हायात होटलको सरकारी जग्गाको विषयमा छानविनका लागि भन्दै फेरि अर्को समिति गठन भएको छ। भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उपसचिव सम्मरसिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो।
समितिले बिहीबार पूर्णता पाएको छ। सो समितिले हायात होटलले लिएको एक सय ५० रोपनी सरकारी जग्गामा सरकारी वैधता तथा कारोबारका विषयमा छानविन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
समितिले जग्गाको कारोबारसँग सम्वन्धित भएर अध्ययन गर्ने र एक साताभित्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए।
समितिले यसअघि गठन भएका कार्यदललले गरेका कामहरुको मूल्यांकन गर्ने तथा जग्गाको कारोबार कानूनसम्मत भए नभएको अध्ययन गर्ने जोशीले जानकारी दिए। ‘सरकारी जग्गा हस्तान्तरण वा खरिदबिक्रीका यसअघिका विषय र कानूनी आधारहरु समितिले अध्ययन गर्छ’ जोशीले सेतोपाटीसँग भने।
बौद्धस्थित एक सय ५० रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण भएको होटलमा सरकारी सेयरको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ। सुरूमा सरकारको ३९ प्रतिशत सेयर रहेको ह्यातको निजी साझेदारले ‘जालझेल गरी’ सरकारको हिस्सा अहिले ९ प्रतिशतमा झारिदिएको आरोप छ।
यही दरले सेयर हिस्सा घट्दै जाने हो भने सरकारी जग्गा पूर्ण रूपमा निजी कम्पनीको हातमा पुग्ने भन्दै यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि दिइएको थियो।
निजी साझेदारले गैरकानुनी रुपमा जग्गा तथा शेयर संरचनामा चलखेल गरी होटल हत्याउने प्रपञ्च गरेको देखिन्छ।
नेपाल सरकार अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले २०४९ सालमा १ सय ५० रोपनी जग्गा ह्यात होटल बनाउन दिएको थियो। त्यतिबेलै वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ सरकारले पाउनेगरी १४८ रोपनी जग्गा पनि भाडामा दिइएको हो।
त्यतिबेला १५० रोपनी जग्गाको प्रतिरोपनी १० लाखका हिसाबले जग्गाको १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको थप २ करोड गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ सरकारको लगानी मानिएको थियो। सो हिसावबाट सरकारले ३९ प्रतिशत सेयर हिस्सा पाएको हो।
तर होटल घाटामा गएको, थप पूँजी लगानी गर्नुपरेको भन्दै निजी साझेदारले सरकारको सेयर लगातार घटाउँदै लगेको छ। सरकारले सो सेयरबाट प्रतिफल पनि पाएको छैन। उल्टो निजी साझेदारले होटल घाटामा गएको भन्दै लगानी बढाउँदै लगेको देखाएको छ।
होटलमा राधेश्याम सर्राफको १२.२५ र आइसिटिसीको ७.८९ प्रतिशत सेयर छ। त्यस्तै, आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीको १०.०९, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङको २१.६०, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड ९बिभिआई० को ९.५३, तारागाउँ विकास समितिको ९.०१ प्रतिशत र सर्वसाधारणसहित अन्यको ३२ प्रतिशत हिस्सा छ।
डोमिनियन सर्राफकै मान्ने हो भने उनको लगानी ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ। सुरुमा उनको लगानी ३३ प्रतिशत मात्रै थियो।
