अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण गरिरहेको छ। वर्षभरको सरकारको आयव्ययको अनुमानसहितको दस्तावेज बजेटसँगै राजस्व व्यवस्थामा केही परिमार्जनसहित आर्थिक ऐन पनि सरकारले बनाइरहेको छ।
आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनाजस्ता कुरामा बजेटको मुख्य ध्येय हुनेछ। बजेटको अस निजी क्षेत्रमा पनि सोझै पर्छ।
यो वर्षको बजेट कस्तो रह्यो, आगामी बजेटबाट नेपालको निजी क्षेत्रले कस्तो अपेक्षा गरेको छ? लगायत विषयमा सेतोपाटीका रविन्द्र शाहीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
बलियो र स्थिर सरकारले ल्याएको पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयन र प्रभावका हिसाबले कस्तो रह्यो?
यो वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको थियो। दुई तिहाइ बहुमतिसहितको जनमतबाट बनेको सरकारबाट गरिने अपेक्षा पनि त्यस्तै थियो। तर खर्च नहुने पूरानै रोग यो पालि पनि बल्झियो। सरकारले नियमित खर्च गरेन भने उद्योग व्यवसायलाई धेरै कारणले असर गर्छ। उत्पादित वस्तु बिक्री हुँदैन। त्यसपछि मजदुरले काम पाउँदैन, उद्योगीले नाफा कमाउँदैन र राज्यले राजश्व पनि पाउँदैन।
खर्च कसरी बढाउने हो? बजेटमा गरिएको खर्च नियमित हुनुपर्छ। नेपालमा कहिल्यै पनि भएको छैन र यो पालि पनि भएन। यसले गर्दा समग्र उत्पादकत्वलाई नै असर गरेको छ। हामीले खर्च बढ्ने अपेक्षा गरेका थियौं जुन भएन र राजश्व पनि सरकारको लक्ष्यअनुसार भएन।
समयमै बजेट खर्च नहुँदा उद्योगीदेखि सरकारसम्म कस्ता असर पर्छन्?
अन्तिममा गएर हुने सार्वजनिक खर्चका कारण धेरैतिर असर गर्छ। यसले पहिलो कुरा त गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ। अन्तिम समयमा प्रेसर हुन्छ जसले गर्दा सही निर्णय हुनेमा शंका उत्पन्न हुन्छ। माग एकैपटक बढ्छ, उद्योगीले एकैपटक उत्पादन गर्नुपर्छ। बिजुलीको माग बढ्छ। जतिबेला बिजुली हुँदैन त्यतिबेला उत्पादन बढी गर्नुपर्छ। सीमित क्षमतामा एकै पटक धेरै उत्पादन गर्दा औद्योगिक उत्पादन नियमित हुँदैन। यसले गर्दा उत्पादनको लागत र अन्ततः विकासको लागत नै बढाउँछ। राजस्व र रोजगारीमा त स्वतः असर गरिहाल्छ।
.jpg)
खर्च नहुनुमा त निजी क्षेत्र(निर्माण व्यवसायी) पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ भनिन्छ, तपाईलाई के लाग्छ?
काम गरेन भने त्यसको समाधान खोज्ने व्यवस्था हुन्छ होला नि! समयमै काम नगरे कारबाही गर्नेसम्मको कुनै व्यवस्था कानूनमा त हुन्छ होला। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पनि जिम्मा होला। गलत भएमा मतलब नगर्ने अनि काम भएन भनेर निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष लगाएर हुन्छ? कुनै ठेकेदारले काम गरेन भने कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। सरकारले खुकुलो गरिदिएपछि त भाँडभैलो भइहाल्छ नि।
तपाईंहरूको अपेक्षा कानून नीतिमा पूरा भएन कि कार्यान्वयनमा?
उद्योगमैत्री नीति हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको अझै भएन। यो वर्षको बजेटमा जुन बाचा गरिएको थियो। त्योअनुसार भएको छैन। हामीले धेरै राजश्व र करमा छुट दिन माग गरेका छैनौं। राजश्व छुटलेमात्र हुँदैन। संघीयताले कतिपय अन्यौल ल्याएको छ।
उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने नजर फरक छ। कर छल्छन्, कालोबजारी गर्छन्। आफ्नो मात्र फाइदा हेर्ने हुन् भनेर सिंहदरबारमै बस्नेहरूको बुझाइ छ। यो कुरा नीति निर्माण गर्दा प्रकट हुन्छ। यो बुझाइ परिवर्तन हुन आवश्यक छ।
नीतिगत सुधार त थुप्रै गरेको छ नि सरकारले, तपाईंहरूलाई त्यस्तो लागेन?
नीतिगत तथा कानूनी सधार भएका छन्। तर हामीले खोजेजस्तो नभई उल्टो पनि भएका छन्। यस्तो परिवर्तनको के अर्थ भयो र! त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै समस्या भयो भने तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ। कुनै विवाद भए त्यसको समाधान गर्न पाँच वर्ष लाग्ने भयो भने काम त हुँदैन।
नेपालमा उद्योग व्यापार गर्न के-कस्ता समस्या छन्? तपाईंहरूले खोजेको सुधार के हो?
उद्योग गर्नलाई सबैभन्दा पहिला प्रवेश त सजिलो हुनुपर्यो नि। तपाईं रेष्टुरेन्टमा गएर खाना खाएपछि पो पैसा माग्न आउँछ। सुरूमै पैसा तिरेर छिर्ने व्यवस्था भएमा छ हुँदैन नि। यस्ता दर्ताका झन्झिटिला प्रक्रिया सजिलो हुनपर्छ।
आजको दिनमा खानीमा आधारित उद्योग चलाउन पहिला कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्यो, त्यसपछि उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्यो। विदेशी लगानी र ठूलो लगानी भएमा औद्योगिक प्रर्वद्धन समितिमा जानुपर्यो। त्यसपछि खानीबाट अनुमति लिनुपर्यो। अनि वातावरणीय अध्ययनका लागि वातावरण, जंगलका लागि वन मन्त्रालयमा गएर मन्त्रिपरिषदबाट भोगाधिकार पाइन्छ। यो सबै अनुमति लिन २-३ वर्ष लाग्छ। त्यतिबेलासम्म कतिपय व्यवसायको सम्भाव्यतामै फरक परिसक्छ। यो प्रक्रियालाई कति छोटो र सहज भयो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
हाम्रो कानूनमा कतै पनि यो गर्न पाइन्छ भन्ने लेखेकै छैन। गर्न नपाइने कुरामात्र छ। यसरी सकारात्मक वातावरण कसरी बन्छ? राज्यका लागि यी सामान्य सुधार गरे पनि मनोबल उच्च हुन्छ।
अर्को कुरा शंकाको सुविधा राज्यले लिने होइन। उद्योगीले पाउनु पर्छ। तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ। हाम्रोमा कुनै कुरामा दोहोरो अर्थ लाग्ने भएमा राज्यको पक्षमा निर्णय हुन्छ। यस्तोमा उद्योगीको पक्षमा जानुपर्छ।
स्वचालित कर प्रणालीको अभ्यास सबैतिर छ, नेपालमा पनि प्रत्येक वर्षको बजेटमा त्यही कुरा आउँछ तर कर प्रशासकको विवेक नै मुख्य देखिएको छ, स्वचालित प्रणालीमा जान तपाईंहरू तयार नभएको हो कि सरकारले नगरेको?
करका दरमा कुनै आपत्ती छैन। कानूनले पनि अनुमानयोग्य करकै व्यवस्था गरेको छ। तर पनि कर प्रशासकले पुरानो अधिकार वा प्रयोगलाई छोड्न चाहेजस्तो देखिँदैन। कमाइअनुसारको कर सबैले तिर्नपर्छ। हामीले यसमा कुनै थप सहुलियत मागेका छैनौ। तर कर भन्ने कुरा अपेक्षित हुनपर्छ। कुनै पनि व्यवसायीले कुनै सामान बिक्री गरेपछि यसमा कर यति लाग्छ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ। तर हाम्रोमा आकस्मिक कर निर्धारणको रोगले थला पारेको छ। एउटै कुरामा थरीथरीका नजिर छन्। कर प्रशासकअनुसार कर निर्धारण हुने अवस्था अहिले पनि छ। राजश्वको कुरा आउनेबित्तिकै कुनै पनि प्रशासक पछि हट्दैनन्। करमा अस्थिरता भयो यसलाई अनुमानयोग्य र स्थिर बनाउनपर्यो भनिरहेका छौं।
करमा विवाद भएपछि अदालत जाने प्रवृत्ति बढेको र यसले राजश्व संकलनमै असर गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले नै यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने धारणा दिएका छन्। तपाईलाई कस्तो लाग्छ?
कानूनी उपचारको हकमा जानु जति स्वभाविक हो करमा विवाद हुनु त्यत्तिकै स्वभाविक हो। विवाद समाधान धेरै झन्झट छ। कानूनी उपचार पाउनेबेलासम्म कतिपयको व्यापार नै बन्द हुने अवस्था पनि आउँछ। कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान निर्धारण भएको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राखेर जानुपर्छ। त्यसपछि १७ प्रतिशत धरौटी थप गरेर न्यायाधीकरणमा जानुपर्छ। त्यसपछि सरकार सर्वोच्चमा जान्छ। यो प्रक्रिया १० वर्षको हो। त्यतिबेलासम्म हामीले धरौटी राखेको पैसाको मूल्य कहाँ पुगिसकेको हुन्छ। त्यो भनेको कानूनी उपचार नखोज भनेकै हो।
व्यवसाय प्रर्वद्धन गर्न दिइएका छुट दिन पनि यत्रो कन्जुस्याँइ हुन्छ। जन अहिलेसम्म सुधार भएको छैन। तोकिएभन्दा बढी कर लिने अधिकार कर अधिकृतलाई कसले दियो? व्यापारीले तोकिएभन्दा बढी मूल्य लिएमा कालोबजारी हुन्छ भने राज्यले लिएमा के हुन्छ? यसको जवाफ आजसम्म हामी खोजिरहेका छौं। जुन कुरा प्रत्येक वर्ष आउने आर्थिक ऐनबाट सुधारको अपेक्षा हुन्छ। कार्यान्वयको पनि। छुट, दर भन्ने कुरा राज्यको अधिकारको कुरा हो तर कानूनमै लेखिएको कुराको कार्यान्वयन नहुनु दु:खद हो।
कर कम तिर्न व्यवसायी र प्रशासकबीच नै मोलमोलाई हुने तर बाहिर एकअर्कालाई दोषी देखाउने चलन रहेको भन्छन् नि?
ऐन कानूनमा जति ‘ग्रे एरिया’ बढी हुन्छ । यस्ता समस्या आइरहन्छन्। करका दर कम गरिदिएपछि चोर्ने प्रवृत्ति धेरै कम हुन्छ। सबै व्यवसायी चोर छन् र कर्मचारी हरिशचन्द्रका सन्तान हुन् भन्ने धारणा भने गलत हो। खराबी दुबै पक्षमा छन्। तर यसको समाधान प्रणालीले गर्ने हो। लोकतन्त्रमा हुनु पर्ने पनि यही हो।
.jpg)
आगामी वर्षको बजेटबाट तपाईहरुले अपेक्षा गरेका के-के सुधार हुन्?
करको दरमा धेरै भन्ने ठाउँ छैन। कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी हुन भएन भन्नेमात्र हाम्रो माग हो। सरकारले यसमा दोहोरो प्रयोगको उदाहरण पनि दिन्छ। त्यस्तो भए कारणसहित जानकारी दिनुपर्छ।
करको विवाद भएमा अदालत जाँदा धरौटी नराखी जाने व्यवस्था हुनुपर्छ। यदि धरौटी राख्ने नै हो भने हामीले त्यसको ब्याज पनि पाउनुपर्छ। किन भने यदि व्यवसायीले हारे बाँकी ५० प्रतिशत पैसा बुझाउँदा ब्याज पनि दिनुपर्छ तर सरकार हारे व्यवसायीले ब्याज पाउँदैन। यो त साह्रै असमान नीति भयो। यो हेरफेर आवश्यक छ।
त्यस्तै कर्पोरेट कर घटाउनु पर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं। यसले कर सहभागिता बढाउँछ। त्यस्तै भन्सारका दर घटाएर जानुपर्छ। हामी मूल्यअभिवृद्धि र आयकरमा केन्द्रीत हुनुपर्छ। दर घटाएर दायरा बढाउनु पर्छ। नत्र चोरी र छलीको समस्या आउँछ।
अर्को कुरा भन्सारको मूल्यांकन हो। नाकाको बिललाईमात्र हेरेर गरिने मूल्यांकन भन्दा पनि बजारमा हुने बिक्री बिलसम्मको निगरानी बढाएर जानुपर्छ। त्यस्तै आयकर तथा भ्याटमा समयमै कबुल पूरा गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
नीतिमा धेरै समस्या अब छैनन्। तर यहाँ व्यवहार र कार्यान्वयनमा समस्या छन्। कानून र नीतिले दिएका सुविधा पाउन व्यापारीले एक दशकसम्म अदालतमा जानुपर्ने अवस्था अहिले पनि फेरिएको छैन। यसले गर्दा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा त्यति सजिलै पूरा होलाजस्तो लाग्दैन।
यी समस्या समाधान गर्न सरकारले जहिले पनि गर्नसक्छ। तर बजेटबाटै यस्ता कुरा आए अलि सजिलो होला। यहाँ एउटा सरकारी निकायले मजदुरको सुविधा हेर्ने, एउटाले करमात्र उठाउने अवस्था छ, हाम्रो समस्या कसले हेर्ने? यस्ता कुरा समाधान हुनपर्छ।
रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, आर्थिक विकास, दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र, सरकार कसले के गर्नुपर्ला?
सबैभन्दा पहिलो उद्योग सुरू गर्न र बन्द गर्न सहज बाटो हुनपर्छ। अहिले पनि १० बिघाभन्दा बढी जग्गामा उद्योग बनाउनु परे हदबन्दी लाग्छ। यसका लागि सरकारले फुकवा त गरिदिन्छ तर उद्योग बन्द भएपछि त्यो जग्गा राज्यलाई दिनुपर्छ। आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता बुझाउनलाई जग्गा किन किन्ने? कुनै समय जमिनदारी प्रथा हटाउन ल्याएको कानून उद्योगलाई पनि लागू गरेपछि कसरी हुन्छ। यति सानो कुरामा पनि राज्यले सुधार नगर्ने हो भने उद्योग कसरी उभो लाग्ला, रोजगारी कसरी सिर्जना होला?
हामील अहिले पनि दीर्घकालीन लाभ हेरेर लगानी गर्दैनौं भोलि पर्सि नै नाफा हुनेमा मात्र लगानी गरिरहेका छौं। किनभने दश वर्षपछि यहाँको नियम के होला भनेर अनुमान गर्न सक्दैनौं। यो डर हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ।
नेपालका बैंकमा ऋण दिने पैसाको संकट वर्षभरि परिरहेको छ, लगानीको आकर्षण हो कि पैसाकै अभाव हो?
निजी क्षेत्रबाट पुँजीगत खर्चको माग धेरै छ। जलविद्युतदेखि ठूला पूर्वाधार निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि नियमित खर्च नगर्दा पैसाको अभाव देखिएको छ। यसो हुँदा बजारमा ब्याज पनि अनियमित हुने गरेको छ। एकै वर्ष ६-७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढ्ने गरेको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण सिस्टममा नचलेर हो। विशेषगरी सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई प्रणालीबाट स्वचालित बनायो भने धेरै समाधान हुन्छ।
.jpg)
.jpg)
