सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले आर्थिक सहायताका लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को पाँचौं संशोधन गर्दै सरकारले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार अबदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा वा स्वदेश फर्किएको एक वर्षभित्र मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र बोर्डमा सक्कलै फाइल पठाइसक्नुपर्नेछ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गराउँदै लगेको सरकारले यसअघि नै सातै प्रदेशबाट पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिसकेको छ
पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक सहायताका लागि राजधानी नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आर्थिक सहायता वितरणलगायत अन्य सेवालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विकेन्द्रित बनाउने घोषणा गरेका थिए।
उनकै अध्यक्षतामा बसेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको बैठकले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन प्रक्रियागत सरलताका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिने र बैंक खातामार्फत सहायता उपलब्ध गराउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सहजीकरणका नाममा हुने ठगी अन्त्य
स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता वितरण र निवेदन दिन सकिने व्यवस्थासँगै आर्थिक सहायताका लागि काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।
यसैगरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने भन्दै पीडितबाट राहत रकम लिने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
यसअघि कतिपय ‘एजेन्ट’ले मृतकको कामदारका आफन्तलाई आर्थिक सहायताका लागि सहजीकरण गरिदिने प्रलोभन दिएर पीडितबाट रकम लिने गरेको अवस्था थियो। कतिपय पीडित परिवार आर्थिक सहायता पाउने क्रममा ठगीमा पर्दै आएका थिए।
बोर्डले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायताको सम्पूर्ण हिस्सा पीडितले प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो। स्थानीय तहबाट तथा बैंक खातामार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था भएपछि पीडितले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायता सुनिश्चित भएको छ।
मृतकको हकवाला स्थानीय तहले प्रमाणित गरेपछि र बैंकले सोही हकवालाको खाता नं प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र आर्थिक सहायता निकासा हुने कार्यकारी निर्देशन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
बोर्डले प्रतिमृतक परिवार रु सात लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
विसं २०७६ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले यो व्यवस्था गरे पनि प्रक्रियागत विषय मिलाउनुपर्दा केही समय लागेको हो।
आवश्यक कागजपत्र
करार अवधिभित्र वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा कामदारको परिवारले आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछ। आर्थिक सहायताका लागि एक वर्षभित्र बोर्ड सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
आर्थिक सहायताका लागि गन्तव्य मुलुकमा पुगेको प्रमाणित हुने छाप भएको पृष्ठ र राहदानीवाहकको राहदानी नं, नाम र फोटो भएको पृष्ठको प्रतिलिपि, विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी, नियोग/अस्पतालको मृत्युको प्रमाणपत्र र शव ल्याउँदाको प्रज्ञापन पत्रको प्रतिलिपि र नेपालमा मृत्यु भएकाको हकमा निज वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको आगमनको छाप लागेको पृष्ठको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी स्थानीय तहले प्रदान गरेको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, हकवालाको नागरिकता÷नाता प्रमाणित वा अविवाहित भए स्थानीय तहबाट अविवाहिताको सिफारिस पत्र, स्थानीय तहबाट हकवाला खुलेको फोटो र बैंकको नाम÷शाखा र बैंकखातासहितको बैंकको पत्रसमेत निवदेनका साथ पेश गर्नुपर्नेछ।
पेश भएको प्रमाणित कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट सिफारिस भएको हुनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
