नेपाली औषधि बजारको करीब ३० प्रतिशत हिस्सा विदेशी औषधि उद्योगबाट उत्पादित दर्ता विनाका औषधिले बजार जमाइरहेका छन्।
भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अवैधानिक बाटोबाट नेपालमा विना दर्ताका औषधि भित्रिने क्रम नरोकिएको हो । वर्षेनि कति मूल्य बराबरको औषधि अवैधानिक बाटोबाट नेपाल भित्रिन्छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क कुनै सरकारी निकायसित छैन ।
खुला सीमानाका कारण नेपालमा दर्ता नभएका औषधि अवैधानिक बाटोबाट भित्रिरहेका नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको जिकिर छ।
“स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई स्वदेशी औषधि उद्योगबाट पर्याप्त उत्पादन हुने औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन ध्यानाकर्षण गराइराखेका छौँ। सरकारले यस्ता औषधि आयातमा रोक लगाउने निर्णय त गर्छ तर कार्यान्वयनमा आउँदैन । मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै निर्णय पनि उल्टिने गर्छ”, सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालको गुनासो छ ।
तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री गगन थापाले स्वदेशी औषधि उद्योगबाट पर्याप्त उत्पादन हुनेखालका औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरे पनि हाल सो निर्णय मन्त्रालयले उल्टाइदिएको बताइन्छ।
उनले भने “स्वदेशी औषधि उद्योगलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ । अवैधानिक बाटोबाट भित्रिएका औषधिले स्वदेशी उद्योगलाई फस्टाउन दिएनन्, यो रोकिनु पर्छ। ”
हाल नेपालमा ५३ औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगबाट उत्पादित औषधिको हिस्सा कूल बजारको ४५ प्रतिशत छ । अझै भारतीय बजारबाट ५२ र अन्य देशबाट तीन प्रतिशत औषधि आयात हुन्छ ।
सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने विभिन्न ७० प्रकारका औषधिको ९६ प्रतिशत खपत स्वदेशी औषधि उद्योगबाट हुने गर्दछ । सङ्घका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा खपत हुने औषधिको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिसा स्वदेशी उद्योगले धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
सरकारको चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा “औषधिमा आत्मनिर्भर हुन औषधि उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। सबै स्थानीय तहमा एक चिकित्सक सेवा सुनिश्चित गरिने” उल्लेख छ।
स्वदेशी औषधि उद्योगलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्न केही सहुलियत दिए मात्र औषधि आयातलाई प्रतिस्थापना गर्न सकिने सङ्घले जनाएको छ। “स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले ४५ प्रतिशत बजार ओगटदै आएकामा ८० प्रतिशतसम्म उक्लिन सक्ने क्षमतामा पुगिसक्यो। औषधिमा आत्मनिर्भर हुने नीतिलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयनको खाँचो छ”, सङ्घका पूर्वअध्यक्ष महेश गोर्खालीले भने।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालीको स्वास्थ्यमा सरदर प्रतिवर्ष १३७ अमेरिकी डलर खर्च हुने गरेकामा औषधिको हिस्सा ३० डलर मात्र छ।
सङ्घका महासचिव प्रज्वलजङ्ग पाण्डेका अनुसार निकट भविष्यमा स्वदेशभित्र ३० नयाँ औषधि उद्योगले उत्पादन शुरु गर्दैछन् । यी उद्योगले विश्वबजारमा आएका पछिल्लो स्मार्ट प्रविधिलाई उपयोग गर्दैछन् ।
उनले भने, “विगतका नाकाबन्दीको समयमा कुनै पनि औषधिको अभाव हुन दिएनौँ । आयातित औषधिभन्दा हाम्रा उद्योगबाट उत्पादित औषधि सस्तो एवं गुणस्तरीय छन् । सबैले किन्न सक्ने गरी मूल्य पनि कायम गरिएको छ ।”
सङ्घका पूर्वअध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन हुने गर्दछ । विश्वभर उत्पादन हुने औषधिको मापदण्ड एकै प्रकारका हुन्छन् । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित औषधिको गुणस्तर कम र विदेशी औषधि कम्पनीका गुणस्तर बढी भन्ने कुरा भ्रम र आधारहीन मात्र हो ।”
स्वदेशी औषधि उद्योगबाट उत्पादित औषधि सस्तो रहेको चर्चा गर्दै उनी सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा औषधिको बिक्री वितरण भइराखेको बताउँछन्।
सङ्घका सस्थापक अध्यक्ष गोर्खाली औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढेको चर्चा गर्दै औषधिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थसमेत उत्पादन स्वदेशमा गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
सङ्घका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगमा ४० अर्ब माथिको लगानी छ । स्वास्थ्य नीति २०७१ मा औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति उल्लेख छ ।
औषधि ऐन २०३५ तथा औषधि परामर्श परिषद् र औषधि सल्लाहकार समिति गठन नियमावली २०३७ लाई परिमार्जन गनुपर्ने सङ्घको माग छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बस्ने सो समितिको बैठक हालसम्म १५ पटक मात्र बसेको छ ।
