सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रासायनिक मल आयातका लागि ९ अर्ब बजेट छुट्याएको छ।
सो बजेटबाट ४ देखि ५ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न सकिने कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले बतााएको छ।
आउने वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा कुल २५ अर्ब ४८ करोड छुट्याइएको छ।
मन्त्रालयको सबैभन्दा बढि प्राथमिकतामा पर्ने मल हो। यसमा प्रस्तावित भन्दा बढि नै बजेट छुट्याइँदै आइएको छ। तर पनि मलको अभाव भने सँधै रहँदै आएको छ।
अहिले पनि किसान मल अभावले छटपटाइरहेका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने माग अनुरूपको मल अहिलेसम्म आउन सकेको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको वार्षिक माग करिब ६ लाख मेट्रिक टन हो। तर कुल मागको आधा मात्रै मल वितरण हुँदै आएको छ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ लाख ३२ हजार टन, २०७१/७२ मा २ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन मल वितरण गरिएको छ।
त्यस्तै, २०७२/७३ मा २ लाख ५८ हजार टन, २०७३/ ७४मा ३ लाख २८ हजार टन र २०७४/७५मा ३ लाख ४८ हजार टन वितरण गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
चालू आव २०७५/७६ मा करिब ३ लाख टन वितरण हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ। किसानले पर्याप्त मल नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्दै आएको छ।
चालू आवमा २ लाख ८५ हजार टन मल आयातका लागि ६ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर मन्त्रालयले लक्ष्य अनुरूप मल ल्याउन सकेन।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्नाले लक्ष्य अनुरूपको मल ल्याउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले बताए।
‘चालू आवमा हामीले २ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउँछौँ भनेर ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका थियौं’, उनले भने ‘तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले लक्ष्य अनुरूप मल आएन।’
उनका अनुसार अन्तराष्ट्रिय बजारको मलको मूल्यमा तुलना गर्दा त्यति बजेटबाट जम्मा २ लाख २४ हजार मेट्रिक टन मात्र मल आयात गर्न सकियो।
अर्थमन्त्रालयले मल आयातका लागि अहिले ३ लाख बजेट थप गरेको छ। सो थपिएको बजेटबाट १ डेढ लाख मल आयात गरेर किसानलाई बाडिएको छ।
मल आयातका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, अनुदानको मूल्य तोकिनुपर्ने ठाउँमा मलको मूल्य तोकिनु र विनियोजन गरिएको बजेट पनि समयमा नआउनाले मलको अभाव रहेको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार मललाई सहज बनाउन मन्त्रालयले आगामी वर्षलाई मलको मूल्य नतोकी अनुदानको मूल्य तोक्ने लक्ष्य राखेकाको छ। त्यो अनुसार मल आयात गरियो भने आगामी वर्ष मलको अभाब नहुने उनी बताउँछन्।
वर्षेनी मल अभावलाई मध्येनजर गर्दै २० हजार मेट्रिकटन मल अटाउने गोदाम बनाउने मन्त्रालयको योजना छ। यसरी गोदाममा मल स्टक राख्न सकियो र मूल्य समायोजन गर्न सकियो भने मलको समस्या नआउने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
नेपाली किसानलाई वार्षिक ४ देखि ५ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक हुने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। सोही अनुरूपको मल आयात गर्न सकियो भने मलको समस्या नरहने देखिन्छ।
