संघीय संसद अन्तर्गतको विषयगत समितिले आगामी बजेटले उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सातै वटा प्रदेश र स्थानीय तह पुगेर संकलन गरेको सुझावका आधारमा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र किटान गरी सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले उक्त प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश भएको प्रतिवेदनमा आगामी बजेटले उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना हुने, थोरै लागतमा धेरै मूल्यको उत्पादन हुने, सडक, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
समितिले सार्वजनिक खरिद कानुन यसै बजेट अधिवेशनमा संशोधन गर्नुपर्ने, पूर्वतयारीका काम सकिएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियाजन गर्ने, राष्ट्रिय प्राथिमकता प्राप्त आयोजना छनोटको लागि विभिन्न लाभ लागत विश्लेषण गर्ने लगायतको विभिन्न क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन २२ बुँदे सिफारिस गरेको छ। समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले गहिरो अध्ययन तथा छलफलका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कागजमा मात्रै सीमित रहन नदिन सरकारलाई सचेत पनि गराएका छन्।
साथै समितिले सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्वको फरकफरक टोलीले सातवटै प्रदेश राजधानी र व्यापारिक केन्द्र पुगेर सुझाव संकलन गरेका थियो। समितिले विभिन्न ६१ वटा प्रश्न रहेको प्रश्नावली कार्यक्रमस्थलमा संकलन गरी ५ सय ६३ लिखित सुझाव पनि संकलन गरेको थियो।
