दुई हजार रुपैयाँसम्म तलब लिनको लागि प्यान नम्बर नचाहिने भएको छ। दैनिक मजदुरी गर्ने र पटके काम गर्ने कामदारलाई एक पटकमा २ हजारभन्दा कमको भुक्तानीमा प्यान नम्बर लिनु नपर्ने भएको हो।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले तलब भुक्तानीको लागि प्यान अनिवार्य बनाएपछि व्यवसायीहरू उक्त निर्णयको विपक्षमा उभिएका थिए। पूर्वाधार नबनाई सरकारले नियम बनाएको व्यवसायीको गुनासो थियो। असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि समाधानको लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो।
सोमबार बसेको कार्यदलको पाँचौ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यस्तै, २ हजारभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिदमा बिल दिन अनिवार्य पान भएको बिल हुनु पर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
भेइकल कन्साइन्टमेन्ट ट्याकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) समस्या समाधानको लागि भने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी स्थायी संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ।
सरकारले साना तथा ठूला सबै मालवाहक सवारी साधनको लागि साउन १ देखि नै भिसिटिएस लागू गर्ने बताएको थियो। खुद्रा व्यवसाय, साना व्यवसाय, किसान, दुर्गम क्षेत्रलगायतमा भिसिटिएस दर्ता गर्नु नपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
यसमा केही अस्पष्टता आए विभाग र निजी क्षेत्रको सहभागितामा संयुक्त रूपमा जिल्लाहरूमा भिसिटिएससम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम चलाउने निर्णय भएको छ।
भिसिटिएस लागू गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले एक वर्षसम्म सहुलियत दिने छ। यसमा विभागले एक वर्षसम्मको जरिवाना मिनाह गरिदिने सहमति भएको छ।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच भएका यो सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाको रायसुझाव संकलन गरिसकेपछिमात्र लागू हुने छ। सोमबार भएको निर्णय अर्थमन्त्रालयले सबै सरोकारवाला निकायमा सुझावका लागि पठाएको छ। सुझाव आएपछि मात्रै लागू हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपाल तिवारीले जानकारी दिएका छन् ।
