बैंकहरुले धितोविना ऋण दिँदा १८ अर्ब बढी रकम जोखिममा परेको छ।
धितो नभएकै कारण ऋण असुली न्यायाधीकरणबाट हालसम्म टुंगो लागेका ५१९ मुद्दा कार्यान्वन हुन नसकेको हो। सो मुद्दाको रकम १८ अर्बभन्दा बढी रहेको न्यायाधीकरणका प्रवक्ता भेषराज कोइरालाले जानकारी दिए।
‘धितो नहुँदा मुद्दा फैसला भए पनि ऋण उठाउन नसकिएको अवस्था छ’ उनले भने ‘कतिपय धितो कमसल तथा कतिपय पहिचान नै नभएको अवस्था छ।’
न्यायाधीकरणमा पर्ने गरेका पछिल्ला मुद्दामा समेत बैंकहरुसँग धितो नहुने गरेको उनले बताए। पुस महिनामा मात्रै न्यायाधीकरणमा ७ वटा मुद्दा परेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुली ऐनअनुसार वाणिज्य, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुबाट ऋणीले लगेको ५ लाखभन्दा बढी रकम उठ्न नसकेमा न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ।
भाका नाघेको अवधिले तीन वर्षभित्रमा ऋणीबाट नउठेको रकमका लागि मुद्दा हाल्नुपर्ने सो ऐनमा उल्लेख छ। ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेकै कारण न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाले पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फैसला कार्यान्वयनमा चासो दिने गरेका छैनन्।
ऋण दिँदा नै बैंकको निश्चित समूहले ऋणीसँग मिलेमतो गर्ने भएकाले मुद्दा कार्यान्वयनमा चासो नदिएका हुन्। न्यायाधीकरणका अनुसार ऋण नतिरेर मुद्दा पर्ने व्यक्ति वा संस्था धेरैमा दोहोरिने गरेका छन्। ‘कतिपय व्यक्ति वा संस्थाहरु धेरै मुद्दामा जेलिएको पनि पाइन्छ’ कोइरालाले भने। त्यस्तै कतिपय मुद्दा कार्यान्वयनका क्रममा समेत बैंकहरुले नै सहयोग नगरेको कोइरालाले गुनासो गरे।
‘पहिले मुद्दा हाल्ने तर जब हामीले धितो लिलामीका लागि सूचना जारी गर्छौं, त्यसपछि मिलापत्रका लागि छलफल चलिरहेको भन्दै लिलामीको सूचना स्थगित गर्न बैंकहरुले आग्रह गर्ने गरेका छन्’ कोइरालाले सेतोपाटीसँग भने।
ऐनअनुसार वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षले मञ्जुर गरेमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ।
कतिपय धितो अति कमसल हुने गरेको कोइरालाले बताए। ‘खासगरी जग्गा धितोमा भीर पाखो राखेर समेत धेरै ऋण दिएको पाइन्छ, जुन धितोको मूल्य एकदमै न्यून हुन्छ’ उनले भने।
बैंकहरुले धितो मूल्याङ्कनका लागि उच्चस्तरीय ‘टिम’ नै खटाएका हुन्छन्। जुन टिमले प्रत्येक्ष रुपमा धितोको अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरेर मात्रै ऋण प्रस्तावलाई स्वीकृत दिन्छ। त्यसकारण बैंकका संचालक वा प्रमुख पदमा रहेकाहरुको मिलेमतोविना अति कमसल धितोमा उच्च ऋण जान नसक्ने जानकार बताउँछन्।
कानुनी दाउपेचका कारण पनि कतिपय फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको कोइरालाले गुनासो गरे। ऐनमा न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णयको प्रतिलिपी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र तोकिएको पुनरावेदन दस्तुर तिरी सम्बन्धित पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि चित्त नबुझ्नेहरुले जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा लगी दर्ता गर्ने गरेका छन्। ‘हामीले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझ्नेले जिल्ला अदालतमा गएर समेत मुद्दा हाल्ने गरेका छन्, जसकारण पनि फैसला कार्यान्वयनमा असर पर्ने गरेको छ’ कोइरालाले भने।
न्यायाधीकरणमा एनसिसी बैंकका सबैभन्दा धेरै मुद्दा छन् भने स्टान्डर्ड चार्टडको एउटा पनि परेको छैन। सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको मुद्दा पनि पछिल्ला महिना ह्वात्तै घटेको कोइरालाले जानकारी दिए।
न्यायाधीकरणमा परेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनपश्चात पुस मसान्तसम्म कुल २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ। त्यस्तै ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मिलापत्रमार्फत उठेको छ। सो अवधिसम्म परेका मुद्दामध्ये कुल ३९० को निर्णय हुन बाँकी छ।
ऋण असुली भइसकेपछि असुली भएको ऋण रकमको १ प्रतिशत रकम ऋण असुली शुल्क बापत सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले न्यायाधिकरणमा तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
निवेदन दिँदा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दाबी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत ऋण असुली शुल्क बापत अग्रिम रुपमा न्यायाधिकरण समक्ष बुझाउनु पर्नेछ।
त्यस्तै मिलापत्र गर्दा दाबी रकमको ०.५० प्रतिशतले हुन आउने रकम मिलापत्र दस्तुर बापत आधा आधा गरी उजुरवाला र प्रतिवादी दुबैले न्यायाधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ।
ऋणीको धितो राखिएको वा नराखिएको अन्य चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने, जमानत दिने व्यक्तिको चल वा अचल सम्पत्ति कब्जा वा लिलाम बिक्री गर्ने, कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा राख्नेसम्मका अधिकार न्यायाधीकरणमा छ।
