कृषि उत्पादनलाई अर्गानिक बनाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले छुट्टै कम्पनी खोल्ने भएको छ।
प्राङ्गारिक खेतीको प्रवद्र्धन गर्नेगरी छुट्टै कम्पनी खोल्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले जानकारी दिए।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय एक कार्यदल बनेको छ। कार्यदलमा प्रदेश, केन्द्र र प्राङ्गारिक खेतीमा विज्ञता हासिल गरेका सदस्य रहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए। सो कार्यदलले अर्गानिक फार्मिङको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सुझावहरु दिनेछ।
हाल छुट्टै निकाय नहुँदा अर्गानिक खेती छायाँमा परेको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन्। ‘कार्यसमितिले अर्गानिक फार्मिङको लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘सके छुट्टै संस्था खोल्छौँ, नसके एउटा विभागलाई जिम्मा दिन्छौँ।’ नयाँ संरचना कस्तो हुने भन्नेमा टुंगो लागिसकेको छैन।
कृषि सामाग्री कम्पनीको पहिलो प्राथमिकता मल, राष्ट्रिय बिऊ–बिजन कम्पनीको पहिलो प्राथमिकता बिऊ–बिजन हेर्ने भए जस्तै नयाँ कम्पनीको पहिलो प्राथमिकता अर्गानिक खेती हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कम्पनीले प्राङ्गारिक खेतीलाई अभियानको रूपमा लैजाने कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले बताए। कृषिमन्त्री खनालका अनुसार १, ३, गण्डकी र कर्णाली गरी ४ वटा प्रदेशमा प्राङ्गारिक खेती गरिने छ। यसका लागि ५२ करोड रकम विनियोजन भएको छ। ‘यसबाट रासायनिक मल घटाउँदै लैजाने योजना छ’, मन्त्री खनालले भने ‘अनावश्यक विषादीको प्रयोग हटाउन टेवा पुग्नेछ।’
विषादीको चर्चा चलिरहेको बेला सरकार आफैले प्राङ्गारिक खेतीमा लगानी गर्नु राम्रो रहेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन्।
आयातित खाद्यान्नमा भरपरीे विषादी खाइरहेको बेला सरकारले प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिनु राम्रो रहेको उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिनाले बताए।उत्पादन अर्गानिक हो या होइन भनेर छ्ुट्याउने संयन्त्रको समेत विकास गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा प्राङ्गारिक उत्पादन हो की रासायनिक हो भनेर छुट्याउने अहिले सम्म संयत्र भित्रिएको छैन, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरेर मात्र संस्था खोले सरकारले लगानी गर्नुको औचित्य रहन्छ’, उनले भने।
