सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा हाइब्रिड गाडीलाई छुट दिने भने पनि परिभाषामा कतै स्पष्टता नहुँदा खरिद गर्न चाहनेलाई अन्यौलता थपिएको छ।
सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै हाइब्रिड गाडीलाई भन्सारमा छुट दिने बताएको थियो। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिन भन्दै आर्थिक ऐन २०७६ ले आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क र अन्तशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ।
तर, कस्तो गाडीलाई हाइब्रिडको परिभाषामा राख्ने भन्नेमा अन्यौलता छ। पेट्रोल र बिजुलीबाट बराबरी चल्ने गाडीलाई हाइब्रिड भनिए पनि यो प्राविधिक कुरा भएकाले यसको व्याख्या यातायात व्यवस्था विभागले गर्नुपर्ने भन्सार विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरे बताउँछन्।
‘यातायात कार्यालयले दिएको टाइप एप्रुभल र कम्फमिर्टी अफ प्रोडक्सन’का आधारमा हामीले त्यो गाडी हाइब्रिड हो होइन छुट्याएर भन्सार छुट दिने हो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘अहिलेसम्म यातायात कार्यलयले त्यसको बारेमा केही भनेको छैन।’
ऐनले प्रस्ट नपार्दा अहिले कस्तो गाडीलाई हाइब्रिड भन्ने अन्योल भएको उनले बताए। ‘यातायात व्यवस्था विभागले यसको क्राइटेरिया दियो भने हामी त्यही अनुसार भन्सार असुल गर्छौ,’ उनले थपे।
तर, यातायात व्यवस्था विभागका प्रविधिक निर्देशक प्रेम सिंह भने अहिलेसम्म कस्ता गाडीलाई हाइब्रिड भन्ने भनेर नेपाल सरकारको कुनै पनि नियममा प्रस्ट नभएको बताउँछन्।
‘हाइब्रिड भनेको एउटा गाडी एक भन्दा बढी इन्धनले चल्नु हो,’ उनले आफ्नो व्यत्तिmगत परिभाषा सुनाउँदै भने, ‘नेपाल सरकारले यसको बारेमा अहिलेसम्म आधिकारीक पुष्टि गरेको छैन।’
भन्सार विभागले पनि अहिलेसम्म यसबारे जिज्ञासा नराखेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ब्याट्री र इन्धन दुबैबाट चल्ने इन्जिन भएको तर, स्टार्ट गर्नको लागि मात्रै इन्धनको प्रयोग हुनेलाई हाइब्रिड गाडी भनिन्छ।
भन्सार विभागकै तथ्याङ हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा कुनै पनि हाइब्रिड गाडी भित्रिएको छैन।
पछिल्लो समय विश्वभरि नै हाइब्रिड गाडीको प्रयोग र प्रोत्साहन बढिरहेको छ। भारतले पनि यस्ता गाडीमा छुट दिने गर्छ। यद्यपी पछिल्लो समय उसले हाइब्रिड गाडीमा दिने सुविधा भने घटाउँदै लगेको छ।
नेपालमा प्रेत्साहन गर्न हाइब्रिड गडीमा छुट दिने भनिए पनि ऐनमा यसको परिभाषाको प्रस्ट व्याख्या नहुँदा वितरक कम्पनीले यस्ता गाडी भित्र्याउन सकेका छैनन् भने किन्न चाहनेलाई पनि छनौटको अवसर छैन।
