जापानले नेपाली कामदार लैजान प्रारम्भिक समझदारी गर्ने भएको छ। नेपालका लागि जापानी राजदूत र श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दाहाललाई समझदारीमा हस्ताक्षरका लागि स्वृकिति प्रदान गरिसकेको छ।
‘केही दिनभित्रै समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैछ’, श्रम मन्त्रालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘समझदारीको विषय टुंगो लागेको छ। मिति तय हुन बाँकी छ।’
समझदारीमा नेपालबाट जापान कामदार लैजाने र जापानले उनीहरूलाई ‘स्पेसिफाइड भिसा’ दिने विषय उल्लेख हुने श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव दीपक ढकालले जानकारी दिए।
ढकालका अनुसार जापानले चैत १८ देखि नै कामदार लैजाने गरी समझदारीमा हस्ताक्षरको प्रस्ताव यसअघिका वार्तामा गरेको थियो। तर कामदार लैजाने प्रक्रिया लगायतका विषय भने अझै ठोस रूपमा टुंगो लाग्न बाँकी छ।
‘नेपालबाट जाने प्रक्रियाको टुंगो नभए पनि जापानबाटै नेपालीहरूको भिसा अब ‘स्पेसिफिक स्किल वर्कर’का रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ’, ढकालले भने, ‘समझदारीले नेपालीलाई फाइदा हुन्छ।’
कामदार पठाउने प्रक्रिया भने तय हुन बाँकी रहेको ढकालले बताए।
जापानले गत पुसमा नेपालसहित ९ देशबाट १४ प्रकारका कामका लागि कामदार भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो। जापानले कामदार लैजान लागेकामध्ये दक्षिण एसियाबाट नेपालमात्र हो।
आउँदो वैशाखमा जापानले कामदार भित्र्याउन परीक्षा लिने तयारी गरेको छ।
उपसचिव ढकालका अनुसार जापान कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत युनिट स्थापना हुनेछ।
भाषा परीक्षा भने जापानले नै लिनेछ।
‘जापान सरकारले त्यसका लागि छुट्टै कुनै निकायसँग समझदारी गर्न सक्छ’, ढकालले भने।
जापानले सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर कामदारको अभाव पूर्तिका लागि विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो।
जापानले यसअघि नै कामदार लिँदा प्राविधिक कामदार लिने नीतिसमेत तय गरेको छ। ज्यालामा स्वदेशी र विदेशी कामदारबीच कुनै विभेद नगर्ने गरी जापानको संसदले कानुन पास गरिसकेको छ।
१४ औद्योगिक क्षेत्रसहित नर्सिङ, निर्माण तथा सरसफाइमा विदेशी कामदार प्रयोग गर्ने जापानी तयारी छ।
‘केयर गिभर र कृषिमा नेपाली जान सक्छन्’, ढकालले भने, ‘वार्षिक कति कामदार लैजाने, कुन-कुन कामका लागि भन्ने टुंगिन बाँकी छ।’
१८ वर्ष पुगेका रोजगारीमा लैजाने र त्यसका लागि कुनैपनि किसिमको दलालको सहारा तथा कुनै रकम डिपोजिट राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिने जापान सरकारले स्पष्ट गरेको छ।
जापानमा कामदार अभाव त्यहाँको यही वर्ष हुन लागेको निर्वाचनको समेत अजेण्डा हो।
जापान सरकारले कामदार भित्र्याउने विषयलाई आफ्नो अजेण्डा बनाउँदै आएको छ।
जापानले नयाँ नीतिसँगै पहिलो पाँच वर्षमा ६० हजार नर्स भित्र्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। त्यस्तै रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा ५३ हजार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। जापानले पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार लैजाने तयारी गरेको छ।
नेपालसँगै भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, थाइल्यण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया र मंगोलियाबाट जापानले कामदार लिने जनाएको छ। जापानले कामदार भित्र्याउनु अघि नयाँ भिसा सिस्टम लागु गरिसकेको छ।
जापानले कामदार भित्र्याउँदा आफ्नो साना र मझौला कम्पनीसँगै कृषिमा उत्पादन बढ्ने प्रक्षेपण गर्दै आएको छ।
जापानले चिसो याममा नर्सहरूले अस्पताल छाड्ने समस्या भोग्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले सन् २०१७ को हिउँदमा अस्पतालहरू नर्सविहीन भएको रिपोर्ट पाए लगत्तै विदेशी कामदार ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री आबेको पार्टीले स्थानीय निर्वाचनअघि नै कामदार अभाव अन्त्य गर्ने बताउँदै आएको छ। यस्तोमा आबेको लिबरल डेमोक्रेट पार्टीले कामदार अभावलाई अन्त्य गर्न खोजेको छ।
