नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत व्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।
चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंक गएको प्रतिनिधि मण्डलले गर्भनर डा। चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेर व्याजदर घटाउन सुझाव दिएको हो।
त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम रहेको स्पे्रड दरलाई घटाएर साढे ३ प्रतिशतमा झार्न भनिएको छ। सरकारले उठाउने १९५ अर्बको आन्तरिक ऋणले लगानी योग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सुझावमा औंल्याइएको छ।
एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ (इसिबी) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खुला गरिएको अवस्थामा प्रक्रियाहरु थप प्रभावकारी एंव सरलीकृत हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
बिदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम व्यवस्थापन गर्न दायरा विस्तारहरुका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरिनुपर्ने, तरलताको विद्यमान अवस्थामा सिडी अनुपातलाई केही खुकुलो गरी अन्य माध्यमबाट जोखिम व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सुझावमा भनिएको छ।
आयात व्यवस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात प्रबद्र्धनका सुविधाहरु दिनुपर्ने लगानी प्रर्बदनका लागि रिफाइनान्सिङको सुविधा १०० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन माग गरएको छ। भारतमा लेटर अफ क्रेडिट एट साईट खोलेर आयात गर्दा बिल अफ एक्सपोर्ट लिन समय लाग्ने गरेको जनाउँदै चेम्बरले भारतीय निर्यातकर्ताले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने समस्याको सम्बोधन गर्न भनेको छ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्रले एफओबी एलसी र ढुवानीको लागि भिन्न एलसी खोल्नुपर्ने अवस्थाले आयात व्यापारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले धेरै कठिनाई झेल्नुपरेको चेम्बरले जनाएको छ। यसमा विगतको झै सिआईएफको लागि एलसी खोल्ने सुविधा कायम गर्न भनिएको छ।
क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १०, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रावधान रहेकोमा पालना नभएको चेम्बले गुनासो गरेको छ।
