गएको पाँच महिनामा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका एनसेलका ७० वटा भन्दा बढी टावरहरुमा आगजनी र विस्फोट भएका छन् । ४० भन्दा बढी जिल्लाका ७० धेरै टावरहरुमा क्षति पुग्दा ३ सय भन्दा बढी टावरहरुले प्रदान गर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रभावित भयो ।
गएको दुई साताका बीचमा मात्र तनहुँ, बारा, गोर्खा, सुर्खेत, नुवाकोट, ललितपुर लगायतका विभिन्न जिल्लामा रहेका डेढ दर्जन बढी टावरहरुमा आगजनीका घटना छन् । अत्यावश्यक दूरसञ्चार सेवामा आम उपभोक्ताको पहुँच बन्चित गर्ने गरी टावरहरुमा आगजनी गर्नुलाई कानुनले सार्वजनिक अपराध भनेको छ।
टावरहरुमा आगजनी गरी सेवा प्रवाहमा असर पुर्याए पछि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउदै मंगलबार दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै टावर लगायतका पुर्वाधारहरुमा क्षति पुर्याउने काम तत्काल बन्द गर्न भनेको छ ।
'दूरसञ्चार सेवा हाल अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्थापित भैसकेको सन्दर्भमा यसरी सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम नेपाली उपभोक्ताहरुमा पर्ने हुन्छ,' सूचनामा भनिएको छ । 'तसर्थ नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अति आवश्यक दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधारका रुपमा रहेका टावर लगायतका प्रणालीमा क्षती नपुर्याउन र त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गरी निर्वाध रुपमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सम्वन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।'
विभिन्न जिल्लामा भएको टावर आगजनीमा कसैले जिम्मा नलिए पनि अनुसन्धान गरिरहेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले विगतमा पनि नेत्र विक्रम चन्द समुहको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यस्तो क्रियाकलाप गरेकाले अहिलेका आगजनीहरुमा पनि सोही समुहको संलग्नता रहेको हुन सक्ने बताए ।
टावरमा क्षति पुग्दा त्यस्ता टावरले काम गर्दैन र त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुले फोन गर्न नसक्ने हुदाँ जनजीवन प्रभावित हुन्छ । कुनै कुनै टावरहरुले अन्य स्थानमा जडान भएका टावरहरुलाई समेत सिग्नल दिने हुँदा टावर क्षति नभएका ठाउँका उपभोक्ताहरु पनि मारमा परेका हुन सक्छन् ।
यस्ता क्रियाकलापले नेपालमा लगानीगर्न आएका विदेशीहरु र लगानी गर्न ईच्छुक लगानीकर्ताहरु हतोत्साहित हुने आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नीजि क्षेत्रका एक व्यवासायीले बताए । 'विदेशी लगानी चाहिन्छ । हाम्रो देश त्यसको लागि उत्तम छ भनेर बोलिमा मात्र सिमित भएर हुन्न । जहाँ यस्ता कार्यहरु हुन्छन् त्यहाँ लगानीमैत्रि वातावरण छ भन्न मिल्छ?' उनले भने ।
यस्ता प्रकारको घटनाले नेपाल साँच्चै लगानीका लागि सरकारले भने जस्तो राम्रो गन्तव्य हो त? भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछ । यसले आन्तरिक र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई संशंकित बनाएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यी घटनाहरुले सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसकेको, आम उपभोक्ताहरु सञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवाबाट बन्चित भएको, कानुन बमोजिम स्थापन भई संचालनमा रहेको कम्पनीको भौतिक पुर्वाधारमा क्षति पुर्याएई व्यवसाय संचालनमा बाधा पुर्याएको हुन्छ ।
एनेसलले कर नतिरेकोले यस कम्पनीलाई दबाव दिन पनि यी टावरहरुमा आक्रमण गरी क्षति पुर्याईएका बुझाई रहेको छ । यद्यपी गत आर्थिक वर्षमा मात्र एनसेलले सरकारी ढुकुटीमा विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत रु ३४ अर्ब भन्दा बढि कर दाखिला गरेको छ । स्थापनाकाल देखि गत आर्थिक वर्ष सम्ममा झण्डै रु २१० अर्ब कर तिरेको कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा भनि सकेको छ ।
कम्पनीको शेयर किनबेच कारोबारसँग सम्बन्धित पुँजीगत लाभकरको हकमा एनसेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला र ठूला करदाता कार्यलय निर्धारण गरे बमोजिम हालै पहिलो किस्ताका रुपमा रु ४ अर्ब ५० करोड दाखिला गरिसकेको ठूला करदाता कार्यलयले बताएको छ । “नियम संगत तरिकाले सर्वोच्च अदालत, कर कानुन अनुसार काम गर्दा पनि कुनै कम्पनीलाई यसरी तारो बनाउनु देशमा कानुनको राज नभएको जस्तो देखियो,” अर्का एक व्यवसायीले भने ।
प्रत्येक वर्ष जस्तो एनसेलका टावरहरुमा क्षति पुर्याई मानिसहरुमा डर, त्रास पैदा गराउने, आम जनमानसलाई सेवाबाट बन्चित गर्ने, व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई दुरुत्साहन गर्ने लगायतका कार्यहरु भई रहेका छन् । गतवर्ष एनसेलको मुख्यालय अगाडी बम बिस्फोटमा एक जनाको ज्यान गएको थियो ।
