बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले आफू संयोगवश कानुनी पेशामा आइपुगेको खुलासा गरेका छन्।
ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसियसनद्वारा शनिबार लण्डनको एबिआई कलेजमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रा. सुवेदीले आफ्नो गृह जिल्ला लमजुङबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न काठमाडौं आउँदा विज्ञान, चिकित्सालगायतका विषयमा भर्नाका लागि आवेदन दिने म्याद सकिइसकेको रहेछ। कानुन विषयमा मात्रै आवेदन दिने म्याद बाँकी रहेछ। त्यसपछि मैले नेपाल कानुन क्याम्पसमा भर्ना भइ कानुनको पढाइ शुरु गरेँ। त्यसैले म ‘एक्सिडेन्टल लयर’ हुँ,’ उनले भने।
कानुनमा स्नातक गरेपछि लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर कानुन अधिकृतको जागीर थालेका सुवेदीको कानुनमै उच्च शिक्षा पढ्ने हुटहुटी भने छँदै थियो। तर त्यतिबेला नेपालमै कानुनको स्नातकोत्तर तहमा पठनपाठन नभएकाले उनले बेलायतको हल विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एलएलएम् गर्न छात्रवृत्ति पाए। संयोग कस्तो पर्यो भने भूपरिवेष्टित मुलुकको अधिकार विषयमा थेसिस लेखेर नेपाल फर्कंदा सन् १९८९ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो।
उनको थेसिस चार वटा लेखको रूपमा द राइजिङ नेपालमा छापिएपछि उनले तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको दर्शनभेट पाए। ‘राजाले मलाई उनकै सचिवालयमा काम गर्न भने। तर, त्यहीबेला फेरि बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै विद्यावारिधी गर्ने छात्रवृत्ति पाएँ। पिएचडी गरेर नेपाल फर्कंदा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भैसकेको थिया’, उनले भने, ‘तर कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्ति भने बदलिएको थिएन।’
त्यसपछि निराश बनेका सुवेदी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विषय पढाउने पहिले द हेग र त्यसपछि बेलायत गए। यसरी सुरू भयो उनको प्राज्ञिक जीवन।
लमजुङको सामान्य परिवारमा जन्मिएर १४ वर्षको उमेरमा एबिसिडी सिकेका उनले प्रारम्भिक दिनमा आफूले गुरूकूल पद्धतिमा प्राप्त गरेको शिक्षाले पछि नेपाली र अंग्रेजी भाषामा दक्षता बढाउन मद्दत पुगेको बताए।
हाल बेलायतमा क्वीन्स कन्सुल (क्युसी) तथा ब्यारिष्टरको रुपमा पनि कार्यरत प्रा. सुवेदीले ६ वर्षसम्म क्याम्बोडियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि सहभागीलाई सुनाए।
सन् २००९ मा राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकको रुपमा क्याम्बोडिया पुग्दा न त त्यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका थियो। न स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग। गृह मन्त्रालयको भवन भित्र निर्वाचन आयोगको कार्यालय थियो र अधिकांश मानिसहरु निर्वाचन आयोगलाई पनि गृह मन्त्रालयकै अंग ठान्थे।
‘त्यसपछि मैले न्यायपालिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न र निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र बनाउन बुँदागत रूपमा सुझावहरु दिएँ, तर सरकारले टेर पुच्छर लगाएन्,’ सुवेदीले भने।
सन् २०१२ मा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकको संगठन आसियानको शिखर बैठकमा भाग लिन तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा क्याम्बोडिया आए। उनले क्याम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई देशमा मानव अधिकारको स्थिति सुधार्न तत्काल कदम चाल्न र त्यसका लागि राष्ट्रसंघले दिएका सुझावहरू लागू गर्न भने। त्यसको केही समयपछि क्याम्बोडियाका लागि अमेरिकी राजदूतसँग सुवेदीको भेट भयो। उनले भने, ‘प्रोफेसर सुवेदी, प्रधानमन्त्री हुन सेनले तपाईँले दिएका सुझावहरू क्रमश लागू गर्ने वचन दिएका छन्। तपाईंलाई बधाइ छ।’
अहिले क्याम्बोडियामा न्यायपालिका तथा निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र तुल्याउन निकै काम भएको र त्यो देखेर आफूलाई निकै सन्तोष लागेको प्रा. सुवेदीले बताए।
उनले धनी तथा शक्तिशाली मुलुकले आफ्ना हितहरु सुरक्षित हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु बनाएका र तिनलाई नेपालजस्ता गरिब मुलुकको हितका लागि उपयोग गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले नेपालमा संविधान निर्माण कालमा आफूले पटक पटक नेपाल पुगेर सुझावहरु दिएको पनि सम्झना गरे। तर पूर्ण कार्यकारी अधिकार सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने आफ्नो सुझावलाई नेताहरुले ध्यान नदिएको उनको गुनासो थियो।
ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ब्यारिष्टर देवेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रमको संयोजन सोलिसिटर जिनिता पन्धकले गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा डा. राघब धितालले प्रा. सुवेदीसँग आफ्नो मित्रताबारे पनि बताएका थिए।
