गएको १८ वर्षदेखि अध्ययन र सुझावको चक्र चलिरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको सुधारका बारेमा। यो बीचमा धेरै अध्ययन कार्यदल बने तर ती कहिलै कार्यान्वयन भएनन्। वर्तमान सरकारले बनाएको कार्यदलले पनि नेपाल एयरलाइन्स सुधारका लागि त्यही सुझाव दिएको छ जुन १७ वर्ष अघि दिइएको थयो।
नेपाल एयरलाइन्सलाई राम्रोसँग चलाउने हो भने सरकारो स्वामित्वबाट मुक्त पार्नुपर्छ। कम्तिममा पनि सरकारी स्वामित्व न्यनीकरण गर्नुपर्छ।
यही सुझाव पूर्व मुख्यसचिव श्री दामोदर प्रसाद गौतमज्यूको संयोजकत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय सुझाव समितिले २०५८ सालमै दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले बनाएका समिति र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्थालेसमेत नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो।
यो बीचमा केवल प्रतिवेदन बने तर कार्यान्वयन कहिलै भएनन्।
१८ वर्षपछि वर्तमान सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि नेपाल एयरलाइन्स सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै पूर्व सचिव शुशिल घिमिरेको नेतृत्वमा एक समिति बनाएका थिए।
उनले बनाएको समितिले आझै प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
यो समितिले पनि त्यही सुझाव दिएको छ। नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लिइ यसमा रणनीतिक साझेदर ल्याउन सुझाव दिएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाका कारण अहिले प्रतिस्पर्धी बजारमा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै समितिले तत्काल निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले अहिलेकै संरचना र नेतृत्वबाट नेपाल एयरलाइन्स प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
'समस्या इन्जिनियरिङ, अपरेशन र कमर्सियल सेक्टरमा छ। यति धेरै समस्या छन् कि तीनको तत्काल यही संरचनाबाट सम्भव हुने देखिंदैन। यी सुधार गर्न भन्दै सरकारले बजेटमै राखेको कुराबाट पनि पछि हटेको छ। यही नगरी संस्था अघि बढ्ने छाँट छैन। भएका जहाजको पूर्ण क्षमता परिचालन नभएकै वर्षौ भइसक्यो एउटा निर्णय गर्न लामो समय लाग्छ। यसरी त प्रतिस्पर्धाको दुनियाँमा कसरी टिक्ने?' कार्यदलका संयोगजक शुशिल घिमिरेले भने।
कार्यदलले वायुसेवा निगमको गठन प्रक्रियादेखि सञ्चालनको ब्युरोक्रेसीसम्म प्रश्न उठाएको छ।
'सरकारले निजमति प्रशासनबाट व्यावसायिक संस्था अघि बढ्न सक्दैनन् भनेरै संस्थान बनाएको हो। तर अहिले संस्थानमै अर्को ब्यूरोक्रेसी जन्मियो। जो निजमति प्रक्रियाभन्दा फरक भएन' घिमिरेले भने।
सरकारले नेपाल एयरलाइन्सको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकनगरी शुरुमा सार्वजनिक कम्पनीमा लिने र त्यसपछि रणनीतिक साझेदर ल्याउनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
तर कार्यान्वयन कहिले?
साढे १ दशकदेखि यही सुझाब पाइरहेको सरकारले कार्यान्वयन कहिले गर्ला?
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले यो अध्ययन बेवास्ता गर्नलाई नभएको बताए। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै भट्टराईले सरकारले यो प्रतिवेदनलाई महत्वका साथ लिएको बताए।
' विगतमा किन कार्यान्वयन भएन त्यतातिर नजाऔ तर हामिले यो कार्यान्वयनमै लिनलाई बनाएका हौ' भट्टराईले भने। सरकारी लगानी र स्वामित्व भएको संस्था कंगाल भएर जानु राम्रो नएकाले नै सरकारले सुधारका लागि कदम उठाएको र यो सुधार भएरमात्र रोकिने उनको भनाइ छ।
सरकारले तत्कालका लागि एयरलाइन्समा लगानी गर्न तयार भएको तर यही संरचनामा संस्थालाई राख्न नसकिने उनको भनाइ छ।
'अहिलेकै अवस्थामा यो संस्थालाई राख्न सकिन्न। हामी यसलाई कम्पनी मोडलमा लिन तयार छौं। यसमा रणनीतिक साझेदर पनि ल्याउन तयार छौ। तर नेपालीको बहुमतिसहितको। नेपाली जनताकै बहुमत सेयर हुनेगरी त्यसरी जान्छौ' उनले भने।
मन्त्री भट्टराईले केही दिन सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनको समय तालिकसहितको कार्यान्वयन कार्योजना सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्वता गरेका छन्।
