यसअघि फ्रान्समा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा तत्कालिन राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार तथा हालका रास्ट्रपति एमान्युएल मार्कोको बारेमा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा धेरै फेक न्युजहरु प्रकाशित भए।
तीमध्ये मार्कोको एउटा बैंक खाता बिदेशी बैंकमा रहेको भन्ने समाचार चुनावी प्रचारप्रसारमै भाइरल बन्यो।
अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा इसाई धर्मगुरू (पाप) ले ड्रोनान्ड ट्रम्पलाई समर्थन गरेको भन्ने समाचारलाई दसौं लाख अमेरिकन मतदाताबाट सेयर गरियो।
युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग हुने वा नहुने भन्ने विषयमा हुँदै गरेको जनमत संग्रहको प्रचार प्रसारको अवधिमा बेलायती महारानी युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग हुनुपर्ने पक्षमा रहेको भन्ने समाचार भाइरल बन्यो।
माथिका यी सबै समाचारहरू सत्य थिएनन्। चुनावी सामान्य कोर्सलाई प्रभाव पार्न यी फेक न्युज सुनियोजित रुपमा प्रकाशित गरिएका थिए।
यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। अमेरिका तथा युरोपमा चुनाव प्रचार प्रसार अवधिभर यस्तै सयौं प्रपोगाण्डा गर्न अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भएको पाइन्छ।
अमेरिका, बेलायत र युरोपियन देशहरू जहाँ अधिकांश मतदाताहरू स्वतन्त्र हुन्छन् (अर्थात कुनै पार्टीमा आवद्ध हुँदैनन्), माथिका यी सबै कुराहरुले नजिकै आएको चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित थियो र पार्यो पनि।
अज्ञात श्रोतबाट प्रकाशित यस्ता समाचारको वास्तविकता पत्ता लगाउन आधिकारिक सञ्चार माध्यमलाई धेरै समय खर्चनुपर्यो। कानुनको अभावमा सरकारी संयन्त्रबाट यस्ता समाचार तत्काल रोक लगाउन र दोषीलाई कारवाही गर्न कठिन भयो।
यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिको निर्देशनमा यसैबीच फ्रान्स सरकारले फेक न्युज विरूद्वको प्रस्तावित कानुन संसदमा पेस गरेको छ।
राष्ट्रियस्तरका निर्वाचन (राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा, स्थानीय तह र युरोपियन संसद) मा मतदान हुनुभन्दा ३ महिना अघिदेखि मतदान समाप्त हुने अवधिसम्मका लागि लागू हुनेगरी कल्पना गरिएको यो कानुनका मुख्य तीन भाग छन्:
१) चुनाव प्रचारप्रसार अवधिभर कुनै अपुष्ट समाचार मिडियामा प्रकाशित भए वा कुनै सामाजिक संजालमा पोस्ट भए त्यसबाट प्रभावित कुनै पनि पक्ष (उम्मेदवार वा राजनीतिक समूह) ले उक्त समाचार रोकी पाउ भनि तोकिएको अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।
माग दर्ता भएको ४८ घण्टा भित्र सम्बन्धित न्यायाधीशले सत्य तथ्य बुझी निवेदकको दाबी उपर उचित ठहरेमा उक्त समाचार हटाउन वा इन्टरनेट साइट बन्द गर्न वा झुटो समाचार पोस्ट गर्ने ब्यक्तिको खाता बन्द गर्न आदेश दिनेछ।
सो आदेशको पालना नगर्ने सामाजिक सञ्जाल वा मिडियालाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याइनेछ।
२) सामाजिक संजाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई एउटा यस्तो स्पेश प्रदान गर्नुपर्छ जसमा उनीहरुले देखेका संकास्पद फेक न्युजको जानाकारी दिन सकुन्।
यसरी आफ्ना ग्रहाकबाट प्राप्त फेक न्युज सम्बन्धि सूचनाहरू अधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई दिनुपर्छ।
अर्कोतर्फ निर्वाचनको सामान्य कोर्सलाई नै प्रभाव पार्ने गरी कुनै ब्यक्ति वा समूहले कुनै समाचार सामाजिक संजाल तथा अनलाइन मार्फत स्पोन्सर गरेको छ भने सो ब्यक्ति वा समूहको परिचय र त्यसले समाचार प्रसारणका लागि तिरेको रकमको बारेमा पूर्ण जानकारी सरकारी निकायले मागेको बेला उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ।
३) फ्रान्समा विशेष गरी चुनाव अवधिभर कुनै अर्को देशद्वारा नियन्त्रित टेलिभिजन वा बिदेशी राष्ट्रको प्रभावमा रहेको टेलिभिजनले जानीजानी चुनावलाई प्रभाव पार्ने हेतुले विभिन्न प्रपोगण्डाहरु चलाइरहन्छन्। फ्रान्समा विशेषगरी रूस नियन्त्रित टेलिभिजनले यस्ता प्रपोगण्डाहरु गर्ने गरेको पाइएको छ।
यसप्रकार चुनावी परिणामलाई प्रभावित गरिने हालको अवस्थालाई रोक्न श्रब्य दृश्य सम्बन्धि उच्चस्तरीय आयोग (CSA) लाई थप अधिकार सम्पन्न गराइने प्रस्तावित कानुनमा उल्लेख छ।
चुनाब अवधिभर गलत समाचार प्रसारण गर्ने बिदेशी टेलिभिजनको प्रशारणमा रोक लगाउने वा सम्झौता खारेज गर्ने पूर्ण अधिकार यस आयोगलाई दिईने छ।
संसदमा सत्ता पक्षको पूर्ण बहुमत भएको कारण यो कानुन पास हुने कुरा निश्चित छ। विपक्षी राजनीतिक दल तथा पत्रकार यो कानुन प्रेश स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन अश्त्रको रुपमा प्रयोग हुनसक्ने तर्क दिइरहेका छन् भने विशेषज्ञहरु यो कानुनको कार्वान्यनमा समस्या आउनसक्ने जिकिर गरिरहेका छन्।
अति दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी समूहद्वारा फैलाइने यस्ता प्रपोगण्डाबाट युरोपका राजनीतिज्ञ आजित भैसकेका छन्। यसैको परिणामस्वरुप यो कानुनले प्राथमिकता पाएको हो।
