विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबाट विदेशी लगानीमा न्यूनतम सीमा तोकेको सरकार पछि हट्ने भएको छ।
नेपालले विदेशी लगानीमा ५ करोडको थ्रेसहोल्ड राखेपछि नेपालस्थित विदेशी नियोगहरुले हटाउन लविङ गरेका थिए। त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न छलफल अघि बढाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
बुधबार स्विट्जरल्यान्डको प्रतिनिधिमण्डलसँग अर्थ मन्त्रालयमा भेट गर्दै उनले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
स्वीस टोलीसँग खतिवडाले नेपालका विकास प्राथमिकता, आर्थिक स्थिति र लगानीमैत्री वातावरणका लागि भएका प्रयासबारे जानकारी गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
खतिवडाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड संशोधन गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढेको, विभिन्न देशहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, च्यालेन्ज फण्डको शुरुवात गर्न लागिएको तथा लगानी आकर्षित गर्ने गरी कानूनहरु निर्माण गरिएको र विद्यमान कानूनको परिमार्जन गर्न लागिएको स्वीस प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गाएका थिए।
उनले पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटन र उर्जा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेमात्र उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।
'पूर्वाधार विकाससँगै सेवाको गुणस्तरयुक्त विकासको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढेका छौं। मुलुकको समग्र विकासका लागि नवप्रवर्तन अन्वेषण तथा युवा लक्षित सीप र प्रविधिक ज्ञानको सहयोगमार्फत् साना मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। विकसित मुलुकले प्रयोग गरेको प्रविधि हासिल गर्न पनि बाह्य पुँजी परिचालनमार्फत् नेपालले सहकार्य गर्न चाहेको छ,' मन्त्री खतिवडालाई उद्धृत गर्दै सचिवालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
