सरकारले बुधबारदेखि ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’को लागू गर्दैछ।
राजधानीको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दैछन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो।
‘सबैका लागि रोजगार: संवैधानिक अधिकार’ नारा भएको यो कार्यक्रम श्रमिकलक्षित छ।
नयाँ कार्यक्रमअनुसार सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने प्रयास गर्नेछ।
त्यसका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फाराम भर्नुपर्नेछ।
वडा कार्यालयले ती फारामहरू संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ। सेवा केन्द्र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछन्। अहिले रोजगार संयोजकको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ।
सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा गाउँपालिका/नगरपालिकाले उनीहरू बेरोजगार हुन् भन्ने निर्णय गर्नेछ।
त्यसरी निर्णय भएका व्यक्तिहरूको सूची स्थानीय तहको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गरिनेछ।
कुनै पनि आयोजनाले आफूलाई श्रमिक चाहिएमा गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
त्यही निवेदनका आधारमा केन्द्रले आफ्नो सूचीमा रहेका बेरोजगारलाई काम गर्न पठाउने छ।
श्रमिकले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक आयोजनाले उसको बैंक खातामा राखिदिनुपर्नेछ।
यसरी सरकारले १०० दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिइनेछ। त्यो रकम १०० दिनको न्युनतम तलबको आधा हुनेछ। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ। अर्थात् दिनको ४ सय ४८ रूपैयाँ।
वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४ सय १६ रूपैयाँ दिनेछ। निर्वाह भत्ताका रूपमा पाइने यो पैसा लिन विभिन्न सर्तहरू भने पूरा गर्नु पर्नेछ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तपाईं वर्षभरि बेरोजगार भएकालेमात्र भत्ता पाइने छैन। परिवारको कुनै एक सदस्यको रोजगारी भए अर्को बेरोजगारले यस्तो पैसा पाउँदैनन्। त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिइने छ।
यस्तो आयको सीमा सरकारले तय गर्नेछ जुन अहिलेसम्म तोकिएको छैन। त्यस्तै, विधेयकमा परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भएमा पनि भत्ता नपाउने व्यवस्था छ।
उदाहरणका लागि, सात जनाको परिवारमा एक जनाले पसल थापेको छ अन्य ६ जना बेरोजगार नै भए पनि भत्ता पाउने छैनन्। त्यस्तै, चार दाजुभाइ भएको परिवारमा एक जना विदेशमा रोजगारमा गएको अवस्थामा बाँकी तीन जनाले यस्तो भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन्।
विदेशमा परिवारको कुनै सदस्य रोजगारीमा भए भत्ता प्राप्त नगर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। त्यसैगरी, पेन्सन बुझ्ने अवकाश प्राप्त कुनै प्रहरीको परिवारका दुई छोरा/छोरी बेरोजगार भए पनि यस्तो भत्ताबाट बञ्चित हुनेछन्।
विधेयकले पेन्सन भत्ता बुझ्ने परिवारमा यस्तो भत्ता नदिने व्यवस्था गरेको छ। अझ अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम प्राप्त गर्ने अर्थात् बीमा भएको परिवारका सदस्यले पनि भत्ता पाउने छैनन्।
त्यस्तै, सरकारी कोष, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन तथा संगठित संस्थामा(निजी कम्पनीमा) काम गर्ने परिवारका सदस्यलाई समेत यस्तो भत्ता दिइने छैन।
