एनसेलले आगामी पाँच महिनाभित्र बाँकी पुँजीगत लाभकर चुक्ता गर्ने भएको छ। राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले चार किस्तामा पुँजीगत लाभकर तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिन ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको बताए।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा सचिव ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्धारण भएको करको २० प्रतिशत रकम एनसेलले भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी ८० प्रतिशत 'जुन' महिनाभित्र चार किस्तामा तिर्ने प्रतिवद्धता सहितको पत्र ठूला करदाता कार्यालयमा पठाएको बताए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुँजीगत लाभकर बापत एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ५ पैसा निर्धारण गरेको थियो। जसमा पुस १५ गते उसले ४ अर्ब ५० करोड बुझाएको थियो।
‘बाँकी रकम जुन महिनासम्म किस्तामा तिर्नपाउँ भनी एनसेलले पत्र पठाएको थियो’ ढुंगानाले भने ‘मार्च महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, अप्रिल महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, मे र जुन महिनाको अन्त्यमा पनि चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको दरले गरी चार किस्तामा कुल १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सूचीसहितको पत्र पठाएको छ।’
यद्यपी ठूला करदाता कार्यालयले त्यसको जवाफ भने नपठाएको उनले बताए। एनसेलले समयमा लाभकर भुक्तानी नगरेकाले भुक्तानी गर्न बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने उनले बताए। यो व्याज रकम एनसेलबाट लिइने उनले बताए।
बैठकमा सांसदहरुले एनसेलले तिर्न बाँकी लाभकरमध्ये २० प्रतिशत भुक्तानी गरेको र बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने बताए पनि असुल हुने सुनिश्चितता भए, नभएको जानकारी गराउनुपर्ने बताए।
सांसद प्रेम बहादुर आलेले एनसेलले किस्तामा भुक्तानी गर्ने बताएपनि त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म ताकेता गरिरहनुपर्ने बताए।
ठूला करदाता कार्यालयले कहिले ४२ अर्ब, कहिले ६८ अर्ब त कहिले ६३ अर्ब कर निर्धारण गरेको भन्दै सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले अहिले फेरि २२ अर्ब निर्धारण गरेको बारे स्पष्ट पार्न माग गरे।
सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै राजश्व सचिव ढुङ्गानाले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकरमध्ये एनसेलले २०७४ जेठ २१ गतेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको र बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भूक्तानी नगर्ने भन्दै सर्वोच्च गएपछि अदालतको पूर्णपाठले कर कार्यालयले लगाएको दफा १ सय २० ‘क’ को व्यवस्था अनुसारको थप जरिवाना नगलाउन आदेश दिएको बताए।
सोही अनुसार एनसेललाई १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थप जरिवानाा नलगाई २१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दाको दिनसम्मको बाँकी रकमको ब्याज समेत हिसाब गरी निर्धारण गर्न आदेश भएअनुसार २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ५ पैसा लाभकर निर्धारण भएको ढुङ्गानाले स्पष्ट पारे।
.jpg){kind=logo}
