उच्च अदालत पाटनले उद्योग तथा कारखानाबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको शुल्क उठाउने बाटो खुला गरिदिएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्क माग्दै पत्र पठाएपछि त्यसविरूद्ध रघुपति जुटमिल र अरिहन्त मल्टिफाइबरका रमेशकुमार दाहाल, अरिहन्त मल्टि पोलिम्याक्सका प्रमेशकुमार दाहाल, एभरेष्ट पेपर मिल, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट र युनाइटेड सिमेन्ट उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शुल्कबारे प्राधिकरणले आफूहरूले कुनै सम्झौता नगरेकाले अहिले थप शुल्क लिन नमिल्ने उनीहरूको जिकिर थियो। प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएपछि थप सम्झौता गर्न नपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उपलब्ध गराएबापतको शुल्क नलिन आदेश दिनु पर्ने उनीहरूको माग थियो। ती रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा उच्च अदालत पाटनले प्राधीकरणलाई उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुबै पक्षको बहस बोलाएको थियो।
आइतबार व्यापारी र प्राधिकरण दुबै पक्षको बहस सुनेपछि न्यायाधीश नगेन्द्र सिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
युनाइटेड सिमेन्टका नाममा भने अहिलेसम्म बहस नभएकाले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले बताए।
कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि उद्योगहरूलाई २०७२ साल भदौदेखिको महसुल तिर्न भन्दै बिल पठाएपछिका थिए। कुलमानको उक्त कदमको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विरोध जनाएका थिए।
उनीहरूले उक्त महसुल हटाउन प्राधिकरणसँग माग गरेका थिए।
