सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७६|७७ मा कुल ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवका लागि व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत बजेटमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि कुल बजेटको १.५९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरे।
कुल बजेटमध्ये सङ्घलाई २८ अर्बभन्दा बढी, प्रदेशलाई ५ अर्बभन्दा बढी र स्थानीयलाई १ अर्ब ६५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि, भूमी र सहकारी गरी तीनै मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये कृषिमा २२ अर्ब ८४ करोड, भूमीमा ७ अर्ब ४२ करोड र सहकारीमा २ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
चालू आव भन्दा आगामी वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा करिब १२ अर्बले बजेट वृद्धि गरिएको छ। वर्षैपिच्छे कृषिमा सरकारको लगानी बढे पनि सो पेसामा युवा जनशक्तिको अभिरुचि भने घट्दै गएको पाइन्छ।
सरकारले हालै संसद्मा पेस गरेको चालु आव ०७५|०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान १ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ। गत आवमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.५९ प्रतिशत थियो।
खाद्यान्न तथा दाल र तेलबालीको क्षेत्रफल पनि घटेको आर्थिक सर्वेक्षणले आँैल्याएको छ। त्यसो हुनुमा युवा जनशक्तिको आकर्षण, अनुकूल मौसम, रासायनिक मल, कृषि औजारको सहज उपलब्धता नहुनु नै प्रमुख समस्या रहेको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ। सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचूर जमिन हुनु र भएका जमिनको समेत उपयोग नगर्नुले कृषिमा परनिर्भरता बढेको जनाइएको छ।
सरकारले कृषि अनुदान दिए पनि सो अनुसारको उपलब्धी हुन सकेको छैन। झन्डै १७ लाख हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ। कुल जनसङ्ख्याको ६३ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न रहेको मानिँदै आएकोे छ।
आगामी वर्षको प्रस्तुत बजेटमा सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ वाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोन मार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
सम्भाव्यताको आधारमा फापर र भटमासको समेत जोन निर्धारण गरिने सरकारको लक्ष्य छ। आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
भू–चक्लाबन्दी मार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतिलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडमा १०० रोपनी भन्दा बढी र तराईमा १०० विघा भन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिवुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलीयत दिइने भएको छ।
रासायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ। मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा समिश्रित मल बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
सहकारी मार्फत रेशम, कपास र उन खेतीको लागि उत्पादन र प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंक मार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, उखु उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरुप ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आगामी ५ वर्ष भित्रमा फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरी फलफूलको विरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी तथा धरातलीय सम्भावना अनुरुपका फलफूल खेति विस्तार गरिनेछ। उच्च मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र ब्राण्डिङ्ग गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको लक्ष्य छ।
सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न एक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि योग्य जमिनमा दीगो एवम् भरपर्दो सिंचाई सुविधा पुर्याउन सिंचाई आयोजनाहरुको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन्। सो अनुरूप कृषिका सुपर जोन, जोन, पकेट र ब्लकहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ।
