उखु किसानले सरकारलाई ११ बुँदे माग राखेका छन्। बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको किसान र उद्योग मन्त्रालयको छलफलमा आफ्ना ११ बुँदे माग राखेका हुन्।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले १५ दिनभित्र उखुको पैसा दिलाइदिने बताएको उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकार दिए।
‘उद्योग मन्त्रीज्यूले हामीसँग १५ दिनको समय मागेका छन्। हामी छलफल गरेर समय दिने कि नदिने भन्ने बताउँछौं,’ मिश्रले सेतोपाटीसँग भने।
उखु किसानलाई अप्ठेरोमा पारी उद्योगीहरूले कम मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य पारेको उनले बताए।
सिजन सकिन लाग्दा पनि उद्योगीले उखु खरिद नगर्ने धम्की दिने, मूल्य घटाएर मात्रै किन्ने, त्यो पनि उधारोमा लिने गरेकोले अब उखु बेचेको १५ दिनभित्रमा उद्योगीले पैसा दिन पर्ने उनले बताए।
सरकारले दिने अनुदानको धेरै प्रक्रिया भएकाले बिना झण्झट अनुदान सिधै खातामा राखिदिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेको उनले बताए।
‘हामीले अनुदान लिन चार किल्लाको प्रमाण, लालपुर्जा के-के बुझाउनु पर्छ। त्यो सबै हामीले कसरी ल्याउने। उखु बेचेको आधारमा सरकाले अनुदान दिन पर्छ,’ उनले भने।
छलफलमा उद्योग मन्त्रीले अनुदानको विनियमावलीलाई सहजीकरण गरिदिने आश्वासन दिएको उनले बताए।
उखु बेचेको पैसा नलिकन घर नर्फकने उनी बताउँछन्।
‘हामी उखुको पैसा लिन भनेर ऋण लिएर काठमाडौं आएका छौं, पैसा नलिई फर्कदैनौं,’ उनले भने।
पैसा नआएसम्म माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहने उनले बताए।
यस्ता छन् किसानका मागः
१.२०७० देखि ०७६ सम्मको सम्पूर्ण पैसा एकमुष्ट चुक्ता गरिदिन पर्ने।
२. नेपाल सरकारले दिन अनुदान बिना झन्झट उपलब्ध गराइदिनु पर्ने।
३. सरकारले तोकेको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ का दरले नै पाउनु पर्ने।
४. ढालटा काट्न नपाइने।
५. उखुको तौलमा प्रतिक्विन्टल २० प्रतिशतसम्म ढालटा (सुख्खा काटी) को नाममा काटिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने।
६. उखु काटेको ३६ घन्टाभित्रमा उद्योगीले किन्न पर्ने।
७. उखु बेचेको १५ दिनमा उद्योगीले पैसा दिन पर्ने।
८. सरकारले उखुको उन्नत जातको बिऊ र मलको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने।
९. उखुको बीमा गराइदिन पर्ने।
१०. सम्पूर्ण किसानहरूको रकम भुक्तानी गरेपछिमात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने
११. किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण उखु खरिद गर्नुपर्ने नगरे उद्योगले क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने।
