लाइसेन्स लिएर फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने तर प्रयोग नगर्ने दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुबाट फ्रिक्वेन्सी जफत गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा नदिने तथा बक्यौता रकम समेत नबुझाउने कम्पनीहरुको फ्रिक्वेन्सी जफत गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिको बैठकपछि समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले एनसेलले लाभकर भुक्तानी तिर्ने समयको सूची बुझाइसकेको र नेपाल टेलिकमको कुनै बक्यौता नरहेकाले फ्रिक्वेन्सी दिन निर्देशन दिएको समेत बताए। उनले निश्चित समय तोकेर फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग नगरे पुनः फ्रिक्वेन्सी खोसेर लिलाम बढाबढबाट अगाडि बढ्न प्राधिकरणलाई समितिले निर्देशन दिएको बताए।
बैठकमा सांसदहरुले फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बस्ने कम्पनीहरुबाट सरकारलाई बिजनेसबाट प्राप्त हुने राजश्व बाहेक पनि अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको भन्दै फ्रिक्वेन्सी खोसेर लिलाम बढाबढमा अन्य कम्पनीलाई विक्री गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद प्रेमबहादुर आलेले एनसेल र एनटिसीलाई वितरण गरेको फ्रिक्वेन्सी बापत मात्रै वार्षिक १ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ सरकारलाई घाटा भइरहेको बताए।
सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि राजश्व बक्यौता नभएको, आधारभुत टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स लिएको र पूर्वाधार विकास गरेको कम्पनीले टेण्डरमा भाग लिन पाउने व्यवस्था भएको तर लाभकर बक्यौता हुँदाहुँदै एनसेललाई किन टेण्डर प्रकृयामा भाग लिन दिएको भन्दै प्रश्न गरे। उनले अन्य कम्पनीले नपाउने तर एनसेलले किन पाउने त्यसको जवाफ प्राधिकरणले दिनुपर्ने बताए।
सांसद अमनलाल मोदीले प्राधिकरणले राजश्व असुली गर्न नसकेको भन्दै समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए। उनले स्मार्ट टेलिकम, युटिएल, र नेपाल स्याटेलाइट तथा केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुलाई बक्यौता तिर्न समितिले नै निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए।
समितिको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपाल टेलिकम र एनसेलले फ्रिक्वेन्सी सुविधा पाएको बताए। उनले एनसेलको लाभकर असुली फरक विषय भएको र लाभकर निर्धारण नै नभइसकेको अवस्थामा विज्ञहरुको सुझावका आधारमा टेण्डरमा भाग लिन दिएको स्पष्ट पारे।
उनले युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट लगायत अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमार्फत ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजश्व बक्यौता बाँकी रहकोले तिनीहरुको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरिएको बताए।
ती कम्पनीहरुबाट बक्यौता रकम पाँच किस्तामा अशुल गर्ने निर्णय सरकारले गरेको र सोही अनुसार प्राधिकरणले पत्राचार गरी आगामी असारमा पहिलो किस्ता बुझाउने सुविधा सहितको निर्देशन दिएको बताए। त्यस्तै उक्त किस्ता बुझाउँदा ब्याज र जरिमाना समेत तिर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए।
अध्यक्ष खनालले स्मार्ट टेलिकमको २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, युटिएलको १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र नेपाल स्याटेलाइटको ८२ करोड रुपैयाँ राजश्व बक्यौता रहेको समेत बताए।
