। फरक पार्टी र व्यक्तिलाई भोट हाल्ने मान्छेले ईतर पार्टी सरह सेवा लिन कतै मुस्किल त परिरहेको छैन भन्ने प्रश्न सुन्दा सामान्य लागे पनि प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताको हिसाबले अस्वीकार्य छ।
निर्वाचनको हार जित पछि आफ्नो क्षेत्रका जनताको बिना कुनै पूर्वाग्रह सेवा गर्नु हरेक जनप्रतिनिधिको कर्तब्य हो। आफ्नो पार्टी र गुटकै परिधि भित्र रहेर सेवा सुविधा गुजुल्टो परेको छनक सरकारी अड्डामा व्याप्त छ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूलाई भोट नहाल्ने जनताको पनि उत्तिकै सेवा गर्नुपर्छ जत्तिको उनीहरु आफ्ना कार्यकर्तालाई गर्ने गर्छन्। यसरी समान व्यवहार गर्न सक्यो भने प्रतिपक्षीको समेत मन जित्न सकिन्छ र अन्ततोगत्वा आफ्नो क्षेत्रको जन समर्थन सधै आफूसँगै रहन्छ भन्ने सामान्य कुराको हेक्का समेत यहाँ रहेको पाईदैन।
संघीय सरकारको आलोचनाको एउटा केन्द्र आफ्नो पार्टी र गुट पोस्ने काम भयो भन्ने एकातिर छँदैछ अर्को तर्फ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यस्ता पार्टीगत सिन्डिकेट छरपष्ट छन्।
स्थानीय तहमा यो कुरा सत्ताधारी पार्टीसँग मात्र जोडिएको छैन आफ्नो वर्चस्व भएको ठाउँमा के कांग्रेस के कम्युनिष्ट सबैको हालत एउटै देखिन्छ। जागिर, नोकरीदेखि हरेक पेशा व्यवसाय अंगाल्ने सबैलाई आ-आफ्नै हिसाबले सरकारी सेवा लिनु अत्यावश्यक छ। तर, त्यही सेवा प्राप्तिको लागी पार्टी विशेषको आड लिए बिना दैनिक जीवन यापन नै कष्टकर बन्ने दुःखद यथार्थ हाम्रो सामुमा छ।
जबसम्म जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मले जनताबाट लिने करको सम्मान गर्दै राज्यको सेवा सुविधा सरल र सहज ढंगले समान रुपमा प्रदान गर्न सक्दैनन् तबसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न सक्दैनन्।
तुलान्नात्मक रुपमा केन्द्र सरकारको अपेक्षित काम भन्दा कुरा धेरै, प्रदेश सरकारको बेकामे अड्डाबाहेक स्थानीय तहको संरचनामा जनताहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। बजेट सिधै गाउँ गाउँ पुगेको छ, विकास निर्माणको जग बसालेर परियोजनाहरु लाई पूर्णता दिन सक्यो भने केही भएन भन्दा भन्दै पनि केही भईहाल्ने स्थिति देखिन्छ। तर, आफ्नो पार्टी र समूहको मान्छे मात्रै पोस्ने काम भयो भने स्थानीय बजेट पनि अनुपयुक्त पार्टीगत सिन्डिकेटमा नमुछिएला भन्न सकिदैन।
जसबाट देश विकासको सट्टा निश्चित व्यक्ति विकासमै यो यूगको अर्को कालखण्ड नाबित्ला भन्न सकिदैन। पार्टीगत भन्दा पनि समग्र देश र जनता प्रतिको समर्पण हरेक जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कर्तब्यवोध बढोस भन्ने आम चाहना हो । त्यसैलाई सबैले बोध गरून्।
