तपाइँलाई सञ्चो भएन ? आफन्तलाई स्वास्थ्य सस्थामा लैजानु प¥यो अथवा दुर्घटना परेकालाई तत्काल नजिकको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पु¥याउनु प¥यो ?
कुन अस्पताल जाने÷लैजाने, कुन चिकित्सकलाई देखाउने कस्तो सेवा लिने ? कुन कुन सेवा कुन कुन अस्पतालबाट पाइन्छ भन्नेमा अन्योल हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस् ।
आफ्नो मोबाइलमा यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी समेटिएको एपबाट छिट्टै ती लगायत स्वास्थ्य सेवासित सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी प्राप्त गर्नका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी दिने ध्येयले पहिलोपटक यससम्बन्धी एप निर्माण गर्न लागेको हो । यसका लागि स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ ।
“कुन अस्पतालमा के कस्तो सेवा उपलब्ध छ ? कुन अस्पतालमा कति चिकित्सक कार्यरत छन् ? उनीहरूको विशिष्टिकृत सेवा कुन हो ? सेवा कसरी र कहाँ प्राप्त गर्ने ? तत्काल एम्बुलेन्स तथा रगत कसरी पाइन्छलगायत सेवा मोबाइलमा एपमा रहन्छ ।”, उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले भने।
सरकारी अस्पतालले नागरिक बडापत्रमार्फत् आफ्नो सेवाबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी दिँदै आएको छ । सबै स्वास्थ्य संस्थाका सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कलाई एकीकृत गरी एप निर्माण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई भने मन्त्रालयले हालसम्म अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रका अस्पतालले मन्त्रालयलाई खासै जानकारी पनि गराउँदैनन् । मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य संस्थाले समेत मन्त्रालयलाई समयमै विवरण उपलब्ध गराउने गरेका छैनन् ।
अस्पताल वर्गीकरण
स्वास्थ्य मन्त्रायलले मातहतका अस्पताललाई प्राथमिक, प्राथमिक ए, प्राथमिक बि र ट्रसरी गरी चार तहमा वर्गीकरण गरी ती अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवाबारे प्रष्ट पार्नाका साथै आफ्नो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अग्रणी रहेको मन्त्रालयले कति श्ययाको अस्पताल कुन तहमा रहने र ती अस्पतालले कुन–कुन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने निर्देशिका जारी गरी स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ देखि ५० श्ययासम्मको कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल रहन्छ् । यी अस्पतालमा जनरल मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री तथा प्रसूति, बाल तथा दन्त सेवा, २४सौँ घण्टा आकस्मिक सेवासहित प्रयोगशाला, एक्सरे, इसिजी सुविधा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता अस्पताल १०० श्ययासम्म हुने गर्न निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
खोप, पोषण कार्यक्रम, क्षयरोग उपचार तथा औषधि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, एचआइभीका एआरटी, एएनसी पिएनसी र परिवारनियोजन सबै सेवाका साथमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क रुपमा ती अस्पतालमा रहने छन् ।
त्यस्ता अस्पतालमा नवौँ र आठौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकसहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी रहनेछन् । प्रदेश सरकारमा मातहतमा रहने प्राथमिक ए तहका अस्पताल १०१ देखि २०० सम्मका श्यया हुने र ३०० सम्म विस्तार गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
प्राथमिक अस्पतलामा रहेका सबै सेवाका अतिरिक्त अर्थोपेडिक, नाक, कान, घाँटी, रेडियोलोजी, मानसिक र एनेस्थेसिया सेवासहित आइसियु पिआसियु, एनआइसियु र हेमोडाइलोसिस सेवा उपलब्ध हुनेछ । एक्सरे, युएसजी, इसिजी, सिटी स्क्यान, इन्डोस्कोपी, इकोकार्डियोग्राम र फिजियोथेरापी सेवा पनि रहने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी प्रदेशअन्तर्गत नै रहने प्राथमिक बी तहका अस्पतालमा ५० श्ययादेखि १०० श्ययासम्म हुने र १५० श्ययासम्म विस्तार गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री तथा प्रसूति सेवा, बालरोग तथा दन्तसेवा, अर्थोपेडिकसहित २४सैँ घण्टा आकस्मिक सेवा एक्सरे, इसिजी, फिजियोथेरापी र फार्मेसीलगायत रहन्छन् ।
यसैगरी सङ्घअन्तर्गत सञ्चालन हुने अस्पतालाई अति विशिष्टीकृत अस्पताल ९ट्रसरी अस्पताल० रुपान्तरण मन्त्रालयले गर्दैछ । आधुनिक चिकित्सा विधाका सबै सेवा कार्डियोलोजी, युरोलोजी, नेफ्रोलोजी, न्युरोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी र वर्न÷प्लास्टिक गरी सात विशिष्ट सेवासहित ३०१ देखि ७०० श्ययासम्म रहन्छन् । साथै एक हजार श्ययासम्मका यी अस्पताल हुनसक्ने भएका छन् ।
सात विशिष्ट सेवाबाहेक इन्टरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री तथा प्रसूति सेवा, डेन्टल, बालरोग, अर्थोपेडिक, नाक, कान र घाँटी, मानसिक, चर्म, रेडियोलोजी र एनेस्थेसिया सेवा, २४सैँ घण्टा आकस्मिक सेवा, आइसियु, पिआइसियु, एनआइसियु, सिसीयु, हेमोडाइलासिस र कार्डिक क्याथरलाइजेसन सुविधा हुन्छन्।
मन्त्रालयले विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पताल, वीरगञ्जको नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल, चितवनको चिवन अस्पताल, नेपालजञ्जको भेरी अञ्चल अस्पताल र डेडल्धुराको क्षेत्रीय अस्पताललाई विशिष्टकृत सेवासहितको अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने उपप्रधानमन्त्री यादवले जानकारी दिए।
स्वस्थ नेपाल : निरोगी नेपाली
आधुनिक चिकित्सक सेवाका साथमा मन्त्रालयले आयुर्वेद र योगलाई प्रवद्र्धन गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको उनले बताए। “आयुर्वेद र योगसम्बन्धी सेवा सबै स्थानीय तहसम्म पु¥याउने आवश्यक नीतिगत तथा रकम विनियोजनमा समेत ध्यान दिएका छौँ । यसै अभियानबाट ‘स्वस्थ नेपालः निरोगी नेपाली’ बन्नेछन् ।”, उनले उपप्रधानमन्त्री यादवलले भने।
स्वास्थ्य सेवामा २५ वर्ष अगाडिको दरबन्दीले गर्दा जनताको चाहनाअनुसार स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन कठिन भइराखेको चर्चा गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा दश प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्छ भने।
