वर्तमान विश्व प्रविधि र विकास अभुतपूर्व गतिले अघि बढेको छ। यसक्रममा बढेको इञ्जिनियरिङ र कन्स्ट्रक्सन (इ एण्ड सी) सम्मिलित गतिविधिले देशको अर्थतन्त्र,समाज र वातावरण सबै पक्षलाई समानान्तर असर पुर्याइरहेको हुन्छ।
कुल पुँजी संकलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको निर्माण उद्योगलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड मानिन्छ।
सन् २०१८ को एक अध्ययनले देखाएको तथ्यांक अनुसार औसतभन्दा उच्च दरमा वृद्धि भइरहेको निर्माण उद्योगले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अहम् भूमिका खेल्ने गरेको छ। सन् २००१ देखि सन् २०१८ को अन्तरालमा निर्माण उद्योगले राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा जम्मा ३७ अर्ब बराबरको योगदान गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
विकास निर्माणका योजनाहरूको प्रत्यक्ष साझेदार बनेर वा उत्पादन र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर, निर्माण उद्योगले देशको समग्र अर्थ व्यवस्थामा सघाउ पुर्याउँछ।
विकासमा युग सापेक्ष प्रविधि
निर्माण व्यवसायीहरू सोचमा अनि कागजमा कोरिएका योजनालाई सम्पन्न गर्छन् र एउटा मूर्त रूप दिन्छन्।
निर्माणका स्रोत साधन उनीहरूद्वारा नै परिचालित हुने गर्छ। आयोजनाको सफलता पनि मुख्य गरी ठेकेदारकै योग्यतामा आधारित हुन्छ। तर हाम्रा निर्माण व्यवसाय कतिको योग्य छन् भन्ने प्रश्नबाट हामीले बहस सुरू गर्नु आवश्यक छ।
विगत ३ दशकदेखि निर्माण आयोजनाहरूको संख्या र निर्माण सेवा प्रदायक सबै किसिमका व्यवसायको संख्यामा तुलनात्मक वृद्धि भएको पाइन्छ। विज्ञान र प्रविधिको भरपुर सदुपयोग गर्दै अन्य उद्योगहरूले आफ्नो सञ्चालन प्रणालीमा आमुल परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरिसक्दा निर्माण उद्योगमा भने प्रविधिको गुणस्तरमा खासै धेरै परिवर्तन भएको छैन। प्रविधिको उच्चतम सदुपयोग गरी निर्माण अवधि र लागत कटौती गर्नेतर्फ व्यवसायीहरू सचेत रहनु जरूरी छ।
निर्माण आयोजनाको प्रकार, लागत र क्षेत्र हेरेर कस्तो किसिमको कम्पनीलाई ठेक्का दिने भन्ने निर्धारण हुन्छ। ठेकेदार छनोट गर्दा औजार-सामग्रीको स्वामित्व, निरीक्षण गर्ने क्षमता, पुँजी, पृष्ठभूमि र आकार जस्ता पक्षहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिनु पर्छ।
राजनीतिक संक्रमणलाई परास्त गरेर सम्पूर्ण देश समृद्द नेपालको परिकल्पनातर्फ अग्रसर हुँदा, निर्माण व्यवसाय र व्यवसायीको क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि हुनु अपरिहार्य छ।
यसका लागि सरकारको नीतिगत योजना र भूमिका प्रभावकारी रहनु पर्ने हो।
नेपाली कन्ट्राक्टरहरूको अवस्था
नेपालको ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरूमा मुख्यत: दुई किसिमका साना ठेकेदारहरूको सहभागी हुन्छन्। एकल स्वामित्व रहने ठेकेदारहरू जसलाई पेटी कन्ट्राक्टर पनि भन्ने गरिन्छ। यस्ता किसिमका ठेकेदारहरूसँग सीमित संख्यामा अकुशल श्रमिकहरू मात्रै रहेका हुन्छन्। यी समूहहरू दर्ता गरिएका हुँदैनन् भने यिनको स्वामित्वमा कुनै किसिमको पुँजी पनि हुँदैन। तसर्थ, यिनीहरू नगदी प्रवाहमा निकै कमजोर हुन्छन्। निर्माणको क्रममा आर्थिक अभावकै कारण विभिन्न समस्याहरू झेलिरहेका हुन्छन्।
अर्का किसिमका साना कन्ट्राक्टरहरू सामान्यतया दर्ता भए पनि प्राविधिक तथा व्यवस्थापनमा कमजोर हुने गर्छन्। तर, यस किसिमका कन्ट्राक्टरहरू ग्रामीण विकासका लागि महत्वपूर्ण भने हुन्छन्। यिनीहरूले नै गाउँहरूमा उद्यम र रोजगार सृजना गर्न सघाउ पुर्याइरहेका हुन्छन्।
ठूला परियोजनाहरू भने 'क' वर्गका ठेकेदारहरूको प्रमुख सम्लग्नतामा मात्रै तयार हुन्छन्। आधुनिक उपकरण एवम् औजार र अनुभवी कामदारको संलग्नता रहने यस श्रेणीका निर्माण सेवा प्रदायक कम्पनीहरू विकास आयोजनाहरूको सुस्ततामा समेत उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न नसक्नु नेपाली ठेकेदारहरूको ठूलो समस्या हो।
साथै, राजनीतिक चलखेल, चन्दा आतंक, असुरक्षा जस्ता समस्याहरूले पनि हरेक किसिमका साना-ठूला परियोजनाहरूमा कम प्रभाव पार्दैनन्।
असंगत मूल्य वृद्धि, असन्तुलित ठेक्का सम्झौता र त्यसपछिका कानुनी प्रक्रियाका बीच देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निराशाजनक छन्। यसबीच, ठूला मानिने ठेकेदारहरूले विकास योजनाहरूलाई कमाइखाने भाँडो बनाउने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
पूर्वाधार निर्माणको अभिन्न पक्षका भए पनि निर्माण उद्योग र 'क' श्रेणीका ठेकेदारहरूबारे अहिलेसम्म भरपर्दो अध्ययन भने खासै भएको छैन।
नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूको आर्थिक र प्राविधिक सामर्थ्यको समेत कुनै आधिकारिक जानकारी छैन।
त्यस्तै, यिनको व्यवस्थापन, सुधार र अनुगमनमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएको देखिन्न।
निर्माण उद्योगको दीर्घकालीन विकास र व्यवस्थापनको लागि ठेकेदारहरूलाई क्षमताको आधारमा मात्र नभई उसको विशेषज्ञताको आधारमा समेत वर्गीकरण गरिनुपर्छ। एउटै ठेकेदारले निर्माणसम्बन्धी सबै प्रकारका काममा हात हाल्नुभन्दा एक निश्चित प्रकारको निर्माण क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्नु प्रभावकारी रहन्छ।
निर्माण आयोजनाहरूको अवस्था
निर्माण उद्योग र उद्योगीहरूमाथि पर्याप्त नियमनकै अभावमा राष्ट्रिय निर्माणका महत्वपूर्ण परियोजनाहरू वर्षौंदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा भेटिन्छन्।
४३ औं एनडिएसी बैठकमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने २०७५ सम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय गौरवका निर्माणाधीन २१ परियोजनाहरूमध्ये १४ परियोजनाहरू विगत १० वर्ष वा सोभन्दा लामो समयदेखि अझै निर्माणकै क्रममा रहेका छन्।
त्यसैगरी सो प्रतिवेदन बमोजिम, २१ मध्ये १० परियोजनाहरूमा विगत दस वर्षदेखि ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति समेत हुन सकेको छैन।
यसमध्ये पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा २१ वर्षसम्म कुनै पनि भौतिक वा वित्तीय प्रगति हुन सकेको देखिन्न। यसले हाम्रो कार्य प्रशासन र निर्माण उद्योगसम्बन्धी कानुनहरूको प्रभावकारितालाई प्रष्ट देखाउँछ।
निर्माणमा मानव संसाधन
निर्माण आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न हरेक तहको सीप र अनुभव भएको जनशक्तिको आवश्यकता रहने गर्छ। नेपालमा अवसरको कमीको कारण शिक्षा अनि रोजगारको लागि युवाहरू विदेशिएका छन्। हाल तराई क्षेत्र र मुख्य गरी भारतबाट ल्याइने मजदूरहरूले नै निर्माणमा श्रम गरी रहेका छन्।
निर्माण उद्योगमा सुधार र सुदृढीकरणका निमित्त निर्माणमा आधुनिकता भित्र्याएर मानव श्रममा कटौती गर्ने र उपलब्ध मजदूरहरूको उचित व्यवस्थापन नगरेसम्म अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सम्भव छैन।
नेपालमा अहिले मजदूरको चरम अभाव छ। सुरुङ निर्माण, जलविद्युत आयोजना, पुल निर्माणका आयोजनाहरूमा भिन्नभिन्न किसिमको सीप र दक्षताको आवश्यकता रहन्छ।
श्रमको अत्यधिक आवश्यकता रहने यस उद्योगको बृहत्तर विकासका निमित्त सरकारी स्तरबाटै सहुलियतहरू प्रदान गरी जनशक्ति एवं मानव संसाधनको विकासलाई जोड दिनु आजको आवश्यकता हो। मजदूरहरूको लागि न्यूनतम सेवा सुविधा, जोखिम अनुसारको आय, स्वास्थ्य बीमा जस्ता विषयमा आवश्यक योजनाहरू तर्जुमा नगरी निर्माण उद्योगका लागि चाहिने जनशक्ति तयार पार्न सकिन्न।
योग्य जनशक्ति नभएको निर्माण उद्योगले विकास निर्माणलाई चुस्त बनाउन सक्दैन। यस्तो उद्योग समृद्ध नेपाल बनाउन सक्षम हुने छैन।
पूर्वाधार विकासलाई गति प्रदान गर्न, विकासलाई सहज र मर्यादित बनाउनकै लागि हामीकहाँ सन् २००० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। यस मन्त्रालयअन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने, नविकरण गर्ने, निर्माण कम्पनीहरूबारे तथ्यांक संकलन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यहरूको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने र निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विभिन्न कामहरू प्रमुख रूपमा सञ्चालन हुन्छन्।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनहरूको तर्जुमा गर्ने, पारदर्शीता कायम गर्ने, उत्तरदायी बनाउने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरूमा समानता कायम गर्ने गर्दछ। विकास योजना, आवधिक कार्यक्रम एवम् क्षेत्रगत नीति निर्माणका लागि सरकारको प्रमुख सल्लाहकार निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग पनि पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण सरकारी निकायमध्ये रहेको छ।
यस किसिमका सरकारी निकायहरूबाट निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, नियमित र सुदृढ बनाउन थप अध्ययन र अनुगमनको गर्नुपर्ने हो। तर त्यसो हुन सकेको छैन।
निर्माण व्यवसाय सुदृढीकरण र ठेक्का व्यवस्थापन प्रकियाको सहजीकरणका निमित्त नीतिगत तवरमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्।
बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिइएका परियोजनाहरूमा ठेकेदारको योग्यता पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यक परे सम्झौता खारेजसम्म गर्न सक्ने सामर्थ्य सरकारले राख्नुपर्छ।
अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित गर्न आयोजना प्रमुखको सिफारिसमा सरकारले सोझै कुनै पनि ठेकेदारलाई कालो सूचीमा समावेश गर्न सक्ने गरी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
ठेक्का व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतको प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिनुपर्छ।
त्यस्तै, विकास निर्माणको क्रममा पैदा हुने गरेको सामाजिक रोकावटलाई न्यूनीकरण गर्न पहिले त सरकार र निर्माण उद्योग आफैंले पनि सिर्जनात्मक भएर सोच्नु आवश्यक छ। उनीहरूका समस्या बुझ्ने, समाधानका विकल्प दिने र विकासमा स्थानीय समुदायलाई सरिक गराउनु आयोजनाको लागि लाभदायी हुन्छ।
निर्माण व्यवसायको जगलाई मूलभूत रूपमै परिमार्जन गरी यस उद्योगलाई उच्च नियमनमा नराखेसम्म युग सापेक्षित भौतिक विकासको लक्ष्यलाई हासिल गर्न असम्भव देखिन्छ। यसप्रति सरकार, व्यवसायी र विकासप्रेमी सम्पूर्ण नागरिक समयमै सचेत हुनु जरूरी छ।
