उद्योग विभागमा दर्ता भएका ७२ वटा ग्यास उद्योग मध्ये आधाभन्दा बढी उद्योगले नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिन्ह प्रमाणपत्र लिएका छैनन्।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म ३५ वटा ग्यास उद्योगले मात्रै एनएस चिन्ह प्रमाणपत्र लिएका छन्।
विभागका प्रवक्ता दीपक ज्ञवाली अधिकांश ग्यास उद्योगले सञ्चालनको मापदण्ड पुरा नगरेकाले एनएस चिन्ह नपाएको बताउँछन्। ‘कतिपय ग्यास उद्योग एनएस प्रक्रियामा छन् तर मापदण्ड पुरा नभएकोले एनएस चिन्ह लिन पाएका छैनन्’, उनले भने।
सरकारले एनएस चिन्ह नलिने उद्योगलाई कुनै कारबाही नभएकोले पनि उद्योगहरूले एनएस चिन्ह लिनमा ढिलासुस्ती भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन अनुसार एलपिजी बोटलिङ्ग प्रक्रियालाई २०७३ सालदेखि अनिवार्य रूपमा एनएस चिन्ह लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पर्साको मनोज र जगदम्बा ग्यास, काठमाडौंको नेपाल, एभरेष्ट र सुर्य ग्यास, धादिङको श्रीकृष्ण, गीता, मेट्रो, ओम, कावसन्स, सुगम, श्री र भानु, चितवनको साईबाबा, नवलपरासीको जानकी, बाराको एनएल, सुनसरीको मारूती र सुगम (कामाख्या)ले एनएस चिन्ह प्राप्त गरेका छन्।
काभ्रेका सगरमाथा, सुर्य र गौरी शङ्कर, रुपन्देहीको सिद्धनाथ, त्रिशुल र सिद्धार्थ, दाङको राप्ती, मकवानपुरको साहारा, धनुषाको नोबेल, झापाको पाथिभरा, लियो, सुनसरीको प्राइमा, सिमराको नेपाल (नारायणी) ग्यास, नेपालगञ्जको मनकामना, कास्कीको गृहलक्ष्मी र मोरङको कोशी गरी ३५ वटा ग्यास उद्योगले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेका छन्।
विभागका अनुसार एनएस चिन्ह नलिने उद्योगहरुमा नवलपरासीको आरती, हिमालयन पटेकेमिकल्स, राजधानी र लुम्बिनी, कास्कीको शक्ति, नेपालगञ्जको भेरी, झापाको मेची, पराजुली एण्ड ब्रदर्श, कन्काई ग्यास उद्योग छन्।
धादिङको नमस्ते, त्रिवेणी, श्रीराम, श्रीसत्य नारायण, बनेपाको चण्डेश्वरी, पर्साको अम्बर, सुपर, चितवनको उग्रचण्डी, रूपन्देहीको बुटवल, मोरङको रिजालको भान्साघर, धनगढीको रोयल मल्टीकुक कन्र्सन, पञ्चमहालक्ष्मीसहित ३७ वटा ग्यास उद्योगले नेपाल गुणस्तर चिन्ह लिन बाँकी रहेको छ।
