पछिल्लो समय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको ठूलो हिस्सा साना तथा मझौला उद्योगमा केन्द्रित छ। ठूला उद्योगमा भने यस्तो प्रतिबद्धता कम छ।
उद्योग विभागमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अर्धवार्षिक अवधि (साउनदेखि पुस) मा १ सय ५० वटा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन्। यी उद्योगको कुल लगानी २७ अर्ब ६८ करोड ५६ लाख रूपैयाँ छ। त्यसमध्ये ९ वटा ठूला उद्योगमा ७ अर्ब ८० करोड विदेशी लगानी आएको छ। यी ९ मध्ये २ वटा उद्योगमा मात्र शतप्रतिशत विदेशी लगानी छ।
होटल, रेडिमेड गार्मेन्ट, कार्गो, प्लास्टिकबाट डिजेल–पेट्रोल बनाउने, सफ्टवेयर निर्माण, जनावरको आहार उत्पादन, ट्वाइलेट सफा गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने, इलेक्ट्रिक भ्यान एसेम्ब्लिङ, मार्बलसम्बन्धी काम गर्ने, ब्याट्रीसम्बन्धी, मासु प्रशोधन र बायोग्यास तथा जैविक मल उत्पादन गर्ने ६१ वटा मझौला उद्योगमा प्रस्ताव आएको छ।
त्यस्तै, ८० वटा साना उद्योगमा विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको छ।
नेपालमा १० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएकालाई साना उद्योग भनिन्छ। १० करोडदेखि २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भए मझौला र २५ करोडभन्दा माथि भएकालाई ठूला उद्योग भनिन्छ।
चालू आवको ६ महिनामा विभागमा दर्ता भएका १ सय ५० उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी लगानीको आकर्षण क्षेत्र पर्यटन बनेको छ। पर्यटनमूलक उद्योगका लागि ६० वटा उद्योग दर्ता भएका छन्।
विगतका वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण देखिन्थ्यो। अहिले लगानीकर्ताहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई छोडेर पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छन्।
दोस्रोमा सेवामूलक उद्योगका लागि ३८ वटा प्रस्ताव आएको छ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधिका २५, उत्पादनमूलकका १९, ऊर्जामूलकका ५, कृषि तथा वनजन्यका ३ वटा उद्योगमा वैदेशिक लगानी प्रस्ताव आएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा ५ करोड तोकेको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार उद्योग दर्ता उद्योग विभागमा हुने गरेको छ। ५ करोडदेखि ६ अर्बसम्मको लगानी उद्योग विभागले र ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी ‘लगानी बोर्ड’ले स्वीकृत गर्छ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन गरेको कोशिस बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न ऐन नियम बनाउने तथा संशोधन गरेपनि अझै नेपालमा लगानीको सुनिश्चितता नदेखेर विदेशीले ठूला उद्योगमा लगानी गर्न सकेका छैनन्।
नेपालमा कच्चा पदार्थको अभाव छ। उद्योगीले बाहिरी देशबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्छ। पहिलो लगानीबाट नाफाको ग्यारेन्टी नहुनाले विदेशीले ठूला उद्योगमा लगानी गर्न सकेका छैनन् भने दोस्रो उत्पादित सामान उपभोग गर्ने बजार सानो भएकाले पनि विदेशीले ठूला उद्योगमा लगानी गर्न नसकेको उद्योग विभागका कानून शाखा प्रमुख टङ्क महत बताउँछन्।
‘कच्चा पदार्थ पनि बाहिरबाटै ल्याउने अनि सामान उत्पादन गरेर बेच्न पनि बाहिरै लैजानु पर्दा नाफा थोरै हुने हुनाले विदेशीले ठूला उद्योगमा लगानी नगरेको हुन सक्छ,’ उनले भने।
नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्र धेरै नहुनु, लगानीको सुनिश्चितता नहुनु र अन्य देशको तुलनामा नेपालमा बाहिरी देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन महँगो पर्ने भएकाले विदेशीले ठूला क्षेत्रमा लगानी नगरेको कर्पोरेट मुद्दा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सुवास पाठक बताउँछन्।
‘विदेशी ठूलो लगानी टेलिकम्युनिकेशन, सिमेन्ट र हाइड्रोमा देखिएको छ, त्यसमा धेरै लगानी आइसक्यो’, उनले भने 'अब सरकारले लगानीकर्तालाई फाइदा हुने अरू क्षेत्रको पहिचान गरिदिनु पर्छ।’
ट्याक्सका कारण पनि नयाँ लगानीकर्ता आएका छैनन्। नेपालले ११ वटा देशसँग मात्र डबल ट्याक्सटेसन अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट (डिटीएए) गरेको छ। अन्य देशसँग पनि डिटीएए गर्यो भने नयाँ लगानीकर्ता आउने अधिवक्ता पाठकले बताए।
डिटीएए गरेका विदेशी लगानीकर्ताले एउटा देशमा मात्र ट्याक्स तिरे पुग्छ भने डिटीएए नहुँदा विदेशी लगानीकर्ताले दुवै देशमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ।
सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन पहिलो पटक २०४९ सालमा लगानी सम्मेल गर्यो। दोश्रो २०७३ फागुनमा र तेस्रो २०७५ चैतमा गरी तीन पटकसम्म लगानी सम्मेलन गरिसक्यो।
सम्मेलनमा विदेशीले अर्बौको प्रतिबद्धता जनाए तर वास्तवमा भित्रिएन।
गत चैतमा लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा अघि विदेशी लगानीलाई लक्षित गरेर सरकार झण्डै दर्जन ऐन बनाउन तथा संशोधन गर्न लागि पर्यो।
झण्डै १ वर्ष बितिसक्दा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, सेफगार्डस एन्टीडम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र श्रम ऐन मात्र बन्यो। विशेष आर्थिक क्षेत्रको नियमावली अझै बन्न बाँकी नै छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विदेशी विनिमय ऐन (२०२० संशोधन), बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन अझै संसदबाट पारित भइसकेको छैन।
यस्ता ऐनले पनि लगानीकर्तालाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने अर्थशास्त्री विशाल चालिसे बताउँछन्।
‘अहिले आएका विदशी लगानी होस् थोरै गर्दिम् न त भनेर दयाले गरे जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा अघि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, मुनाफा कसरी लैजाने र जोखिम कत्तिको छ भनेर अध्ययन गर्छन्। नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्र धेरै पनि छैन, मुनाफा लैजान पनि गाह्रो छ त्यसैले विदेशीले ठूला क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनन्।
साउनदेखि पुससम्म दर्ता भएका ठूला उद्योग मध्ये चीनले काठमाडौंमा ३० करोड लगानीमा ४८ वेड भएको होटल र ६० सिट भएको रेष्टुरेन्ट खोल्न प्रस्ताव गरेको छ। यसमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ।
कुल पुँजी ५ अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रहेको इमेल इन्टरनेट सर्भिस प्रदान गर्न प्रस्ताव गरिएको अर्काे उद्योगका लागि स्थानीय लगानीकर्ताको ८० प्रतिशत लगानी छ भने बेलायती लगानीकर्ताको २० प्रतिशत छ।
युएई र स्थानीयले ५०/५० प्रतिशत लगानी गरी बाँकेमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न अर्काे प्रस्ताव गरेका छन्।
५० करोड कुल लगानीमा ९६ बेड भएको होटल र ४० सिट भएको रेष्टुरेन्ट खोल्न चिनीयाँले ९० प्रतिशत र स्वदेशीले १० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव आएका छन्।
५० करोड लगानीमा कैलालीमा ओपिसी तथा पिपिसी सिमेन्ट उत्पादन गर्न क्यानेडियन लगानीकर्ताको प्रस्ताव छ।
तनहुँमा कुल पुँजी ५० करोड भएको पाँच मेगावाटको सोलारबाट विद्युत उत्पादन गर्न बेलायतले ७३.३३ प्रतिशत र स्वदेशीकाे २६.६७ प्रतिशत लगानी प्रस्ताव छ।
ताप्लेजुङमा कुल लगानी ४ अर्ब ३७ करोड २८ लाख ३० हजार भएको २३ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गर्न अमेरिकाले ९३.१६४ प्रतिशत र स्थानीयले ६.८३६ प्रतिशत लगानीकाे प्रस्ताव आएकाे छ।
पर्सामा औषधि उत्पादन गर्न कुल पुँजी ३८ करोडमा भारतले ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत स्वदेशी लगानी गर्ने प्रस्ताव छ।
यी उद्योग सञ्चालनमा आए ७ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने विभागको तथ्याङ्कले देखिएको छ।
