‘फ्रान्सिस्को मैनु अल डोस सैटो’स फाउन्डेसनले एक वर्षअघि यहाँको जनसंख्यालाई आधार मानी डरलाग्दो अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो। पोर्चुगलले वार्षिक सत्तरी हजार भन्दा बढी आप्रवासीलाई स्थायी बसोवासको व्यबस्था गर्न नसके सन् २०६० सम्ममा जनसंख्याको वृद्धिदर माइनसमा जाने। यसको परिपूर्तिको लागि आप्रवासीको बसोबासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख थियो।
इन्टरनेशनल माईग्रेसन फ्रम एण्ड टु पोर्चुगल नामक ४ सय ५७ पेजको थेसिसमा मारीया आई वी र पेड्रो टी पेरेइराले भौतिक संरचना निर्माण र आर्थिक विकासको पाटोमा आप्रवासीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
पोर्चुगलबाट वर्षेनी १५ देखि १६ हजारको संख्यामा स्थायी बसोबासको लागि अन्य देश जाने गरेको अनुसन्धानात्मक तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।
आप्रवासीलाई दिगो बसोवासको लागि सहज गराउने एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ।
आप्रवासीको सुरक्षाको लागि भन्दै पोर्चुगलमा यो दुई वर्षमा धेरैपल्ट संसद भवन अगाडि नाराबाजी गरियो। माग पुरा गराउने उद्देश्यले सडकमा जुलुस, सभाको आयोजना गरियो।
यहाँका सञ्चारमाध्यमले प्राथामिकताका साथ आप्रवासीको मागलाई प्रमुख समाचार बनाए।
ठीक त्यतिवेला २०१७ को सेप्टेम्बर २२ मा पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री एन्टोनियो कोष्टाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सभालाई सम्बोधन गर्दै आप्रवासीको अधिकारको लागि सरकार प्रतिवद्ध भएको जनाउ दिए।
संसदमा विपक्षीले पटकपटक आप्रवासीहरुको पक्षमा आवाज उठाए। सन् २००७ मा नयाँ निमय जारी गर्दै दश वर्षको लागि खुलाइएको इम्रिगेसन २०१७ मा परिमार्जित गर्नुपर्ने सरकारलाई नैतिक दवाव थियो। यस बिचमा अवैधानिक तवरले आप्रवासीलाई रेसिडेन्सीकार्ड दिएको भन्दै गृहमन्त्रीलगायत आप्रवासी हेर्ने निकाय सेफका केही कर्मचारी अनुसन्धानको घेरामा तानिए।
फलस्वरुप लामो समयसम्म रेसिडेन्सी कार्ड दिइएन। कर्मचारीमात्र होइन अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गरिएका कम्पनी, फर्म हाउस, रेष्टुरेन्ट र त्यहाँ काम गर्ने आप्रवासी कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धान गरियो।
पोर्चुगलमा नेपाली, भारतीय, पाकिस्तान, बंगालादेशी लगायत अफ्रिकीमुलका आप्रवासीको वाहुल्यता छ। युरोपका अन्य मुलुकमा भन्दा कागजी प्रकृया छिटो हुने भएकोले आप्रवासीको पहिलो रोजाई पोर्चुगल हुने गरेको छ।
सन् १९६५ देखि आप्रवासीहरू पोर्चुगल आउने गरेको पाइन्छ। युरोपियन युनियनको एक महत्वपूर्ण सदस्य भएको नाताले पोर्चुगलसँग आप्रवासीको समस्या समधान गर्ने मात्र दुई वटा उपाय थिए- कित अझै कडाई गर्ने, कि सहज बनाउने।
युनियनको सदस्य भएको नाताले अन्य देशको तुलनामा ज्यादै कम रहेको मासिक आन्दानी ह्वातै बढाएर युरोपीयन स्टार्डर कायम गर्ने या त स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका देशहरुमा जस्तै आप्रवासीलाई दिइँदै आएको अस्थाई कार्डमा कडाई गर्ने।
पहिलो विकल्प पोर्चुगलको आर्थिक पाटोले भ्याउदैनथ्यो। अहिले पनि प्रति महिना ६ सय ५० युरोमा सस्तो कामदार पोर्चुगलले पाइरहेको छ।
यो तलव बढाएर कम्तीमा पनि १ हजार युरो बनाउनको लागि पोर्चुगल सरकार तयार थिएन। या भनौं यो तत्कालको लागि सामर्थ्य भन्दा बाहिरको कुरा थियो।
रह्यो दोस्रो विकल्प। पोर्चुगलको नागरिकताकै लागि भनेर अधिकाशं आप्रवासीहरु आफ्नो जीवनको अमुल्य समय सस्तो कामदार बनी बिताएका छन्।
कम्तीमा वैधानिक भएर ६ वर्ष बस्नुपर्ने वैधानिक हुनकै लागि सामान्यतया अहिलेको चिनारीमा सबै प्रकृया पुगेको खण्डमा डेढदेखि २ वर्ष लाग्छ। आफ्नो वालवालिकाको लागि ५ वर्ष बस्नुपर्ने नियम आप्रवासीको लागि कठिन थियो। योसँगै अर्को पक्ष अस्थायी अनुमती पत्र पाए पछि अवैधानिक रुपमा युरोपका अन्य कमाई हुने देशमा काम गर्ने जाने परिपाटी बढेको थियो।
यसलाई रोक्न पोर्चुगल सरकारलाई चुनौती बनेको थियो। सस्तो कामदारलाई कम्तीमा ६ देखि आठ वर्षसम्म पोर्चुगलमा रोक्न सके उसको श्रमलाई उपयोग गर्ने सकिने रणनीति ल्याउनु सरकारको टट्कारो बन्यो।
नीति सहजको अर्को कारण यो पनि बन्यो। सामान्य भन्दा सामान्य काम पनि आप्रवासीले सहज रूपमा गरिदिन्छन्। पर्यटक र कृषिमा निर्भर पोर्चुगलमा म्यानपावरको कमी हुन नदिन आप्रवासीनै अग्रपंक्तिमा देखिए। पोर्चुगलको सरकारका लागि सस्तो श्रम गराउन उनीहरूको बसोवासको ग्यारेन्टी अन्त्यतै महत्वपूर्ण रह्यो।
वैधानिक भएको ५ वर्षमा नागरिकताको लागि आवेदन दिन पाइने नियमले यहाँका आप्रवासीमा खुसी छाएको छ।
प्रकृया पुगेको एक वर्षमा अस्थायी रेसीडेन्सी कार्ड दिई अवैधानिक रूपमा बस्दै आएका आप्रवासीलाई वैधानिक बनाउने पोर्चुगल सरकारको नयाँ नियमलाई खुलेर स्वागत गरिएको छ।
केही दिनअघि ब्राजिलको एक टेलिभिजनले पोर्चुगल सरकारको हवाला दिँदै यो तीस हजारलाई छिटै वैधानिक बनाइने जानकारी दिएको थियो।
आधिकारीक तथ्याङ्क नभए पनि वैधानिक अवैधानिक गरि करिब डेढ लाखको हाराहारीमा पोर्चुगलमा आप्रवासी छन्।
