बिजुली बस खरिदका लागि साझा यातायातले ३ अर्ब ४५ करोड जुटाएको छ।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। यसअघि बिजुली बस खरिदको लागि साझालाई प्रदेश नम्बर ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले २ करोड ५० लाख दिएका थिए भने सझा आफैले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ हाल्नेछ।
सार्वजनिक यातायातमा बिजुली बसलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ३ सय बिजुली बस संचालन गर्ने लक्ष्यअनुरुप सरकारले साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ रकम प्रदान गरेको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले बताए।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा असार २९ गते साझाको ३ अर्बको सेयर खरिद गरेर विजुली बस संचालन गर्ने मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराइएको हो।
साझाले मन्त्रालयले तोकेको ‘स्पेसिफिकेसन’का आधारमा बिजुली बस खदिर गर्नुपर्ने मन्त्री महासेठले बताए। योसँगै बिजुली बस संचालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई १ दिन भित्र इजाजत दिन यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको महासेठले बताए।
सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युतीय सवारी संचालनका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउने उद्देश्यले सरकारले भन्सार शुल्कमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्कोतर्फ पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनका लागि बैंकबाट दिइने गरेको ट्रस्ट रिसिप्ट ऋणलाई समेत ६ महिना बन्द गर्ने सरकारको कार्ययोजना छ। सो कार्यायोजनाले बिजुलीका सवारी साधन आयात र संचालनलाई प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको दावी छ।
