कोरियाली संसदले मजदुर कानुनको परिवर्तन तथा मासिक बोनस वृद्धि सम्बन्धी कानुन पास गर्ने तयारी गरेको छ। गत साता कानुनविद तथा संसदीय मजदुर समितिबीच भएको सहमति अनुसार महिनावारी बोनस, यातायात तथा आवास खर्च वृद्धि गर्ने तयारि गरे पनि केही विश्लेशक यसमा सहमत छैनन्।
आउँदो वर्षको लागि महिनावारी बोनसमा २५ प्रतिशत, आवास तथा यातायात खर्चमा न्युनतम तलवको ७ प्रतिशत वृद्धि गर्ने संसदीय मजदुर समितिले तयारी गरेको छ। यद्वपि न्युनतम ज्याला वृद्धिको लागि कुनै तयारी गरेको छैन।
न्युनतम ज्याला वृद्धि नगरी बोनस तथा अन्य शीर्षकमा ज्याला वृद्धि गर्दा समानता हुन नसक्ने भन्दै मजदुर संगठन भने यसको विरोधमा छ। उक्त नीतिले धेरै ज्याला लिने कामदारको मासिक तलबमा थप वृद्धि हुनेछ भने थोरै ज्याला हुने मजदुरको कम वृद्धि हुनेछ।
त्यसो त कतिपय कम्पनीमा मासिक बोनस दिने नियमनै छैन। उक्त नीतिले बोनस नदिने कम्पनीमा कार्यरत मजदुरको कुनै पनि ज्याला वृद्दी नहुने मजदुर संगठनको ठहर छ।
उक्त नीतिले मजदुर-मजदुर बीच विभेद निम्त्याउने भन्दै फेडेरेसन अफ कोरिया ट्रेड युनियनलगायत अन्य मजदुर संगठन यसको बिरोधमा निरन्तर संघर्षमा छन्।
सन् २०११ देखि न्यूनतम ज्यालामा ८.१ प्रतिशत भन्दा वृद्धि नगरेको सरकारले गत वर्ष १६.४ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। राष्ट्रपति मुनले इन को सन् २०२० सम्म प्रति घण्टा १०हजार वन पुर्याउने चुनावी घोषणा अनुसार २०१९ को लागि १६ प्रतिशत तथा सन् २०२० मा पनि १६ प्रतिशत न्युनतम ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।
