इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता सङ्गठन ‘इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल’ (आइसपान)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढाएको ‘पोल’ र ‘ओपिजीडब्लु’को भाडा स्वीकार्य नभएको बताएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वैशाख २० गते मौखिकरुपमा नै सम्झौता नगरेका सेवा प्रदायकहरुको तार काट्न निर्देशन दिएका थिए।
बिहीबार प्रत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले लिखितरुपमा आफ्ना बितरण केन्द्रहरुलाई तार काट्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस लगत्तै आज इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले बढाएको पोल र ओपिजीडब्लुको भाडा नतिर्ने चेतावनी दिएको हो।
प्राधिकरणले एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेर अधिनायकवादी सिद्धान्त लागू गरेकाले यसलाई स्वीकार नगर्ने आइस्पानका अध्यक्ष भोज भट्टले बताए।
‘विद्युत प्राधिकरणले पोल र ओपिजिडब्लु लाईन (सेवाप्रदायकले लिने सेवा)को भाडा ५ सय प्रतिशत वृद्धि गर्ने भएको हो। के को आधारमा भाडा वृद्धि गरेको हो, त्यो हामीले बुझ्न पाउनु पर्छ’, अध्यक्ष भट्टले भने।
वैशाख १५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको कुनै सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ।
आज देखि विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्ने निर्देशन दिएको छ। भेटेर छलफल गरौँ भन्दा प्राधिकरणले नमानेको उनको दावी छ।
‘राज्यले भाडा वृद्धि गर्छ भने हामी भाडा तिर्न सक्दैनौँ। ताला चाबी राज्यलाई बुझाउँछौँ’, उनले भने, ‘इन्टरनेटमा डार्कनेस आउँछ, यसको जिमेवारी प्राधिकरणले लिनु पर्छ।’
प्राधिकरणले १९ वटा बितरण केन्द्रहरुलाई वैशाख २३ गते पत्र पठाउँदै इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकहरुको लाइन काट्ने जानकारी गराएको थियो।
प्राधिकरणले सो निर्देशिका २०७५ सालमा संसोधन गरेर नयाँ मूल्य तोकेको छ। जसमा तारको स्तर अनुसार, पोलको भाडा, डिस्ट्रिब्यूशन बक्स, ट्रक लिज अनुसार भिन्दा भिन्दै शुल्क तोकिएको छ।
हालसम्म नयाँ सेवा शुल्क अनुसार कुनैपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका छैनन्। प्राधिकरणसँग एनसेलले मात्र १० वर्षसम्मका लागि सम्झौता गरेको छ।
