पाँचथरका अधिकांश पसलले अखाद्य बस्तु बिक्री बितरण गरेको पाइएको छ।
पाँचथरको मिक्जाजुङ गाउँपालिका ४ रवि बजार र सप्तमी बजारमा अनुगमनका क्रममा अखाद्य बस्तुको बिक्री बितरण भएको पाइएको हो।
सो ठाउँका खाद्यान्न पसल, माछामासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि, रासायनिक मल, विषादी, बिउ बिजन, कृषि औजार, इन्धन, निर्माण सामग्री, होटेल, लज, रेस्टुराँ, खाजाघर लगायतका क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा अधिकांश खाद्यबस्तु म्याद नाघेका, मूल्य सूची नराखेका, खानेकुरा बासी र फोहोर भएका पाइएको अनुसन्धानमा खटिएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिननाथ लम्सालले जानकारी दिए।
यी अखाद्यबस्तु बेच्ने र सुर्ति तथा मदिराजन्य पदार्थ बेच्ने अधिकांश पसलहरु दर्ता बिनानै सञ्चालन भएकोसमेत पाइएको उनको भनाइ छ।
अनुगमनका क्रममा देखिएका यी समस्या व्यापारीलाई चाँडो समाधान गर्न टोलीले निर्देशन दिएको छ। समस्या समाधान नगरे कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने अनुगमन टोलीले चेतावनी दिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरको नेतृत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीले ब्यवसायीहरुसँग दर्ता कागजात माग्दा दर्ता गरेर चलाउनुपर्ने बारेमा आफूलाई थाहा नभएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिए।
उनीहरुले पहिलेदेखि नै यसैगरी चलाउँदै आएकोले दर्ता नगरेर नै चलाउने अभिब्यक्ति दिए। साथै दर्ता नगरेकोमा आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने धारणा राखे।
अनुगमन गरेजस्तो देखाई उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्नका लागिमात्र आनुगमन गर्ने र कानुन बिपरित काम गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण आफूहरू ठगिएको ब्यवसायीहरुको गुनासो छ। जसको कारणले ब्यवसायीहरुको दादागिरी बढेको र बजार मर्यादित हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ।
साथै कतिपय अनुगमन पूर्व सूचना दिएर हुने भएकाले अनुगमनबाट बास्तविक कालोबजारी बाहिर आउन नसकेको आरोप उपभोक्ताको छ। अनुगमन आकस्मीक र छड्के हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
मुलुकको संघीय संरचना अनुसार बजार अनुगमनको काम अब स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने छ। तर अहिलेसम्म कुनै किसिमको बजार अनुगमन नभएको ब्यापारीहरुले बताएका छन्।
मिक्लाजुङ २ का वडा अध्यक्ष सन्तोष शेर्माले यसअघि अनुगमन नै नगरेको स्वीकार गरेका छन्। वजार अनुगमनलाई संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक र प्रतिफलमुखी वनाउन स्थानीय निकायहरुसँग सम्वन्वयात्मक भूमिका अवलम्वन गरीने सहायक प्रमुख जिलला अधिकारी एवं अनुगमन समितिका संयोजक लम्साल वताउँछन् ।
सरकारको अनुगमन निकै फितलो भएका कारण यी समस्या आएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुुगमन टोलीले स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई अनुगमनमा नियमितता दिन अनुरोध गरेको छ।
