संसदीय समितिले बजेट निर्माण गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनको संशोधन,बजेट तथा आयोजना व्यवस्थापमा सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ।
संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको हो।
समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रियस्तरमा महत्व राख्ने साथै प्रदेशहरूलाई जोड्ने आयोजना, आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धन तथा संरक्षण तथा औद्योगिकरणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, समितिले सार्वजनिक खरिद कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय, बजेट र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कामहरू, कृषिको रुपान्तरण, उद्योग प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, राजस्व व्यवस्थापन,अनुदान र राजस्व बाँडफाँटलगायतमा वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गरी अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयलाई बुँदागत रूपमा सुझाव दिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापन, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता विकास, अन्तर सरकार समन्वय र साझेदारी, सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र औषधि वितरण लगायत विषयमा योजनावद्ध ढंगले बजेट व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिको चैत २५ गते बसेको बैठकले बजेट पूर्वको छलफलका लागि समिति सदस्यहरू सुरेन्द्र कुमार पाण्डे र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा दुइटा उपसमिति गठन गरेको थियो।
दुवै उपसमितिले मुलुकका विभिन्न १० स्थानमा गरेको छलफल र अन्तर्क्रियाबाट बजेट निर्माणमाथिको सुझाव संकलन गरेको हो।
समिति सदस्य सत्य पहाडीका अनुसार, छलफलको क्रममा सामाजिक न्यायको आधारमा बजेट विनियोजन गरी न्यून लगानी भएका जिल्ला र प्रदेशलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकासको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने लगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो।
उनले अत्यधिक मातृशिशु मृत्युदर बढी भएको कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ मा सुरक्षित मातृत्व तथा बालविकासको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।
दुवै उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि समितिले सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई आगामी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस भइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रतिवेदन पठाउनुको साथै पूर्व बजेट छलफल भएका १० स्थानमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् प्रतिवेदनबारे जानकारी पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
