चौधरी ग्रुपले सिजी टेललाई युनिफाइड दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति दिए अहिलेको तुलनामा आधा मूल्यमै इन्टरनेट दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
चौधरी ग्रुपले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लाइसेन्स पाउन सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि सरकारले अड्काएको आरोप लगाएको छ।
गएको साता आयोजित पत्रकार सम्मेलन क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको भनाइले पनि सिजी टेल लाइसेन्सका लागि योग्य रहेको पुष्टि भएको ग्रुपले जनाएको छ।
गएको साता मन्त्री बास्कोटाले सिजीले २० अर्ब तिरेपछि लाइसेन्स पाउने बताएका थिए। उनको त्यो भनाइले सिजीले लाइसेन्स पाउन योग्य भएको तर पैसाको कुरामा अड्किएको देखाउँछ।
'तर २० अर्ब दिने भनेको अनुमति पाएपछि कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तिर्ने हो, जुन हामी दिन तयार छौं। त्यसअघिका पूर्वशर्त हामीले पूरा गरेका छौं,’ ग्रुपका प्रवक्ता मदुसूदन पौडेलले भने।
सिजीले लाइसेन्सपूर्व नै तिर्नुपर्ने सबै दस्तुर तिरिसकेको बताएको छ। हालसम्म ४४ करोड बुझाइएको सिजीले जानकारी दियो।
गएको दस वर्षदेखि नेपालीलाई डिजिटल लाभ लिन योग्य बनाउन सिजीले काम गरिरहेको ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले बताए।
स्मार्टफोनदेखि डेटासम्मको पहुँच नेपालमा कम रहेको तर मूल्य भने उच्च भएकाले सिजीले सबैलाई लाभान्वित गराउन काम गर्ने उनको भनाइ छ।
‘सिजी टेलिकम मात्र नभएर डिजिटल अपरेटर पनि हो। हामी शिक्षादेखि कृषिसम्म काम गर्न खोजिरहेका छौं। अहिलेको सन्दर्भमा डेटा इकोनोमीको मेरुदण्ड हो। सर्वसुलभ डेटाले साँच्चिकै सहयोग गर्छ। हामी यसैका लागि काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
सेवा प्रवाहदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका सबै तयारी गरेर बसिरहे पनि सरकारले लाइसेन्स अड्काइदिँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
