बेरोजगार भएर बसेकालाई रोजगारी वा निर्वाह भत्ताका लागि सूचीकृत हुन सरकारले आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा बेरोजगार भइ बसेकाहरुको तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हो।
बेरोजगार भइ बसेकाहरुको सिप, क्षमता तथा योग्यता पहिचान गरी उनीहरुलाई दिन सक्ने कामका सम्वन्धमा मूल्याङ्कन गर्न यसले सघाउ पुग्नेछ।
बेरोजगार भइ बसेका युवाले चैत १ गतेदेखि स्थानीय तहको वडा कार्यालय वा रोजगार सेवा केन्द्रमा गई दर्ता हुन सक्नेछन्। चैत महिनाभर आवेदन दिन सकिनेछ।
१८ वर्ष पुरा भई ६० वर्ष ननाघेकाले यसमा आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन दिइसकेपछि स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार भए नभएको अध्ययन गर्नेछ। वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन पनि रोजगार नपाएकाहरुको तथ्यांक संकलन हुनेछ।
बेरोजगार भएकाहरुबाट प्राप्त निवेदनहरु एक महिनाभित्र सम्बद्ध प्रदेशको रोजगार मन्त्रालयमा पुग्नेछ। रोजगार सेवा केन्द्रले सम्बद्ध स्थानीय तहमा बेरोजगारलाई दिन सकिने कामको पहिचान गरी रोजगारी उपलव्ध गराउने छ।
विभिन्न विकास आयोजनाका काम, स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनमार्फत हुन सक्ने कामको पनि खोजी हुनेछ। बेरोजगारको तथ्यांक संकलन भइसकेपछि विभिन्न सरकारी विकास आयोजनाहरुले आफूलाई चाहिएको कर्मचारीका सम्वन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछन्।
बेरोजगार व्यक्तिहरुले आफूसंग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वारोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यशीलता तालिम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्यांकनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपालब्ध गराउने व्यवस्था समेत यस कार्यक्रम मार्फत गरिनेछ ।
बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा १ सय दिनको रोजगारी वा एक सय दिन बराबरको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्तास्वरुप प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले एक महिनाअघि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक वेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले ५ सय बढी स्थानीय तहमा एक एक जना रोजगार संयोजक नियुक्ति गरिसकेको छ। ति रोजगार संयोजकले बेरोजगार व्यक्तिहरुको लगत संकलन गर्ने, स्थानीय तहको विकासका लागि हुन सक्ने कामको खोजी गर्ने, स्थानीयस्तरमा भएको स्रोत साधनको पहिचान गरी उपयोगका लागि समन्वय गर्ने लगायतका कामहरु गर्नेछन्।
.jpg)
