शिक्षा शब्द संस्कृतको 'शिक्ष् ' धातुबाट बनेको जसको अर्थ सिकाउनु वा व्यक्तिमा कुनै ज्ञान, सीप, क्षमताको विकास गराउनु हो। मानिसलाई विकसित,चरित्रवान्,कर्मशील तथा अनुशासित बनाउँदै सार्थक जीवन व्यतीत गर्न सक्षम बनाउने कार्य नै शिक्षा हो। शिक्षा राष्ट्र निर्माणको बलियो आधार हो,जहाँ गुणस्तरीय शिक्षा पर्याप्त हुन्छ त्यहाँ समृद्धिको ढोका खुलेको हुन्छ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ,जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरिएको भए पनि सोही अनुसार हुन सकेको छैन। आव २०७६/७७ को बजेटमा पनि शिक्षाको लागि कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत छुट्याइएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार गरिएको मानक (१५ -२० प्रतिशत )भन्दा न्यून तथा चुनावको बेला वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्र मा गरेको २० प्रतिशतको बाचाको आधामात्र हो।
प्रदेशगत रूपमा कुल शिक्षकको सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७.७ प्रतिशत रहेको छ। जुन विद्यार्थीको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो, बढी सेवा सुविधा दिएर भए पनि दुर्गममा शिक्षकको अभाव हुन दिनु हुँदैन।
अहिले पनि नेपालका यस्ता विकट ठाउँ बनाइएको छ जहाँ विद्यालय पुग्न कालसँग जुहारी खेलेर जानुपर्छ, हिँड्नलाई सुरक्षित बाटो छैन,नदीमा पुल छैन,तुइनमा आफ्नो ज्यान जोखिम मोलेर विद्यालय पुग्नु पर्ने बाध्यता छ। भौतिक संरचना हेर्दा चुहिने छानोमुनि बसी पढ्छन्। विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक संरचना लथालिंग छन्। सरकारले छुट्याएको बजेट कहाँ जान्छ? शिक्षक समयमा विद्यालय पुग्दैन यदि पुगे पनि उनीहरूलाई विद्यार्थीको सिकाइप्रति चिन्तित हुँदैन,यसको कडाइका साथ अनुगमन हुनु जरुरी छ।
हालै प्रकाशित एसइईको नतिजाले पनि निजीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था झनै खस्कँदो देखाएको छ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि विभिन्न प्याकेज ल्याइएता पनि त्यसको उचित कार्यान्वयन नहुँदा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा उकालो लाग्न सकेको छैन। अब नेपाल सरकारको तलब भत्ता खाने सबै सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले आफ्ना सन्ततिलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ।
शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि राम्रो नराम्रो कामको आधारमा दण्ड र पुरस्कृतको व्यवस्था गरिनु पर्छ। शिक्षक पेसालाई उच्च पेशाको रूपमा बढी सुविधा प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति ल्याउन सक्नु पर्छ।
देश संघीयतामा गएसँगै पहिले एकीकृत शैक्षिक व्यवस्था अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् गाउँ-गाउँमा पुग्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ले पनि आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिदिएकोले प्रत्येक स्थानीय तहलाई काम गर्न सजिलो भएको छ। केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु पर्ने बाध्यता छैन। प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम स्नातक तहसम्म पढ्न पाउने शैक्षिक संस्था र आधुनिक पुस्तकालय आवश्यक छ। अहिलेको दुनियाँ प्रविधिको युग हो, त्यसैले सबै विद्यालयमा ‘इ-लर्निङ’ को लागि व्यवस्था हुनुपर्छ।
विद्यार्थीलाई धेरै जसो शिक्षा विशेषत प्राविधिक शिक्षाको लागि काठमाडौंमै धाउनु पर्ने बाध्यता छ। प्रदेशमा मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेजलगायतका शिक्षण संस्थाको अभाव छ। देश विकेन्द्रीकरणमा प्रवेश गरिसकेपछि नयाँ संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक गुणस्तरीय शिक्षा संस्था स्थापना गरी गुणस्तर शिक्षाको सहज पहुँच सबैमा पुर्याउनुको विकल्प छैन।
चालू चौधौ योजनाले तर्जुमा गरेका शिक्षासम्बन्धी लक्ष्य पूरा नहुनुले हाम्रो नीतिनियमको कार्यान्वयन पक्ष कति कमजोर छ भन्ने देख्न सकिन्छ।
आन्दोलनकारीहरू आफ्नो नितान्त स्वार्थ पूरा गर्ने ठाउँ शैक्षिक संस्थालाई बनाउँदै आएका छन्। बन्द, हडताललगायत आन्दोलनकारीका रूपमा विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्नु कदापि नीति संवत् हुनै सक्दैन। शिक्षामा भएको नीतिगत लगायतका कैयौं भ्रष्टाचार,व्यापारीकरण,माफियाकरण आफैंमा अवाञ्छित हुन्।
यहाँ शिक्षाको नाममा व्यापार गरिन्छ,बर्सेनि निजी शिक्षण संस्थाले गर्ने शुल्कवृद्धि आम जनताको ढाड सकिरहेको छ। निजी शिक्षण संस्था आम जनताको लागि हुँदै होइनन् ,सीमित वर्गको लागि हो। हालै प्रकाशित एसइई नतिजाबाट करिब ४ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजीमा छन्। यसबाट व्यापारिक प्रवृत्तिका कलेजहरूलाई आफ्नो कलेजमा विद्यार्थी आकर्षण गर्न विभिन्न विज्ञापन स्वरूप कार्यक्रम गर्न भ्याइनभ्याइ भएको छ,जहाँ विद्यार्थी चर्को मूल्यमा ठगिन पुग्छन् यसमा सरकारको अनुगमन चाहिँदैन?
जेनतेन उच्च शिक्षा हासिल गरेता पनि हाम्रो देशको शिक्षा व्यवहारिक नहुनाको कारण विद्यार्थीमा दक्षताको अभाव देखिन्छ। नेपालको शिक्षा प्रमाणपत्र आर्जन गर्ने थलो मात्र भएजस्तो देखिन्छ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन भए पनि कि त त्यस्तो जनशक्ति ब्रेन ड्रेनको सिकार हुन्छ कि त दक्षता अनुसारको काम नपाएर शैक्षिक बेरोजगार हुन विवश।
हालै सार्वजनिक भएको गोल्ड मेडल किनबेच प्रकरणले हाम्रो देशको शिक्षा मूल्यांकनलाई राम्रैसँग उजागर गरेको छ। यस्तो प्रकरणले मिहिनेती आम विद्यार्थीमा कस्तो मनोवैज्ञानिक वितृष्णा ल्याउँला?
यहाँ धन र पहुँच हुने ले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो, उच्च ओहोदामा पुग्नको लागि दक्षताभन्दा कृपावादलाई महत्व दिइन्छ। यसरी हामी कहाँ पुग्न सकौंला? विचारणीय छ।
अन्त्यमा,
जापान,चीन,लगायतका विकसित देशमा विद्यार्थीलाई एकेडेमिक शिक्षाको साथै विद्यार्थीको इच्छा बमोजिम विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स समान निर्माणको तालिम दिइन्छ,त्यहाँको शिक्षा व्यवहारिक छ।
हामी पनि राम्रो कुराको अरूको सिको गर्न जान्नु पर्छ। देशमा व्याप्त अव्यवहारिक नियमकानुनलाई परिमार्जन संशोधन गरी बुर्जुवा शिक्षाभन्दा व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
